काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको आचरण र व्यवहारमा गम्भीर शंका उत्पन्न भएको भन्दै मार्गप्रशस्त गर्न सुझाएको छ । मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीशले भाग लिएको खबर आउनु, प्रधानन्यायाधीशको नाताका मानिस मन्त्रिपरिषद्‌मा समावेश गराइनु र विरोधपछि मन्त्रीको राजीनामा आउनुले प्रधानन्यायाधीशको आचरण र व्यवहारमा नै गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको फोरमको ठहर छ ।

फोरमद्वारा शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अतः सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा नै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा उठाइएको प्रश्न, प्रतिनिधिसभा विघटनका मुद्दालगायत विभिन्न मुद्दाहरुको पेशी सूची तोक्ने सम्बन्धमा उठेका विवादहरू, संवैधानिक अंगमा गरिएको नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीशले पनि भागबण्डा लिएको भनी आरोप लागिरहनु, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नता र प्रधानन्यायाधीशलाई नै विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइमा गरिएको ढिलाई तथा मन्त्रिपरिषद्को विस्तारमा प्रधानन्यायाधीशको भागबण्डाको सौदाबाजीको समाचारसमेतको परिप्रेक्ष्यमा न्यायपालिकाको गरिमा, विश्वसनीयता, जनआस्था र स्वतन्त्रता जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले निकास दिनु यथोचित हुन सक्छ । यो वान्छनीय र अनिवार्य पनि देखिएको छ ।’  

तर, प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाइएन भने प्रधानन्यायाधीशको सम्बन्धमा उठेका सम्पूर्ण विवादहरुको निष्पक्ष छानविनका लागि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो संवैधानिक कर्तब्य पूरा गर्न अग्रसर हुनका लागि फोरमले आह्वान गरेको छ । न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व स्वयं न्यायाधीशहरुको हो भन्दै फोरमले न्यायपालिकालाई आफ्नै नेतृत्वबाट जोगाउन सबै तहका न्यायाधीशलाई अगाडि आउन पनि अनुरोध गरेको छ । ‘न्यायपालिकालाई विवादित नेतृत्वबाट जोगाउन अग्रसर हुन कार्यरत न्यायाधीशहरू, कानून व्यवसायीहरू एवं न्यायका सम्पूर्ण उपभोक्ताहरू र समग्र चेतनशील नेपालीमा आह्वान गर्दाछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।