Logo

२०७८, माघ १५ गते शनिवार

२०७८, माघ १५ गते शनिवार

[विचार] शिक्षासम्बन्धी अन्तर्विरोधहरू शिक्षा ऐनमा प्रस्ट्याउँछौं

[विचार] शिक्षासम्बन्धी अन्तर्विरोधहरू शिक्षा ऐनमा प्रस्ट्याउँछौं

  • 1.7K
    SHARES
  • [विचार] शिक्षासम्बन्धी अन्तर्विरोधहरू शिक्षा ऐनमा प्रस्ट्याउँछौं

    हामीले एसईईसँग सम्बन्धित कुराहरू नोट गरेका छौं । प्लस टुलाई माध्यामिक शिक्षा मानिसकेपछि एसईई कि चाहियो भनेर यहाँहरूले उठाउनु भएको विषयमा हामी स्टेक होल्डरहरूसँग छलफल गर्छौं । शिक्षा ऐनमा के गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि छलफल गर्छौं । उहाँहरूले पनि कसरी कुरा राख्ने ऐनमा ? भन्नुहोला । कसैको प्रेसरले हामीले याे सब गर्न खोजिरहेका छैनौं । तपाईं मान्यहरू र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको कुरा हामी सुन्छौं । अरू कसैको प्रेसरको आवश्यकता छैन । कुरा सुनेका पनि छैनौं । जरुरी पनि छैन ।

    म जिल्लाहरूमा जाँदा कतिपय पालिकाले आफैं ऐन बनाउन थालेको, र त्यो ऐन प्रक्रियामा अगाडि बढाएका छन् । कतिपय प्रदेशले पनि ऐन अगाडि बढाइसकेको हुँदा संघीय शिक्षा ऐन नै नआइकन प्रदेश र पालिकाले बनाउँदा अन्तर्विरोध त आइहाल्छ । त्यस कारण पनि हामीलाई प्रेसर परेको छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको जुन व्यवस्था संविधानले गरेको छ, त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै अधिकार केन्द्र सरकारले ओगटेर अधिकार प्रत्यायोजन नगर्ने पक्षमा हामी छैनौं ।

    शिक्षासम्बन्धी अधिकार संविधानले स्थानीय पालिकालाई दिएको छ । स्कुल चलाउने, स्कुल व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले स्थानीय पालिकालाई दियो । शिक्षक र त्यसको भरणपोषण गर्ने जिम्मा संघीय सरकारले राखेको छ । समन्वय इकाइ भनेर तल राखिदियो । प्रदेशमा पनि त्यस्तो प्रकारको संरचना इकाइ छैन ।

    समन्वय इकाइको नाम लामो छ । नबुझिने छ । त्यो हामीलाई पनि चित्त बुझेको छैन । नाम पनि बुझिने खालको छैन । काम पनि प्रस्ट छैन । १५/२० वटा समन्वय इकाइमा म पसें । पालिकामा शिक्षा हेर्ने इकाइ छुट्टै छ । त्यसको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गर्छ । यतापट्टी समन्वय इकाइ हेर्ने व्यवस्था छ । त्यो दुई वटाबीचको तालमेलको परियोजना हामीले प्रस्ट पनि गरेका छैनौं । यस्ता विषयमा हामीले प्रस्ट पार्नु पर्नेछ । मैले उदाहरणका रूपमा मात्रै मैले भन्न खोजेको । यो प्रतिनिधि उदाहरण हो । अन्तर्विरोधका कुराहरू शिक्षा ऐनमा प्रस्ट व्यवस्था गर्ने तयारीमा छौं । पालिकाले यो गर्छ, प्रदेशले यो गर्छ र संघले यो गर्छ भन्ने कुरा ऐनमा भयो भने सजिलो हुन्छ । त्यस कारण संघीयताको पक्षमा हामी छौं ।

    [८ पुसमा संघीय संसद्को शिक्षा समितिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले राखेको विचार] 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology