Logo

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

२०८०, चैत्र १६ गते शुक्रवार

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कामअनुसार १५ हजार तलब पनि कम हो : गणेश प्रसाद प्रसाईं, मेयर [अन्तर्वार्ता]

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कामअनुसार १५ हजार तलब पनि कम हो : गणेश प्रसाद प्रसाईं, मेयर [अन्तर्वार्ता]

  • 9.0K
    SHARES
  • इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको कामअनुसार १५ हजार तलब पनि कम हो : गणेश प्रसाद प्रसाईं, मेयर [अन्तर्वार्ता]

    सर्लाहीको हरिवन नगरपालिकाले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) लाई संघीय सरकारले दिएको ८ हजार रूपैयाँमा ७ हजार थप गरी न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍यायो । विद्यालय कर्मचारीलाई १५ हजार र १३ हजारका दरले तलब उपलब्ध गराएको छ । अन्य पालिकाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सरकारले तोकेअनुसार तलब दिन आनाकानी गरिहेका बेला हरिवन नगरपालिकाले भने तत्कालै कार्यान्वयन गर्दा यसले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउन कसरी सम्भवन भयो ? पालिकाभित्रको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? लगायतका विषयमा हरिवन नगरप्रमुख गणेशप्रसाद प्रसाईंसँग गरिएकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंशः

    images

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी न्युनतम तलब १५ को माग गर्दै आन्दोलित भएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले संघीयर सरकारले उपलब्ध गराएको ८ हजार रूपैयाँमा ७ हजार थपेर १५ हजार पुर्‍या उन असहमत छन् । तर हरिवन नगरपालिकाले भने १५ हजार पुर्‍याएको छ । यो कसरी सम्भव भयो ? 

    इसीडी शिक्षकको भूमिका र काम विद्यालयका अन्य शिक्षक सरह नै छ । हाम्रो लक्ष्य  शिक्षाको गुणस्तर बढाउने, जनताको विश्वास जगाउने र पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्ने र सामुदायिक विद्यालयहरूलाई जवाफदेही बनाउनु थियो । शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले पाइसकेपछि सामुदायिक विद्यालयहरू सुधार हुन्छ भन्ने जनतामा विश्वास जाग्यो । हामी चाहन्थ्यौं हामीले पढाएका विद्यार्थीहरू संसारको कुनै पनि कुनामा बिक्न सक्ने योग्य हुनुपर्छ । विद्यार्थीहरूको भविष्य बनाउन सुरुदेखि नै गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य हुन्छ ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई १५ हजार तलब पुर्‍याउँदा शिक्षाको गुणस्तरलाई पनि विकास गर्न यसले मद्दत गर्छ भन्ने हामीले महसुस गर्‍याैं । केन्द्रीय सरकारबाट ८ हजार रूपैयाँ विनियोजित हुने र बाँकी रकम स्थानीय तहले व्यहोर्ने गरी न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने परिपत्र आइसकेपछि हामीले के सोच्यौं भने यो एउटा ठिक कुरा हो ।

    विद्यालय कर्मचारीहरू, इसीडी शिक्षकहरू अरू सरह नै विद्यालयमा खट्ने । साँच्चै भन्ने हो भने विद्यालयका कार्यालय सहयोगीहरू त उस्तै परे बेलुका बैठक हुँदासम्म बस्नुपर्ने, बैठक सुरु हुनुअघि अफिस खोल्नुपर्ने । कामको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने १५ हजार तलब पनि कम भइरहेको छ ।

    कम्तिमा सरकारले तोकेबमोजिम तलब पाउँदा सम्बन्धित व्यक्तिमा पनि उच्च मनोबल हुने उत्साह र जवाफदेहीत पनि हुने । राज्यले हामीलाई धेरै सम्मान गर्‍यो । हामीले ६ हजार खाइरहेका थियौं । तर, अहिले १५ पुग्यो । हाम्रो सम्मान भयो भन्दा उहाँहरू पनि उत्साहित भएर पठनपाठनलाई राम्रो गर्ने, विद्यालयलाई व्यवस्थित गर्नको लागि पर्ने हुँदा समग्र शैक्षिक क्षेत्रलाई फाइदा हुने भयो ।

    न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार हुनुपर्छ भन्ने राज्यको नीति पनि हो । काममा लगाइसकेपछि उसलाई न्युनतम तलब त दिनुपर्छ । यो हुनै पथ्र्याे, र यसले सबैको मनोबल बढ्ने एवं शिक्षाको उथ्थानमा पनि सहयोग पुग्ने भएकाले हामीले तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याएका हौं ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलब समान छ कि छैन ?

    हामीले जिम्मेवारी र भूमिकाको आधार तलब दिएका छौं । इसीडी शिक्षकलाई १५ हजार नै दिएका छौं । लेखापालको पनि त्यति नै पुर्‍याएका छौं । नि.मा.वि र मा.विका कार्यालय सहयोगीलाई १३ हजार दिने निर्णय गरेका छौं । प्रा.वि तहका कार्यालय सहयोगीलाई ११ हजार दिने निर्णय गरेका छौं । तर यो तीन महिनाका लागि मात्रै हो । तीन महिनापछि सबैलाई १५ हजार नै दिन्छौं ।

    बजेट व्यवस्थापना कसरी गर्नुभयो ?

    पालिकाभित्रैको बजेटबाट छुट्याएका हौं । हामी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको काम हेर्छौं । १३ हजार जसलाई दिइरहेका छौं उहाँहरूको काम हेरेर फेरि बढाउँछौं । स्थानीय तहकै बजेटबाट शिक्षा क्षेत्रको विकासका र विद्यालय व्यवस्थापनको निम्ति तलब बढाउँछौं ।

    तपाईंहरूले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब बढाएपछि के फरक पाउनु भयो ?

    यसको निकै सकारात्मक प्रभाव देखिएको छ र यसको सन्देश पनि राम्रो गएको छ । शिक्षक र कर्मचारीहरू खुसी हुनुहुन्छ । विद्यार्थीका अभिभावक पनि खुसी हुनुहुन्छ । हामीले विद्यालयमा अनुगमन पनि गरेका छौं । दसैँ र तिहारको बीचमा विद्यालय बन्द हुने अवस्था थियो । तर कोभिड-१९ को प्रभावमा विद्यालय लामो समय बन्द भएको हुनाले दसैँ र तिहारको यो बीचमा पनि विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ । यी कुराहरूले पनि विद्यालय कर्मचारी, शिक्षकहरूको उत्साह मापन गर्न सकिन्छ ।

    तलब बढाउने विषयमा हरिवन नगरपालिकासमक्ष इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले लिखित तथा मौखिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउनु भयो कि भएन ?

    नेपाल सरकारको सन्देश पुर्‍याउनका निम्ति पालिकाभित्रको कर्मचारीहरूले अर्थमन्त्रालयसम्म हाम्रो पिरमर्कालाई पुर्‍याइदिनुस् भनेर ज्ञानपत्र दिनुभएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तलब निर्धारणको कुरा आइसकेपछि हामीले नै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूलाई बोलाएर अन्तक्रिया गर्‍यौं । हामीले के सोच्यौं भने केन्द्र सरकारको निर्णय स्वीकार्नुपर्छ । पठनपाठनका लागि यो निर्णय प्रभावकारी बन्छ । हाम्रो उदेश्य पठनपाठनलाई व्यवस्थित गर्ने नै भएको हुनाले हामीले ढिला नगरी यो निर्णय गरेका हौं ।

    तपाईंहरूले तलबबारे निर्णय गरेपछि उहाँहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया प्राप्त भयो ?

    शिक्षक र कर्मचारीहरूले हामीलाई अत्यन्तै ठूलो सम्मान दिनुभयो । मिठाइ, फूलमाला लिई नगरपालिकामै आएर स्वागत सम्मान गर्नुभयो । हाम्रो भावनालाई जनप्रतिनिधि भएर बुझ्नुभयो । अन्य पालिकाका शिक्षक र कर्मचारीहरूले तलब पाउनुभएको छैन । हामीहरूले तलब पायौं । राष्ट्रव्यापी रूपमा राम्रो सन्देश पनि जान्छ भनेर उहाँहरुले भन्नु भयो ।उहाँहरुको प्रतिक्रियाले हामीलाई पनि हौसला र जनताको काम गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति प्राप्त भयो ।

    इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई हरिवन नगरपालिकाले तलब दिए पनि देशका धेरै पालिकाले तलब दिन आनाकानी गरिरहेका छन् । जसले गर्दा शिक्षक र कर्मचारीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

    शिक्षा क्षेत्रको विकास भयो भने दीगो विकास हुन्छ । यसको फाइदा हामीले दुई सय वर्षपछि पनि पाउन सक्छौं । एउटा पुस्ताकै लागि फाइदा पुग्न सक्छ । त्यसैले पालिकाहरूले न्युनतम पारिश्रमिकको विषयमा खुल्ला हृदय गरेर, खुल्ला आत्मा गरेर, अन्य ठाउँको बजेट कटाएर भए पनि दिनुपर्छ ।

    पारिश्रमिकको विषयमा संविधानले पनि निर्दिष्ट गरेको छ । त्यसैले म जुनसुकै पालिका प्रमुखहरूलाई भन्छु कि कुनै पनि बहाना नगरी यो आवश्यकतालाई बुझेर उहाँहरूलाई पारिश्रमिक दिनुपर्छ । कतिपय साथीहरू यो निर्णय गर्नुभएको छैन भने विशेष परिषद् बोलाएर कुनै ठाउँबाट बजेट निकासा गरेर दिइयो भने यसले सबैको हित गर्छ । कसैले दिने कसैले नदिने गर्दा आलोचनाको विषय बनेको छ । राजनीतिको विषय बनेको छ । कसैले दिने कसैले नदिने अवस्था सिर्जना हुँदा त्यसको घाटा राजनीतिकर्मीलाई हुन्छ । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रको प्रगती, उन्नतिको निम्ति स्थानीय सरकारले उहाँहरूलाई तलब दिनुपर्छ ।

    केही जनप्रतिनिधिले पालिका आर्थिक रूपमा कमजोर भएको हुनाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेका भन्नुहुन्छ । यथार्थ यही हो ?

