Logo

२०७८, बैशाख ३१ गते शुक्रवार

२०७८, बैशाख ३१ गते शुक्रवार

अर्गानिक कृषि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि देशैभर परिचालित हुँदैछौं: शंकरनाथ उप्रेती (अन्तर्वार्ता)

अर्गानिक कृषि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि देशैभर परिचालित हुँदैछौं: शंकरनाथ उप्रेती (अन्तर्वार्ता)

  • 402
    SHARES
  • अर्गानिक कृषि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका लागि देशैभर परिचालित हुँदैछौं: शंकरनाथ उप्रेती (अन्तर्वार्ता)

    माटो, पुँजी, हावापानी र जनशक्ति हुँदाहुँदै पनि कृषिप्रदान देश नेपालको यो परिचय दिनहुँ खुम्चँदो छ । छिमेकी मुलुकमा उत्पादित खाद्यवस्तु र कृषि फसलको बजारसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्दा नेपाली कृषि जगतको चुनौती टड्कारो छ । यी सबै विषयबारे जानकार हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अग्र्यानिक फसलको उत्पादनमा विहंगम रूपान्तरण र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भरता बढाउने दूरगामी मार्गचित्रसहित आउँदो वैशाखदेखि ‘राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड’ले कार्यगत र प्रशासनिक रूपमै काम अगाडि बढाउँदै छ ।  नेपालमा कृषिजन्य खाद्यवस्तुको अवस्था, कृषिजगत्मा युवाहरूको सहभागिता, कृषि उत्पादनमा विज्ञसहितको नयाँ दृष्टिकोणलगायतका विषयमा केन्द्रित भई बैंकका कार्यकारी निर्देशक शंकरनाथ उप्रेतीसँग वेबटिभी खबरले गरेकाे कुराकानीः 

    खाद्य बैंक स्थापनाको उद्देश्य के हो ? बैंक स्थापनाले उपभोक्ता र किसानलाई कसरी सहयोग पुग्छ ?

    हामीले भान्सामा बढी प्रयोग हुने अन्नबाली, गेडागुडी, फलफूल, तरकारी, माछामासु, जडिबुटी, तेल, चिया, कफजस्ता वस्तुलाई अर्गानिक तरिकाले उत्पादन गरेर उपभोक्तासम्म पुर्याउने उद्देश्यले खाद्य बैंक स्थापना गरेका हौं ।

    जतिसक्दो अग्र्यानिक बस्तुुमात्र उत्पादन गर्ने कोसिस गर्छौं ।

    उत्पादित वस्तुहरू अर्गानिक  हुन सकेन भने विषादी र रसायनको मात्रामा कमी ल्याएर से फूडको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना छ । उत्पादन गरिएको वस्तुहरूलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम पनि बैंकले गर्छ ।  उत्पादन गरिएको वस्तुलाई भण्डारण गरिसकेपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने र बिक्री वितरण बैंकले नै गर्छ । जसले गर्दा किसान तथा उत्पादन गर्ने व्यक्ति उत्पादिन गरिएको वस्तुलाई उपभोक्ताका भान्सासम्म सिधैै पुर्याउने गरी व्यवस्थापन गरेर जाने गरी राष्ट्रिय खाद्य बैंकले आफ्ना योजना ल्याएको छ । 

    कृषि उत्पादनका लागि चाहिने जमिनको व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ ?

    यसमा कृषिमा काम गर्न इच्छा गर्ने व्यक्तिहरुको सहभागिता रहेको छ । यसमा कृषिमा काम गरिरहेका रामपुर विश्वविद्यालयका प्रोफेसर, डीनहरु, नार्कमा काम गरिरहेका डाक्टरहरु, त्रिभुवन विद्यालयकासाथै अन्य प्राइभेट इन्स्टिट्युटहरूमा आवद्ध रहेका व्यक्तिहरूको पनि सहभागिता रहेको छ ।

    यसमा खाद्य विशेषज्ञको ठूलो टिम छ । कृषि प्राविधिककोे रुपमा रहेका ‘बिएसीएजी’ र ‘एमएससी ’ गरेका साथीहरूको पनि सहभागिता रहेको छ । हामीसँग कृषि उत्पादनमा अब्बल रहेका इजराइल, जापान, काोरिया, चाइनाजस्ता देशमा गएर पढेर, सिकेर, देखेर, भोगेर आएका विज्ञहरूको टिम छ ।

    माथि उल्लेखित सबैैजना उत्पादनको काममा सरिक हुने गरी लागिरहेका छन् ।  उत्पादन गर्ने क्षेत्रको बारेमा कुरा गर्दा दुई अर्बको रुपैयाँ पोली संकलन गरी निजीक्षेत्रबाट लगानि गर्ने तयारी रहेको छ । यसमा एनजिओ र सरकारको तर्फबाट लगानी छैन । यसको प्रधान कार्यालय काठमाडौं, बानेश्वरमा छ ।

    त्यसैगरी सातवटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय, ७७ जिल्लामै कार्यालय र ७ सय ५३ स्थानीय निकायमा उपशाखा राख्ने गरी तयारी गरिरहेका छौं ।
    यस्तो गरी अघि बढेपछि यिनै ठाउँभित्रबाट वस्तुको उत्पादन गर्ने छौं । तर अहिलेकैै वर्ष हामीले वैशाख महिनामा कार्यलयको उद्घाटन गर्नेगरी तयारी गरिरहेको परिप्रेक्षमा हामीले यही वर्ष २२ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम गर्नेगरि तयारी गरेका छौैं ।

    ती ठाउँमा चाँहि हामीले जग्गा भाडामा लिने छौं । अब अहिले विशेषगरी व्यक्तिगत रुपमा रहेका जग्गाहरु वा जुन जग्गा पाइन्छ त्यसलाई खोज्दैै नि गर्छौं ।
    अहिले व्यक्तिगत जग्गा दश, पन्ध्र वा बीस वर्षको लागि भाडामा लिएर पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा काम गर्छौं । हाम्रा विज्ञहरु जानेछन् । उनीहरुले माटोको परीक्षण गर्नेदेखि लिएर बिग्रेको माटो र माटोलाई सुधार्ने र उर्वराशक्ति नष्ट भएको खण्डमा त्यसलाई जिवित गराउने कुरामा माटो विज्ञहरू लाग्नेछन् ।

    त्यसपछि माटोविज्ञले दिएको जानकारीलाई आधार मानेर कृषिमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले हामीलाई जानकारी दिनेछन् । त्यसपछि हामीले परीक्षणका रुपमा कृषि गर्छौं । त्यसपछि जुन ठाउँमा जुन वस्तु बढी फल्छ त्यसलाई गाउँभरि अभियानका रुपमा लगाउने छौं । जसले गर्दा उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा सुरुमा अन्नबालिबाट लाग्ने छौं । जसअन्र्तगत धान, गहुँ, कोदो, फापर, मकै, आलु जस्ता कुराहरू पर्छन् । कैलाली ,दाङ, बाके, बर्दिया, कन्चनपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी ,उदयपुर, रौतहट, बारा, पर्सा, हेटौडा, दोलखालगायत २२ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टमा काम गरिने छ । 

    कृषिमा काम गर्ने जनशक्ति कसरी जुटाउँदै हुनुहन्छ ?

    स्थानीय लेवलमा रहनु भएका मान्छेहरूलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नेछौं । प्राथमिकतामा परेकाले काम गर्न नचाहेमा अन्य ठाउँबाट लिएर जान्छौं । राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग काम गर्ने गरी थुप्रै व्यक्तिहरू जोडिएका छन् ।

    आफ्नो कार्य क्षमताको आधारमा सबैै व्यक्तिहरुले काम गर्ने वातावरण पाउने छन् । अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना राष्ट्रिय खाद्य बैंकका योजना छन् । हामीले लाखौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथैै जो जुन पेशामा पोख्त छन् त्यही अनुरूप अगाडि बढ्ने छौं । 

    राष्ट्रिय खाद्य बैंकमा आवद्ध भइसकेपछि व्यक्तिले पारिश्रमिक कतिसम्म पाउने छन् ?

    विशेषतः बाँझो रहेको जग्गामा खेतिपाती गर्ने योजना रहेको छ । अधिकांश पहाडी भेगमा जग्गा बाँझो छ । ती जग्गालाई खनजोत गराउने गरी एउटा अभियानको रूपमा अघि बढ्ने योजना छ । यसमा स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र संघीय सरकारलाई सँगै लिएर जाने छौं । रोजगारीको हकमा हाम्रो मानसिकता कस्तो छ भने आफ्नो देशमा काम गर्न लाज मान्छौं ।तर त्यही काम विदेशमा गर्छौं । देशमा कामलाई हेप्ने तर विदेश गई बाध्यकारी भएर जस्तो काम गर्न पनि राजी हुने मानसिकता छ । यसले नेपालको आन्तरिक रोजगारीमा संकट थपेको अवस्था छ । यसलाई हामीले प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरेका छौं । हाम्रो प्रयासले उपभोक्तालेस्थानीय रूपमा उत्पादित वस्तु सस्तोे र सुलभ मूल्यमा खान पाउने भए । आफ्नै ठाउँमा आफ्नो बाँझो जग्गाको प्रयोग गरेर मुनाफा आएपछि विदेश भन्दा स्वदेशमै बढी कमाइ हुन्छ । 

    कसरी यो बैंकमार्फत रोजगारीमा जोडिन सकिन्छ ?
    स्थानीय व्यक्तिहरूले जग्गा राष्ट्रिय खाद्य बैंकलाई भाडामा दिन्छु भनेनी हुन्छ । जग्गा भाडामा दिएपछि आफू त्यही ठाउँमा कर्मचारीको रूपमा काम गर्छु भन्दा नि हुन्छ ।

    पूरा समय दिन सक्दैन पार्ट टाइम काम गर्छु भनेर इच्छा व्यक्त गर्नेलाइ पनि रोजगारीको वातावरण हुन्छ । आफूलाई सहज र अनुकूलताअनुसार व्यक्तिले काम गर्ने वातावरण पाउने छन् ।

    नेपालीलाई स्थानीय तहमा उत्पादन भएका सामग्रीमा विश्वास कसरी दिलाउनु हुन्छ ?

    हामीले दुईवटा अवधारणालाई आधार मानेर अघि बढ्ने योजना बनाएका छौं । अहिले गरिएको कृषि प्रणालीभन्दा फरक ढंगले हामीले यो प्रोेजेक्टको डिजाइन गरेका छौं । जसले गर्दा हामीलाई उपभोक्ताको खाँचो हुँदैन । उपभोक्ताको खाँचो हुँदैन भनिरहँदा धेरैलाई जिज्ञासा हुनसक्छ । यसको मुख्य कारण हामीले वस्तुको उत्पादन, भण्डारणलगायत बिक्रीवितरणसमेत आफैं गर्छौं । यो खानेकुराहरू विज्ञद्वारा परीक्षण गरेर खान योग्य छ भनेर पठाइसकेपछि बजारमा ल्याइने छ । जसको कारण स्वास्थ्यमा सजग रहने व्यक्तिले खोजीखोजी खानेछन् । म र मेरो परिवारले यही उत्पादन खाने हो ।

    राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडसँग आबद्ध भएकाले पनि यही उत्पादन खान्छन् । अर्को भनेको पोषणयुक्त खानेकुरा बजारमा आएपछि अहिले बजारमा रहेका वस्तु स्वतः विस्थापित भएर जान्छन् । नेपाल सरकारको सन् २०१९को तथ्यांक हेर्दा ५६ अर्ब बराबरको अन्नबालीहरू विदेशबाट नेपाल भित्रिएको छ ।
    यो वर्ष हामीले एक अर्बको मात्र कम गरेछौं भने पनि ठूलो उपलब्धी हुन्छ । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको मुख्य उद्देश्य नै गुणस्तरीय र विषदिरहीत वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनु हो ।

    राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडमा काम गर्न किसान तथा युवावर्गलाई कसरी सुचित गरिरहनु भएको छ ?

    राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड दर्ताको काम सम्पन्न भइसकेपछि सातैवटा प्रदेशमा गएर हाम्रा गतिविधिबारे जानकारी गराएका छौं । राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड नामक कृषि कम्पनि जोे बैंकको नामबाट आएको छ । 

    यसले चेक साट्ने र निक्षेप संकलन कार्य गर्दैन तर अर्गानिक खानेकुराहरू उत्पादन, भण्डारण र बिक्रिवितरण गर्छ भनेर सबै कुराको जानकारी दिएका छौं । सबैजनाको उत्साहपूर्ण साथ, सहयोग र सुझाव पाइरहेका छौं । युवा, कृषिमा काम गर्न इच्छुक व्यक्ति, उद्योग वाणिज्यका व्यक्ति धेरैले यस कार्यमा आफ्नो सहभागिता गराउन पर्छ भनेर अनुरोध गरिरहेका छन् ।

    नेपालको आवश्यकता र मौैलिकता बोकेर आएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको उदेश्य भनेको पैसा कमाउनेभन्दा पनि देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने रहेको छ । देशमा आवश्यक पर्ने अर्गानिक खानेकुरा उत्पादनमा जोड दिई रोजगारी सिर्जना गरि जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्दै वातावरण पनि जोगाई हामीलगायत किसान सबैलाई फाइदा पुग्ने तरिकाले राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको स्थापना गरिएको हो । 

    बैंक स्थापना गर्दै तीनै तहका सरकारबाट कस्तो सहयोग पाइरहनु भएको छ ? 

    नेपाल सरकार कुन अवस्थाको छ सबैलाई अवगत नै छ । जहाँसम्म सरकारी पक्षबाट समारात्मक सहयोग नै पाएका छौं । स्थानीय निकायले सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको भन्दै आबद्ध गराउन अनुरोध गरेका छन् । त्यसैगरी केन्द्रीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology