काठमाडौं । प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) को मासिक तलबका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको दौडधुप बढेको छ । शिक्षामन्त्री पौडेलले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छन् ।

तत्कालीन शिक्षा सचिव रामप्रसाद थपलियाले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम तलब सम्बन्धमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई २०७८/३/८ मा पत्र पठाएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयको सो पत्र २०७८/३/१० मा ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पठाएको थियो ।

तर, पत्रको व्यहोरा बेवास्ता गर्दै अधिकांश स्थानीय तहले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघीय सरकारले तोकेको सात हजार रूपैयाँ दिएका छैनन् । ७ मंसिरमा पनि शिक्षामन्त्री पौडेलले मन्त्रालयमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।

शिक्षामन्त्रीले सुने इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले तलब नपाएको समस्या, अब के होला ? [भिडियाे]

बिहीबार (२२ पुस) वेबटिभी खबरले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको तलबबारे बुझ्दा प्रारम्भिक बालविकास तथा विद्यालय पोषण शाखाकी रमा अर्यालले शिक्षामन्त्री पौडेलले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

‘इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको न्युनतम तलबका विषयमा मन्त्रीज्यूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिरहनु भएको छ । छलफल गरिरहनु भएको छ । दाैडधुप गरिरहनु भएकाे छ । उहाँहरूले तलब नपाएकोप्रति मन्त्रीज्यू चिन्तित हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय धेरैजसो स्थानीय तहले तलब दिएका छन्,’ वेबटिभी खबरसँग उनले भनिन् ।

शुक्रबार मन्त्री पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका विभागीय प्रमुखलाई १५-१५ दिनमा कार्यसम्पादनको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएका छन् । जसअन्तर्गत इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका तलब समस्याबारे पनि बुझ्न निर्देशन दिएका छन् ।

इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले स्थानीय तहबाटभन्दा संघीय सरकारबाटै तलब दिन आग्रह गरेका छन् ।