नयाँ दिल्ली । दिल्लीस्थित अधिकार समूह हाउजिङ एन्ड ल्यान्ड राइट्स नेटवर्कका अनुसार मार्च २०२० देखि जुलाई २०२१ सम्म सरकारी अधिकारीहरुले ४३ हजारभन्दा धेरै घर भत्काएका छन् । यसबाट प्रत्येक घण्टा २१ ज्ना व्यक्ति घरबाट निकालिएका छन् । नेटवर्कले आफ्नो वार्षिक रिपोर्टमा अधिकारीहरुले पर्याप्त सूचना दिन उचित प्रक्रिया नअपनाएको दाबी गरेको छ । 

त्यसरी घरबाट निकालिएका अधिकांश व्यक्तिहरुले सरकारी मुआब्जा पनि पाएका छैनन । 

एचएलआरएनका कार्यकारी निर्देशक शिवानी चौधरीले घातक महामारीको समयमा पनि बासस्थानबाट मानिसहरुलाई निकाल्नु र तोडफोड गर्नु गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएको बताएकी छन् । भारतमा बसोबास स्थलबाट निष्काशित गरिएका व्यक्तिहरुको कुनै आधिकारिक तथ्यांक पनि राखिएको छैन । 

दिल्ली विकास प्राधिकरणमा भूमि प्रबन्धन इकाईका निर्देशक अमरिश कुमारले अवैध अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएका र सरकारी जमिनमा बसेका व्यक्तिहरुलाई हटाएको बताएका छन् । 

आवास विशेषज्ञका अनुसार विश्वभर बेघर भएका व्यक्ति र साना घरहरुमा बस्ने व्यक्तिहरुमा कोरोना भाइरसको जोखिम झन् बढेको छ । जुलाईमा संयुक्त राष्ट्र संघमा मानव अधिकारकर्मीहरुले भारतमा बस्तीहरु भत्काएर मानिसलाई बसिरहेको स्थानबाट हटाउने काम अन्त्य गर्न माग गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार अहिले ४० लाख भारतीय घरबारविहीन छन् । 

भारत सरकारले सहरी क्षेत्रका गरिब व्यक्तिका लागि सन् २०२२ सम्म दुई करोड र ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न समुदायलाई तीन करोड आवास दिने लक्ष्य राखेको छ । एचएलआरएनका अनुसार भारतमा करिब १.६ करोड व्यक्ति विस्थापित हुने खतरा उत्तिकै बढेको छ ।