काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई संघीय सरकारले तोकेको न्युनतम पारिश्रमिक दिन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छन् । सोमबार नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरूसँगको वार्तामा मन्त्री पौडेलले सो निर्देशन दिएका हुन् ।

विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकको पारिश्रमिक निकासा सम्बन्धि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बुँदा नं.२१६ मा व्यवस्था भएअनुसार सात हजार रूपैयाँ स्थानीय तहले निकासा दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । सो पारिश्रमिकका विषयमा स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्री पौडेलले  निर्देशन दिएका हुन् । केन्द्रले आठ हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराएको छ ।

गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष भन्छन्- इसीडी शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैनौं

‘इसीडी शिक्षकहरूले सरकारले तोकेको पारिश्रमिक नपाएको गुनासो छ,’ उनले भने, ‘सरकारले गरेको निर्णय कडाई पूर्वक गराउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका छौं ।’ देशका कुन-कुन स्थानीय तहले पालना गरेको छैन, त्यसको तथ्यांक संकलन गरी अनुगमन तथा समन्वयका लागि शिक्षा, समन्वय इकाइका प्रमुखलाई निर्देशन दिएको पनि उनले जानकारी गराए ।

यसअघिको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालय कर्मचारी र इसीडी शिक्षकको न्युनतम पारिश्रमिक १५ हजार पुर्‍याउने उल्लेख गरेको थियो । देशका विभिन्न स्थानीय तहमा आफूले बुझेको भन्दै शिक्षामन्त्रीले धेरै जसो स्थानीय तहले सरकारको निर्णय पालना गरेको दाबी गरे । यतिखेर पारिश्रमिक नपाएपछि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

त्यसैगरी शिक्षामन्त्री पौडेलले शिक्षक अस्पतालका डिपिआर तयार गरि छिटो ल्याउन समितिलाई निर्देशन दिएको भन्दै चाँडै अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट माग गर्ने बताए । ‘मन्त्रालयले गर्न सक्ने विषयहरू हामीले खोजेर ल्याउँछौं’, उनले भने, ‘छोटो समयमा गर्न सक्ने काम अब रोकिँदैनन् ।’

वार्ताका क्रममा मन्त्री पौडेलले शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन यही महिनाको अन्तिमसम्म निकाल्न निर्देशन दिएको बताउँदै शिक्षकको आन्तरिक बढुवा पनि हुने बताए । शिक्षकहरूका मागमा आफू सकरात्मक रहेको बताउँदै मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् र संविधान संशोधनमार्फत टुंग्याउने विषयलाई टिपोर्ट गरि ल्याउन निर्देशन दिए ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्ने तयारी सरकारको रहेको भन्दै शिक्षकहरूका समस्यालाई टिपोर्ट गरिदिन उनले आग्रह गरे । ‘हामी भेटघाटमा भन्दा ठोस काम गर्नेमा लागेका छौ,’ उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन ल्याउँछौं । त्यसमा तपाईंहरूको माग समावेश हुन्छन् ।’ मन्त्री पौडेलले शैक्षिक सुधारका लागि आन्दोलनभन्दा टेबलमा आउनुपर्ने बताउँदै सामूहिक प्रयासपछि मात्रै शिक्षामा सुधार हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै मन्त्री पौडेलले आजै विधिविज्ञान प्रयोगशालाको निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा अनुसन्धानको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउनुपर्ने भन्दै आवश्यक सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको बताए । नेपाल पनि अनुसन्धानमा अब्बल छ भन्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताउँदै आवश्यक तालिमका लागि मन्त्रालयले समन्वय गर्न तत्पर रहेको बताए ।