जसले एमसिसी पास गर्यो भने नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने तर्क गरेका छन, ति मध्य एकजनाले (पुर्वाधारविद)ले लेखेको भनेर निम्न कुरा मेरो इनबक्समा आयो, ‘सम्झौताको दफा ३.३ मा अमेरिकाको एमसिए ऐन २००३ को दफा ६०७ लागु हुने कुरा छ।’ उनको दावी छ– नेपालले अमेरिकी कानून मान्नुपर्दैन भन्ने मान्छेहरु झुठा हुन।

उनको यो तर्क सन्धि सम्झौताहरु राम्रोसँग नबुझ्ने मान्छेहरुलाई प्रभाव पार्ने खालको छ। हुन पनि हो, त्यो ऐन सम्झौतामा उल्लेख गरिएकै छ। । 

तर भित्र गएर हेर्नुभयो भने एमसिए ऐन २००३ के हो भन्ने थाहा पाउनुहुन्छ। यो नेपालले एमसिसी ग्रान्ट पाउन पुरा गरेको पुर्वशर्त सम्बन्धी कानून हो। अमेरिकाले एमसिसी पाउन २० वटा तेश्रो पार्टी (अर्थात गैर अमेरिकी सरकार संवद्ध संस्था) ले गरेको मुल्यांकनलाई आधार बनाउँछ। त्यसमध्य १० वटा पास हुनैपर्छ। नेपालले त्यही क्राइटेरिया पार गरेकोले ग्रान्ट पाउन छनौट भएको हो।

प्रयोग गरेको क्राइटेरिया सम्बन्धि अरु डिटेल यहाँः 

ति क्राइटेरिया के हुन त? उदाहरणको लागि:

(क) मुलुकले महिलाहरुलाई अर्थतन्त्रमा कत्तिको सहभागि गराएको छ भन्ने सम्बन्धि विश्व वैंकले तयार गरेको स्कोर। 

(ख) पुँजी माथि सबै नागरिकको न्यायपूर्ण पहुँच छ कि छैन  भन्ने स्कोर।

(ग) सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरेको खर्च सबन्धि स्कोर (विश्व स्वास्थ्य संगठनले तयार गरेको) 

(घ)सरकारले प्राथमिक शिक्षामा खर्च गरेको सम्बन्धि स्कोर  (सयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको।) 

(ङ) प्राथमिक शिक्षामा महिलाहरु जाने दर (संयुक्त राष्ट्र संघले तयार गरेको स्कोर।) आदि। 

नेपालले यि क्षेत्रमा विगत केही वर्ष देखी र पन्चायत ढलेपछी राम्रो प्रगती गरेको जगजाहेर छ। सम्झौताको दफा ३.३ ले इंगित गरेको एमसिए ऐन सन् २००३ मा एमसिसिले अनुदान दिन प्रयोग गर्ने विधीको वारेमा पारदर्शी रुपमा लेखिएका छन।

तर यस्तो तर्क गर्ने र जनतालाई वेकारमा उत्तेजित बनाउनेहरुले आफ्नो अल्पज्ञान निम्न लिखित तरिकाले देखाएका छनः 

(क) तिनले वठ्याई गरेर नेपालले अमेरिकाको कानून मान्नुपर्छ भन्ने गरेका छन। ध्यानसँग पढ्नुभयो भने यिनले एमसिसिको ग्रान्ट पाउन केही शर्त पुरा गर्नुपर्छ पनि भन्न सक्थे तर भनेनन, मान्छे उत्तेजित बनाउन नेपालले अमेरिकी कानून नै मान्नुपर्छ भन्ने दावी गरिदिए।

अमेरिकाको कानून भन्ने कुरा निकै vast हो। त्यहाँ अपराधीलाई फाँसी दिइन्छ। के हामीले त्यो फाँसी दिने प्रथा यहाँ लागु गर्नुपर्छ? पर्दैन।  त्यो अनुदान पाएपछी हाम्रो यहाँको कानून फेरेर अमेरिकाको कानून जस्तो बनाउनुपर्छ?  पर्दैन। 

अर्थात हामीले मान्नुपर्ने अमेरिकाको कानून भनेको के हो? केही पनि हैन। खाली उनीहरुको संस्था एमसिसिले मान्नुपर्ने कानूनको उल्लेख गरिएको हो। उक्त संस्थाले त्यहाँको कानून अनुसार नेपालमा सुशासन नभए,  विभिन्न संस्थाहरुले निकाल्ने मुल्यांकनमा पास नभए हामीलाई अनुदान दिइराख्ने छैन, भनेको त्यत्ती हो। अमेरिकाको कानून मान्ने त्यही संस्थाले हो। 

हामीले पहिले क्राइटेरिया पास गर्दा पनि अमेरिकी कानून मानेको भएर पास भएका हैनौं। अमेरिकाको कुनै पनि कानून तोड्ने वित्तिकै हामी फेल हुनेपनी हैनौं। 

(ख) एमसिसी विरोध गरिरहेका व्यक्तिहरु अन्य मुलुक वा संस्थासँग नेपालले गरेको सम्झौताको वारेमा पनि खासै बोल्दैनन्। जस्तो जापानी सरकारको सस्तो ऋण सम्बन्धि शर्तहरुमा वाकाइदा यस्तो लेखिएको हुन्छः  Article 11: Applicable Laws The validity, interpretation and performance of the G/A shall be governed by the relevant laws and regulations of Japan.

(अर्थात यो अनुदानको वैधता र पर्फर्मेन्स संवद्ध जापानी कानूनले निर्दिष्ट गरे वमोजिम हुनेछ।) अब यी एमसिसी विरोध गरिरहेकाहरु के नागढुंगा गएर सुरुङमार्ग खन्न लागिरहेका जापानीहरुलाई रोक्न जान्छन? आखिर जापानीहरु र चिनियाँहरु पनि एक अर्कासँग शत्रुतापूर्ण सम्बन्धमै छन। जापानीहरु (जो अमेरिकाका सामरिक मित्र हुन र जहाँ अमेरिकी सेना बस्छन) यहाँ चीन घेर्न आएका हुनसक्ने सम्भावनाको बारेमा यिनिहरुको के धारणा छ?

हामीले जापानबाट ऋण लिदा त यस्तो शर्त मानेर ऋण लिएका छौं, भने चीन लगायत अन्य देशका द्विपक्षीय ऋण र अनुदानका शर्त झन कस्ता होलान र किन एमसिसी विरोधीहरुले ति फाइल खोलेर हेरेका छैनन, किन एमसिसिको (अनुदान) मै ति केन्द्रित छन भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ।

सन्धीको गलत अर्थ कसरी लगाइन्छ? 

यसको एउटा उदाहरण नेपाल सरकारले एमसिसीको अनुदान लिएपछी लिएपछी अमेरिकी नीति वा स्वार्थ मान्नुपर्छ भनेर केहीले मच्चाएको कोकोहोलो हो। 
सर्वप्रथम सन्धि हेरौं। के भनिएको छः उक्त सन्धिका विरोधिहरुले यसको termination सम्बन्धी शर्तहरुमा (दफा ५, अंग्रेजी version) भएका कुरा देखाएका छन। सर्वप्रथम त त्यहाँ दुवै पक्षले ३० दिनको सुचना दिएर कुनै कारण नभनिकनै सम्झौता रद्द गर्न सक्ने भनिएको छ। अर्थात नेपाल ले ३० दिनको सुचना दिएर सम्झौता रद्द गर्न सक्छ।  अमेरिकाले पनि गर्न सक्छ। त्यसपछी सन्धिले अर्को बुँदामा यसो भनेको छः 

MCC may, immediately, upon written notice to the Government, suspend or terminate this Compact or MCC Funding, in whole or in part, and any obligation related thereto, if MCC determines that any circumstance identified by MCC, as a basis for suspension or termination (as notified to the Government in writing) has occurred, which circumstances include but are not limited to the following .. ...the Government or any other person or entity receiving MCC Funding or using Program Assets is engaged in activities that are contrary to the national security interests of the United States;

अर्थात अनुदान पाउनेले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा इन्टरेस्ट विपरित काम गरे एमसिसीले अनुदान सस्पेन्ड वा अन्त गर्न सक्नेछ (may भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ)। 

झट्ट हेर्दा यसलाई अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा विपरित काम गर्न नपाईने शर्त राखिएको हो भन्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ, मुख्य गरी कहिल्यै सन्धी नगरेका व्यक्तिहरुलाई र आयोजनाहरु कसरी सम्पन्न गरिन्छ भनेर नबुझेकाहरुलाई। पहिला यो शर्त भनेको के हो भन्ने बुझौं।

तपाईंले बैंकको कर्मचारी हायर गर्दा  ‘हाम्रो वैंकको प्रतिस्पर्धी अरु बैंकमा जागिर गरेको पाइएमा यो बैंकले दिएको सुविधा रोक्नेछ’ भन्नु को अर्थ अरु बैंकमा जागिर खोज्न पाइदैन भनेको हैन।  गयौ भने मैले दिएको तलब दिन्नँ भनेको हो। 

त्यस्तै एमसिसीको अनुदान पाएको तेश्रो वर्ष मानौं अमेरिका र मेक्सिकोको विच युद्ध भयो। हामीले उक्त युद्धमा मेक्सिकोको साथ दिने भयौं भने त्यसपछी अमेरिकाले हामीलाई अनुदान नदिन सक्छ भनेको हो, हामीले मेक्सिकोको साथ दिन नपाउने भनेको हैन।  

मानौं, हामीले अमेरिकामा आतंककारी गतिविधी गर्ने संगठनलाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्‍यौ। यो सन्धिले त्यसपछी अमेरिकाले हामीलाई पैसा नदिन सक्छ भनेको हो। तर सहयोग गर्न पाइदैन भनेको हैन, कसैले त्यो भन्न सक्दैन। 

कुन देशले मेरो राष्ट्रिय दुश्मनसँग लागे पनि, मेरो विरोधी गतिविधी गरेपनी तिमीलाई सहयोग सधैं जारी राख्नेछु भनेर लेखेर दिन्छ त? तर यसको अर्थ उसको विरोधमा काम गर्न पाइन्नँ भनेको हैन। त्यो गर्न त पाईन्छ तर त्यो गरेमा यो आइरहेको पैसा नआउन सक्छ भनेको हो। 

सहायता दिने अरु मित्रराष्ट्रहरुको शर्तहरु यि भन्दा कडा भएको उदाहरण छन।  अमेरिकाको हकमा वर्षौं देखी हामीले पाएको USAID को अनुदान हेरौं। संयुक्त राष्ट्र संघमा हामीले सधैं जसो प्यालेस्टाइनको पक्षमा र इजरायलको विरोधमै भोट् हाल्थ्यौं। अमेरिकी सुरक्षा नीति विपरित भएपनी उक्त अनुदान रोकिएन।

यो सामग्री राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेलको सामाजिक संजालबाट साभार गरेर प्रकाशित गरिएको हो। –सम्पादक