    पालिकाहरूको आन्तरिक आयस्रोत कमजोर पनि हुन सकछ । धेरै पालिकाहरूको राम्रो आय पनि छ । खोलानाला, हाटबजार, शहरीवस्ती, व्यवसाय भएको ठाउँमा आम्दानी हुन्छ । केही पनि आम्दानी नभएको पालिकाहरू पनि हुन सक्छन् । तर शिक्षकलाई तलब दिनमा भने कन्ज्युस्याईं गर्न जरुरी छैन् । पहिलो प्राथमिकता दिएर उहाँहरूलाई तोकिएबमोजिम तलब दिँदा सबैको हितमा हुन्छ ।

    तपाईं मेयर हुनुभन्दा अगाडि हरिवन नगरपालिको शैक्षिक अवस्था कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ ?

    शिक्षकहरू समयमा विद्यालय नआउने र निर्धारित समयसम्म नबस्ने भन्नेमा ठूलो आलोचना थियो । कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी पनि नहुने समस्या थियो । ५/१० जना विद्यार्थी हुने । २/३ जना शिक्षक हुने । यस्तो समस्या देखिएको थियो । यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले त्यतातिर सोच्यौं र इहाजिरीको व्यवस्था गर्‍यौं । शिक्षक पेशा एउटा मर्यादित पेशा भएको हुनाले उहाँहरूलाई पनि खुसी बनाउने र जिम्मेवारी बोध गराउने प्रयास गर्‍यौं । 
    शिक्षक र विद्यालयको समस्या स्थानीय तहले बुझ्छ र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या बढ्नुपर्छ भनेर त्यतातिर लाग्यौं । यहाँभन्दा अगाडि कयौं विद्यालयमा शौचालय थिएन । कम्पाउन्ड थिएन । विद्यालय खण्डहरजस्तो थियो । विद्यालयमा डेक्सबेन्च थिएन । विद्यालयमा विद्युतसमेत थिएन । त्यस्तो अवस्था थियो । यी न्युनतम कुराहरू हुन् । यी सबै भएपछि पढ्ने र पढाउने दुबैलाई जोश हुन्छ । तराईंको जिल्ला । गर्मी असाध्यै हुन्छ । पढाउने मान्छे पसिना पुच्छै पढाउने । पढ्ने मान्छे पनि पसिना पुच्छै पढ्ने स्थिति थियो । हामीले सबै कक्षा कोठाहरूमा पंखाको व्यवस्था गर्‍यौं ।

    विश्व समय परिवेश सुहाउँदो, अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको अंग्रेजी भाषालाई हामीले प्रत्येक विद्यालयमा लागु गर्‍यौं । अंग्रेजी माध्यामबाट पढाइ सुरु गर्‍यौं । शिक्षकहरूलाई तालिमको व्यवस्था गर्‍यौं । शिक्षकहरूलाई सक्षम बनाउने र उहाँहरू सक्षम भएपछि विद्यार्थीलाई उचित शिक्षा दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले विभिन्न खालका योजना ल्यायौं । विद्यालयमा खेलकुद, कम्युटर शिक्षा लागु गर्‍यौं ।

    विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको साझा समझदारीबाट, छलफलहरु भए । अभिभावक र शिक्षकले जवाफदेही हुनुपर्‍यो । विद्यार्थीले पनि विद्यालयमा जाने मात्रै होइन कि त्यहाँको वातावरण, पढाइलगायतमा ध्यान दिनुपर्छ र इमान्दार हुनुपर्छ । यसमा हामीले शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक सबै खुसी हुने किसिमले काम गर्‍यौं ।

    विद्यालयका कक्षा कोठादेखि सबै निर्माण गर्‍यौं । हरिवन नगरपालिकामा नमुना विद्यालय पनि छन्, जहाँ प्रवेशअनुमति परीक्षाबेगर भर्ना अनुमति छैन । विद्यार्थीको उत्तिकै भीड छ । निजी विद्यालय पढेका विद्यार्थीहरू सामुदायिक विद्यालयमा आएको स्थिति छ । खुसीको सन्देश जाँदैछ । विद्यालय सुधारका निम्ति हामीले शून्यदेखि गर्नुपर्‍यो । हामीले जे खालको प्रयत्न र तयारी गरेका छौं त्यसको राम्रो प्रतिक्रिया आएको छ । हरिवन नगरपालिकामा उमेर पुगेका कोही पनि बालबच्चा विद्यालयबाहिर बस्नुहुँदैन भन्ने अभियान चलाएका छौं । शैक्षिक सामग्री नभएर कुनै पनि बालबच्च विद्यालयबाहिर नबसोस् त्यसको जिम्मा नगरपालिकाले लिन्छ, लिएको छ ।

    भिडियाे पनि हेर्नुहाेस् 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology