Logo

२०७८, कार्तिक ६ गते शनिवार

२०७८, कार्तिक ६ गते शनिवार

इच्छाशक्ति भए इसीडी शिक्षकलाई तलब थप गर्न सकिन्छ: महेन्द्र महतो, गाउँपालिका अध्यक्ष [अन्तर्वार्ता] 

इच्छाशक्ति भए इसीडी शिक्षकलाई तलब थप गर्न सकिन्छ: महेन्द्र महतो, गाउँपालिका अध्यक्ष [अन्तर्वार्ता] 

  • 1.7K
    SHARES
  • इच्छाशक्ति भए इसीडी शिक्षकलाई तलब थप गर्न सकिन्छ: महेन्द्र महतो, गाउँपालिका अध्यक्ष [अन्तर्वार्ता] 

    संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलब ८ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गर्‍याे । ७ हजार स्थानीय सरकारले थप गरी मासिक १५ हजार रूपैयाँ तलब शिक्षक र कर्मचारीलाई दिन निर्देशन दियो । तर, अधिकांश पालिकाले संघीय सरकारको निर्णय मानेनन् र ८ हजार मात्रै तलब दिए । न्युनतम १५ हजार रूपैयाँ तलब नपाएपछि यतिखेर धैर ठाउँमा शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी पालिकाविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । दिनहुँ आन्दोलन, धर्ना र तालाबन्दीसमेत भइरहेको छ । पालिका प्रमुखलाई ध्यानाकर्षणपत्र पनि बुझाएका छन् । तर, सर्लाहीको चन्द्रनगरपुर गाउँपालिकाले भने शिक्षक र कर्मचारीलाई तोकिएको तलब उपलब्ध गराएको छ । अन्य पालिकाले तलब थप गर्न अटेरी गरिरहेको अवस्थामा चन्द्रनगरपुरले भने तलब दिन कसरी सक्यो ? कुन शीर्षकबाट दियो ? अन्य पालिकाले पनि यसैगरी तोकिएको तलब दिन सक्छन कि सक्दैनन् ? लगायतका विषयमा गाउँपालिका प्रमुख महेन्द्र महतोसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी : 

    संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट भाषणमा तोकेबमोजिम चन्द्रपुर गाउँपालिकाले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्‍याे । यो कसरी सम्भव भयो ?

    प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीका लागि मैले बजेट पास गरिसकेको छु । उहाँहरूका लागि ३४ लाख रूपैयाँ छुट्याइएको छ । इच्छाशक्ति भए तलब थप गरेर दिन सकिन्छ ।

    कुन शीर्षकबाट तलब थप गर्नुभयो ?

    धेरै शीर्षक छन् । मुख्यगरी आन्तरिक स्रोत नै हो । 

    यसको निरन्तरता हुन्छ कि केही महिनाको लागि मात्रै हो ?

    यो आर्थिक वर्षका लागि हामीले तलब थप गरेका हौं ।

    अन्य स्थानीय तहले तलब दिन आनाकानी गरेका छन् । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलनमा छन् । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?

    संघीय सरकारले नै सिधै १५ हजार रूपैयाँ दिने निर्णय गरेको भए हुन्थ्यो । पालिकाहरूको आ-आफ्नो समस्या होला । संघीय सरकार या स्थानीय सरकार जसले दिए पनि तलब दिनुपर्छ । हामीले शिक्षक र कर्मचारीहरूको व्यवहारिक पक्ष बुझेका छौं । उहाँहरूलाई माया गरेर तलब दिएका हौं ।

    तलब थपका लागि सर्वदलीय निर्णय चाहियो कि ?

    गाउँ परिसरको निर्णयबाट तलब थप भएको हो ।

    शिक्षक असन्तुष्ट हुँदा भविष्यका ज्योतिमाथि असर पर्दैन ?

    पर्छ । यो गम्भीर विषय हो । विद्यार्थीलाई कस्तो शिक्षा दिने ? त्यो अभिभावकमा मात्रै नभएर शिक्षकमा भरपर्छ । राज्यले सबै तहका शिक्षकहरूलाई खान-लाउन पुग्नेगरी तलब दिनुपर्छ । उहाँहरू असन्तुष्ट हुनु भनेको विद्यार्थीको भविष्यमा असर पर्नु हो । यस विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ । 

    सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले सुविधा मात्रै खोज्ने तर शैक्षिक विकासमा ध्यान नदिने देखिन्छ । के-के सुधार गर्नुपर्ने देख्नु भएको छ ?

    शैक्षिक संस्था सुधार गर्न सबैको सामूहिक प्रयास आवश्यक पर्छ । खासगरी शिक्षकले नै शैक्षिक संस्थाको गरिमा बढाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । १५ दिन अगाडि गाउँपालिकाका विद्यालयको अवस्थाबारे निरीक्षण पनि गरें । शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक र कर्मचारीले गर्न सक्ने कामहरू गर्न निर्देशन दिएँ । पालिकाले गर्नुपर्ने सहयोग सबै हुने विश्वास दिलाएँ । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभाव, राजनीतिक दल सबै जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

    राज्यस्तरबाट सामुदायिक विद्यालयमा बजेट बढाएर सेवासुविधा थप गर्दा पनि विद्यार्थीको आकर्षण छैन । सरकारी शिक्षक र कर्मचारीलेसमेत आफ्ना छोराछोरी निजीमै पढाइरहेको देखिन्छ । सरकारी विद्यालयप्रति आकर्षण किन हुन सकेन ?

    शिक्षा नीति राम्रो छैन । नीति राम्रो हुनुपर्छ । चन्द्रनगरमा २२ वटा सामुदायिक विद्यालय छ । कुनै पनि विद्यालयमा पर्याप्त शिक्षक हुनुहुन्न । माध्यामिक विद्यालय दुई जना शिक्षकको भरमा चलेको छ । यो लज्जाको विषय हो । दरबन्दी थप्नुपर्ने हो तर कसले थप्ने ? राज्यको ध्यान छैन । विद्यालय भवनको उस्तै समस्या छ । गत वर्ष मात्रै मैले भवन निर्माणका लागि चार करोड रूपैयाँ छुट्याएँ । यस पटक तीन करोड ७५ लाख छुट्याएको छु ।

    तपाईं गाउँपालिको अध्यक्ष भएपछि शिक्षामा के-के सुधार गर्नुभयो ?

    खासगरी भौतिक सुधार भएको छ । विद्यालयमा शौचालयसमेत थिएन । त्यो बनाइएको छ । विद्यालय भवन निर्माण गरियो । फर्निचर, खानेपानीमा सुधार गरें । शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । पालिकाले गर्नसक्ने कुरामा हामी चुकेका छैनौं । तर, अधिकारको सीमितताले धेरै गर्न सकिएको छैन । संघीय सरकारले सबै अधिकार नदिंदा हामी समस्यामा छौं । संघीय सरकारकै कारण चाहेर पनि हाम्रो प्रयासमा मात्र शिक्षामा सुधार ल्याउन सकेका छैनौं । 

    संघीय सरकारले के-के गरिदिनुपर्छ ?

    मुख्य कुरा आवश्यकताअनुसार शिक्षकको दरबन्दी हुनु पर्यो । हाम्रो गाउँपालिका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अपुग छ । शिक्षक नहुने वित्तिकै पठन पाठनमा असर पर्नु स्वभाविक हो । हामीले शिक्षामा कुनै कन्जुस्याईं नगरी आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सबै गरिरहेकै छौं तै पनि विद्यालयमा सुधार हुन सकेको छैन । यो सबै हुनुको कारण दरबन्दी कम हुनु हो । त्यसैगरी शिक्षक सरुवा र नियुक्तिको अधिकार पनि पालिकालाई छैन् । संघले गाउँका विद्यालयमा शिक्षक अभाव भएको थाहै पाउँदैन । यो अधिकार यो अधिकार दिनुपर्छ ।  

    विद्यालय कर्मचारीको तलब १६ हजार पाँच सय पुर्‍याइयो, इसीडी शिक्षकको पनि बढ्यो [सूचनासहित]  विद्यालय कर्मचारीको तलब १६ हजार पाँच सय पुर्‍याइयो, इसीडी शिक्षकको पनि बढ्यो [सूचनासहित] 

     

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology