काठमाडौं । सुर्ती उद्योगीको निरन्तरको हस्तक्षेपका कारण सुर्ती नियन्त्रणमा फितलो हुदाँ जनताले स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न नपाएको एक अध्ययनले देखाएको छ । हालै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा हस्तक्षेप विषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा सुर्तीमाथि लगाइने कर दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा कमजोर रहेको देखिएको हो ।

केन्द्रका महासचिव शान्तलाल मुल्मीले सार्वजनिक स्थलमा खुलमखुला धुम्रपान गर्ने र विद्यालयको १०० मिटर वरपर सुर्तीको बिक्रिवितरण गर्न रोक लगाउने कानुन कार्यान्वयनमा फितलो हुनु सुर्ती उद्यमी व्यवसायीकै अप्रत्यक्ष हात रहेको देखिएको बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी सिंहले बालबालिका र महिलाहरुले समेत सुर्ती सेवन गर्ने गरेको तथ्यांकले आफू झस्केको बताउँदै यसका लागि नीतिगत व्यवस्थालाई अझ कडाइ गर्न आफूले पहल गर्ने बताइन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका डा.राजेश पाण्डवकाअनुसार नेपालमा तीनजनामा एक जनाले अर्थात एक तिहाइ जनताले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि ५० प्रतिशत पुरुषले सुर्ती सेवन गर्ने गरेको डरलाग्दो तथ्यांक रहेको उनले जानकारी दिए । वर्षेनी २५ हजार मानिस सुर्तीकै कारण मर्ने गरेको र सुर्तीकै कारण नसर्ने रोग लागेकाहरुको मृत्यु सरदर आयुभन्दा अगावै ज्यान गुमाउने गरेको उनले बताए । उनले सुर्तीमा करवृद्धि गरी निरुत्साहन पार्नुपर्ने, सुर्तीरहित क्षेत्र घोषणा र सबै किसिमका सुर्ती प्रचार, प्रवद्र्धनलाई निरुत्साहित पार्न सरकारलाई सुझाव पनि दिए ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनिलराज शर्माले सुर्तीमा कर वृद्धि गर्न सरकारलाई आफूहरुले पनि घच्घच्याइरहेको बताउँदै सुर्तीरहित क्षेत्रका लागि प्रयास जारी रहेको जानकारी दिए । उपभोक्ता संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सुर्ती नियन्त्रणका लागि समयसान्दर्भिक रुपमा कानुनको परिमार्जन आवश्यक रहेकाले ७ ओटा विषयमा संशोधनका लागि पहल भइरहेको बताए ।

दैनिक ७३ जनाको ज्यान लिने सुर्तीजन्य पदार्थको नियमन र नियन्त्रणमा उद्यमीको हस्तक्षेपकै कारण अहिलेसम्म सुर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६७ र नियमावलीमा भएको ९० प्रतिशत स्वास्थ्य चेतावनी अंकित चित्र सुर्तीको बट्टामा राख्ने प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाहरु बताएका छन् ।