काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमुख राजनीतिक दलहरुसँग आज ४ बजे शीतल निवासमा आयोजना गरेको छलफलले अहिलेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सकारात्मक दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयलाई पुस ५ मा सदर गराएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएको थियो । 

पुस ५ मा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सत्तारुढ नेकपामा देखिएको दुईधार, पुस ५ को उक्त कदमलाई ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको फैसलापछि २३ फागुनमा सर्वोच्चबाटै आएको नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलमा निहित रहेको फैसलापछि राजनीति तरल बनेको छ ।

प्रतिनिधिसभाभित्र बहुमत पुग्ने कुनै पनि दल अस्तित्वमा नभएको यो समयमा पार्टीभित्र पनि गुट उपगुटको खेल जारी छ । 

प्रतिनिधिसभा विघठन भएपछि तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेताहरू झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालहरू ओलीको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिए ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्यो, तर त्यसको केहीबेरमै तत्कालिन माओवादी केन्द्र र एमालेबीच एकिकरण गरेर बनेको नेकपालाई सर्वोच्च अदमालतले खारेज गरिदियो । 

पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्र ०७५ जेठ २ कै अवस्थामा पुग्नेगरी सर्वोच्चले गरेको उक्त फैसलाका कारण प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको मत दर्ता हुन सकेन ।

सत्तारुढ नेकपा एमालेमै पनि अहिले सरकार गठनका लागि बहुमत नरहेको अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलबीच भएका भेट, छलफल र बैठकका विभिन्न सहमति र सम्भावित रणनीतिबीच आज शीतल निवासमा हुने राजनीतिक दलका शीर्षँ नेताको उपस्थितिलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले बैठकमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चालाई बोलाइएको छ ।