Logo

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

यी हुन् इसीडी शिक्षकलाई तलब नदिने स्थानीय तह 

यी हुन् इसीडी शिक्षकलाई तलब नदिने स्थानीय तह 

  • 4.8K
    SHARES
  • यी हुन् इसीडी शिक्षकलाई तलब नदिने स्थानीय तह 

    काठमाडौं । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा प्रारम्भिक बालविकास कक्षा (इसीडी) मा पढाउने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब दिने घोषणा गर्यो ।

    images

    सोहीअनुसार उनीहरूले मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । बजेट वक्तव्यमा गरिएको घोषणाअनुसार उक्त तलबको ८ हजार रुपैयाँ संघीय सरकारले दिनेछ । बाँकी ७ हजार रुपैयाँ स्थानीय तहले व्यहोर्नु पर्नेछ । ‘विद्यालय सहयोगी’ सबैभन्दा कम ३ हजार ५००, इसीडी शिक्षकले ६ हजार ५०० सय, लेखाका कर्मचारीले साढे ११ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने गरेका थिए ।

    इसीडी शिक्षकको तलब बढ्यो  इसीडी शिक्षकको तलब बढ्यो 

    तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको यस्तो घोषणामा अधिकांश स्थानीय तहले असहमति जनाएका छन् । उनीहरूको असहमति तलब वृद्धिमा होइन, आफूले व्यहोर्नुपर्ने रकममा हो । संघीय सरकारको घोषणाअनुसारको रकम व्यहोर्न नसक्ने भनाइ धेरै स्थानीय तहका अधिकारीहरूको छ । खासगरी गाउँपालिकाहरूको आयस्रोत थोरै हुने भएकाले संघीय सरकारले थोपरेको आर्थिक भार थेग्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको शिक्षा विभाग प्रमुख पदमबहादुर कार्कीले संघीय सरकारले घोषणा गरेअनुसार शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन नसक्ने बताए ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको साझा आवाज: तलब कसले दिने ? इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको साझा आवाज: तलब कसले दिने ?

    उनले स्थानीय सरकारले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ताकारूपमा मासिक एक हजार रुपैयाँ दिने गरेको छ । यसबाहेकको अतिरिक्त भार व्यहोर्न नसक्ने उनले बताए । कार्कीकाअनुसार हलेसी तुवाचुङ नरपालिकाको नगरपालिमा ८९ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा इसीडी शिक्षक, लेखा कर्मचारी र विद्यालय सहयोगी गरेर १५५ जना छन् ।

    स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्रबाट नै तलब छुट्याउनुपर्छ: इसीडी शिक्षक स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्रबाट नै तलब छुट्याउनुपर्छ: इसीडी शिक्षक

    त्यस्तै धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख मेघीलाल यादवले पनि उपमहानगरले शिक्षक र कर्मचारीहरूलाई तलब दिन बजेट नछुट्याइएको बताए । यादवकाअनुसार संघीय सरकारको घोषणाअनुसार तलब व्यहोर्दा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यति ठूलो अतिरिक्त भार उपमहानगरले थेग्न सक्दैन । उनले भने, ‘उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकारले पठाएको बजेटभन्दा बढी तलब दिन सक्दैन भनको छ ।’

    श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०७८ साउन १ देखि श्रमिकलाई रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिक ९ हजार ३८५ र महँगी भत्ता ५ हजार ६१५ रुपैयाँसहित १५ रुपैयाँ न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । काठमाडौं र पोखरा महानगरपालिकाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई संघीय सरकारले निर्णय गरे बमोजिमको तलब सुविधा दिने जनाएका छन् ।

    drugs-rective-symbol.jpg

    काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभागका अधिकृत मोतीराज खनालले इसीडी संघीय सरकारले तोकेबमोजिम तलब सुविधा दिने निर्णय भएको बताए । उनले भने, ‘नगर प्रमुखले संघीय सरकारको निर्देशन बमोजिम तलब सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ हामी साहीअनुसार तलब वितरण गछौँ ।’ पोखरा महानगरपालिकाका शिक्षा विभाग प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले पनि शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिने व्यवस्था भएको बताए । उनले भने, ‘हामीले संघीय सरकारले घोषणा गरेबमोजिम तलब दिने गरी बजेट छुट्याएका छौँ ।’

    इनरुवा नगरपालिकाले बेवास्ता गर्यो इसीडी शिक्षकका माग  इनरुवा नगरपालिकाले बेवास्ता गर्यो इसीडी शिक्षकका माग 

    नेपाल विद्यालय शिक्षक परिषद् काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष देवीराम भुसाल शिक्षक र कर्मचारीलाई संघीय सरकारबाटै तलब दिनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘कुनै स्थानीय तहले तलब दिन्छौँ भन्छन्, कुनैले दिँदैनौँ भन्छन् । हामीलाई स्थानीय तहको विश्वास छैन ।’ विद्यालय लेखा कर्मचारीको तलब स्केल निमावि शिक्षकको सरह हुनुपर्ने आफूहरूको रहेको उनले बताए ।

    अहिले नेपाल शिक्षक महासंघले चलाइरहेको आन्दोलनमा आफ्ना मागहरू समावेश रहेको पनि भुसालले बताए । स्थानीय तहका छाता सङ्गठन ‘नेपाल गाउँपालिका महासंघ’ र ‘नगरपालिका संघ’ ले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय सरकारको घोषणा बमोजिम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबको भार थेग्न नसक्ने जनाएका छन् । 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology