काठमाडौं । स्थानीय तहले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीलाई न्युनतम मासिक तलब नदिएपछि शिक्षक र कर्मचारीले संघीय सरकारबाटै तलब निकासा गर्न माग गरेका छन् । गत साउनदेखि संघीय सरकारले शिक्षक र कर्मचारीलाई ८ हजार उपलब्ध गराउँदै बाँकी रकम थपेर न्युनतम १५ हजार पुर्याउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो ।

देशभरका हरेक पालिकामा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी छन् । तर, पालिकाहरूले दिने तलबमानमा भने उनीहरूमाथि विभेद भइरहेको छ । केही पालिकाहरूले इसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई पुरा तलब दिइएको छ भने सीमा जोडिएको अर्को पालिकामा कम तलब छ । काठमाडौं उपत्यकाकै नगरपालिकाहरूले शिक्षकलाई बजेट भाषणमा भनिएअनुसार तलब दिएका छैनन् ।

तलबका लागि शिक्षक र कर्मचारीले निरन्तर आन्दोलन गरे पनि स्थानीय तहले नसुनेपछि उनीहरूले केन्द्र सरकारबाटै तलब उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका हुन् । श्री बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय, इनरुवा-२ की इसीडी शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास इनरुवा नगर समितिको अध्यक्ष एवम् आन्दोलन समितिको संयोजक सोनु राना मगर स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्र सरकारले नै तलब उपलब्ध गर्नुपर्ने बताउँछिन् ।

‘स्थानीय सरकारलाई जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्रबाट नै छुट्इएको भए हामीले यसरी सडकमा आउनु पर्दैन थियो,’ वेबटिभी खबरसँग उनले भनिन् ।

श्री कालिका उच्च माध्यामिक विद्यालय तनहुँकी शिक्षिका चन्द्रा दिव्या मगर पनि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई केन्द्र सरकारले नै तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी पालिकासँग होइन सरकारसँग निराश छौं । सीधै सरकारले नै तलब दिएको भए पालिकामा हात फिजाउनु पर्ने थिएन ।’

विद्यालय कर्मचारी प्रेम रोकाय पनि तलब केन्द्र सरकारबाटै उपलब्ध हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय निकायलाई ७ हजार थप्ने जिम्मा दिनुभन्दा केन्द्रबाट नै तोकी १५ हजार रूपैयाँ निर्धारण गरेर स्थानीय तहमा पठाउनुपर्छ ।’

बर्दियाकी इसीडी शिक्षक पुष्पा थापाले पनि स्थानीय तहलाई तलबको जिम्मा लगाउनुभन्दा केन्द्र सरकारले नै शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई पुरा तलब दिनुपर्ने बताइन् । 

स्थानीय तहले तोकिएअनुसार तलब नदिएपछि देशभरका इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन् । शिक्षक र कर्मचारीले तलब नपाएको गुनासो मन्त्रालयसम्म पुगेपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले छलफल सुरु गरेका छन् । फाइल तस्बिर । 

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबबारे शिक्षा मन्त्रालयमा छलफल