काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारले पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले जारी गरेका योजना कटौती गरेर जनतामाथि अन्याय गरेको ठहर गरेको छ । गुरुङ नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना पूरा गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य भेट्ने उद्देश्यसहित राखिएका विकासका आयोजनालाई अहिलेको सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेललाई आइतबार ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

‘अघिल्लो सरकारले योजनाबद्ध विकास गर्न त्यसैअनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर गठबन्धन सरकारले ती योजनामा बजेट काट्दा राजनीतिक प्रतिशोधको दृष्टि र पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ । प्रतिशोध र पूर्वाग्रह लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । वास्तवमा त्यो प्रतिशोध र पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहारबाट तत्कालीन सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी एमालेलाई होइन गण्डकी प्रदेश र समृद्ध प्रदेशको जनताको चाहनामाथि कुठाराघात हुन पुगेको हाम्रो ठहर छ,’ आइतबार गण्डकी एमाले संसदीय दलले वक्तव्य निकाल्दै आपत्ति जनाएको छ ।

लोकसेवा आयोगको घोषित मूल्य मान्यताअनुरूप छनौट गरिएको भौतीक पुर्वाधार विकास तथा यातायत मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरुमा नियुक्त प्राविधिक र अन्य कर्मचारीको स्थायी पदपुर्ती नहुञ्जेल निरन्तरता दिनका लागि पनि एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘सिंगो मनाङ जिल्ला र गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका बाढीपहिरोका कारण सम्पर्कविहीन बनेको छ । त्यस क्षेत्रको सडक, पुल, बिजुली, खानेपानी तत्काल निर्माण एवम् मर्मत गर्न सरकारसँग माग गर्दछौं,’ एमाले गण्डकी संसदीय दलले आइतबार जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जनताको जिउधनको समेत क्षति भएको हुँदा उचित राहत दिन, बसोबासको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले तत्काल काम गरोस् भन्ने माग गर्दछौं । कोभिड– १९ को रोकथाम, बिरामीको सहजै निः शुल्क उपचार र सबै नागरिकलाई सरकारले खोप व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’   

अघिल्लो सरकारले ल्याएका विकास निर्माणका योजनाको बुँदागत सूची नै बनाएर एमालेले यो सरकारले ती सबै योजनालाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टि जनाएको छ ।टेण्डर भएका निम्न योजनाहरुलाई तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लान एमालेले सरकारको ध्यानकर्षण गराउँदै मुख्य यी योजनाहरूलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने एमालेले बताएको छ :

भौतिक पूर्वाधारतर्फ- 
१- खत्रीठाँटी कुन्छा सोतीपसल सडक खण्ड लमजुङ,
२- शालिग्राम करिडोर लोकमार्ग मालुंगा बास्टारी रानीघाट रुद्रवेसी सेतीबेनी कुस्मा सडकखण्ड,   
३- बेनी दरबाङ म्याग्दी निर्वाचन क्षेत्र १ दोस्रो खण्ड,
४- नौडाँडा कार्कीनेटा सडक स्याङ्जा दोस्रो खण्ड, 
५- नौलीखाला सडक पुल धार्चे गोरखा, 
६- रांखोला धोवादी सडक स्याङ्जा बजेट विनियोजन नभएको तर ९प्रक्रिया अगाडि बढेको०,
७- एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडकको दोस्रो खण्डको लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने,
८- स्थानीय तहका प्रशासनिक केन्द्र जाने सडकहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने,
९- रणनीतिक महत्वका सालबसाली योजनाहरू ५० लाखभन्दा माथिकालाई प्रथामिकता दिई निरन्तरता दिनुपर्ने,  ​
१०- नयाँ ट्र्याक खोलिएका अधुरा बाटाहरू थोरै रकम छुट्याउँदा सम्पन्न हुने हुँदा उक्त सडकमा बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने 
११- विगत वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरिएका सडक पुल, झोलुंगे पुलहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने ।  

खानेपानीतर्फ-
१- आधारभूत खानेपानी २ वर्षभित्र पु¥याउने सरकारको प्राथमिकता अनुसार पहिचान भएका १ सय २७ वटा योजनामध्ये लगभग १ सय ८ वटा पूरा हुन लागेको हुँदा बाँकी १९ आयोजनालाई बजेट व्यवस्था गरी आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा सम्पन्न गर्नुपर्ने, 

२- ‘एक घर एक धारा’ ५ वर्षभित्र सबै जनताको घर घरमा पु¥याउने विगत सरकारको योजना हो । तर योजनाहरूको कटौती र न्यून बजेटको व्यवस्थाले यो कार्यक्रम पुर्ण नहुने हुँदा , विगत सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रम अनुसार बजेट विनियोजन गरियोस् ।   

ऊर्जा, सिँचाइ र भूमिगत सिँचाइ योजनातर्फ-
१- गण्डकी प्रदेशको ४८ प्रतिशत असिंचित भुमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ पु¥याई उत्पादन दोब्बर बृद्दि गर्ने लक्ष्यका साथ विगत सरकारले अगाडि बढाएकोे योजनाहरूलार्इ हटाएको र बजेट कटौती गरेकाले विगतमा योजनाबद्ध कार्यक्रम र बजेट विनियोजन भएका योजनाहरू यथावत रहोस्, 

२- भूमिगत सिँचाइलाई विगत सरकारले पहाडी इलाका टार, बस्तीहरूमा समेत सुरु गरेकोमा हाल बजेट कटौती गरेको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने , 

३- गतवर्ष गण्डकी प्रदेशमा बाढी पहिरोले लघुजलविद्युत आयोजनाहरू बगाएको छ, केन्द्रीय विद्युत लाइनहरू बिगारेको छ, त्यसको मर्मत सम्भार तुरुन्तै नगर्ने हो भने हामीले भनेको उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्न सकिँदैन । त्यसैले सोलार, केन्द्रीय प्रसारण लाइनहरु र माइक्रो होइड्रो मर्मतका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, 

४- गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश कार्यक्रमलाई यस बर्ष सम्पन्न हुनेगरी बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने । 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीतर्फ-
१-मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि नमुना गाउँ कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने । यो कार्यक्रमलाइ प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउनुपर्ने, २–साना सिँचाइ कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,  
३- गण्डकी काउ फार्मलाई बजेट छुट्ट्याउनुपर्ने, 
४- पशुको पूर्ण खोप कार्यक्रम ८५ स्थानीय तहमा पु¥याउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने,  
५- साना व्यावसायिक फार्मका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, 
६-दुग्ध सहकारीका कार्यक्रमलाई पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने, 
७- माटोको गुणस्तर सुधारका लागि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने, 
८- चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि पनि पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने,  
९- कृषी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबि निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत छनौट भएका गण्डकी प्रदेशका ११ वटै जिल्लाका कृषि प्राविधिकहरूलार्इ सिक्ने र काम गर्ने र सम्बन्धित कार्यक्रममार्फत इजरायल पठाउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने । पुर्वतालिमका लागि आरबा नेपाल लमजुङसँग भएको  सहमती कार्यान्वयन गरी निरन्तरता दिनुपर्ने । 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ–
१- कस्तूरी मृग प्रजनन तथा पालन कार्यक्रम, विद्युतीय चुल्हो प्रवद्र्धन कार्यक्रम, एक निर्वाचन क्षेत्र एक हरितपार्क, सामुदायिक वनमा फलफूलका बिरुवा रोप्ने कार्यक्रम, जडिबुटी बिरुवा उत्पादन कार्यक्रममा बजेट शून्य छ । यी कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने,

२- ‘एक स्थानीय तह एक उद्योगग्राम’, प्रदेश गौरवका औद्योगिक क्षेत्र ९पुंडीटार, कास्की र लोकाहखोला, नवलपुर०, कास्कीको पचभैयामा प्राणी उद्यान, वन कार्यालयहरूमा अनुसन्धान÷भूसंरक्षण÷गल्छी, पहिरो नियन्त्रणमा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनुपर्ने,  

३- विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठानकालागी  बजेट पर्याप्त हुनुपर्ने, 
४- गण्डकी प्रदेशका ताल तलैयाको संरक्षण विकास र पर्या पर्यटन व्यवसायसँग जोड्नका लागि ताल संरक्षण तथा विकास प्रधिकरणलाइ पर्याप्त बजेट प्रबन्ध गर्नुपर्ने, 
५- घरबास कार्यक्रमको लागी  पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न विशेष जोड दिनुपर्ने ।

भवन तथा सहरी विकासतर्फ-

१- प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि प्राथमिकता दिनुपर्ने,  
२- प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने, 
३- गण्डकी विश्वविद्यालय र जिल्ला अस्पतालहरु र कार्यालय भवनहरुको निर्माण र मर्मतका लागि आवश्यकता अनुसार बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने,  
४-प्रदेश प्रशासनिक केन्द्र भवन निर्माणको लागि जमिन र बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, सामाजिक विकास र खेलकुदतर्फ- 
१- स्याङ्जा, दमौली, मध्यबिन्दु र लमजुङ अस्पतालको भवन निर्माणका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छैन, बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने, 
२- मनाङ, मुस्ताङ जिल्ला अस्पताल, मातृशिशु मितेरी अस्पताल, संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालका भवनलाई बजेट न्यून भएको छ । पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने, 

३- गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गरी भवन निर्माणको लागी बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने, 
४- नमुना आवासीय माविका लागि बजेट न्यून भएको हुँदा पर्याप्त बजेट छुट्ट्याइनुपर्ने,  
५- एक स्थानीय तह एक खेल मैदानलाई प्राथमिकता दिई पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ।