काठमाडौँ । सरकारले दूधको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ ।  कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई केन्द्रिय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडले दूधको लागत मूल्यसमेत नउठेको जनाउँदै मूल्यवृद्धिका लागि अनुरोधपछि अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले दिएको रायसुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन गर्न लागिएकाे हाे ।

प्रतिवेदनमा पशुलाई खुवाउने आहारा(दाना, चोक्कर, ढुटो, पिना, पराल र घाँस) को मूल्य बढेको तर दूधको मूल्य साढे दुई वर्षसम्म यथावत् रहेको हुँदा किसान घाटा खाएर दूध बेच्न बाध्य रहको उल्लेख छ ।

विगतमा प्रत्येक वर्ष मूल्य समायोजन हुँदैआए तापनि पछिल्लो साढे दुई वर्षयता दूधको मूल्य समायोजन भएको छैन । अहिले  किसानले प्रतिलिटर  ५३ रूपैयाँमा दूध बिक्री गर्दै आएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त मूल्यमा दूध बिक्री गर्दा किसानले प्रतिलिटर ४ रूपैयाँ घाटा व्यहोर्नु परेकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअवधिमा औषधि, रेखदेख गर्ने गोठालोको तबलभत्ता, ढुवानी खर्च र अन्य  उपकरणलगायतका सामग्रीको मूल्य आकासिएकाले पनि समयानुकूल मूल्यवृद्धि हुन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले जनाएकाे छ । 

प्रतिवेदनले हालकायम रहेको दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर  १० रूपैयाँ वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । अहिले दूधको उपभोक्ता मूल्य प्रतिलिटर ७६ रूपैयाँ रहेकाेछ । प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य समायोजन भएमा किसानले प्रतिलिटर  ६० रूपैयाँ प्राप्त गर्ने छन् भने उपभोक्ताले  ८६ रूपैयाँमा तिर्नुपर्ने छ ।

मूल्य समायोजनपछि  वृद्धि भएकाे १० रुपैयाँमा  ७ रुपैयाँ किसानलाई र ३ रुपैयाँ उद्योगीका लागि हुनेछ । प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ मूल्य लागू भए किसानलाई लागत खर्च कटाएर प्रतिलिटर  ३ रुपैयाँ फाइदा हुनेछ । 

समितिले  इलाम, झापा, सुनसरी मोरङ, सप्तरी, सर्लाही, बारा, मकवानपुर, काभ्रे, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही, कास्की, बाँके, सुर्खेत, कैलाली र कञ्चनपुरका दूध उत्पादक किसान र दुग्ध उद्योगीसँग छलफल र अन्तर्क्रिया गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

दूध व्यवसायले मुलुकको कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा ५ प्रतिशत योगदान पुर्याउँदै आएको छ । नेपालमा वार्षिक २३ लाख एक हजार टन दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्याङ्क छ । उत्पादनको ४० प्रतिशत गाई र ६० प्रतिशत भैँसीको छ । 

राष्ट्रिय दुग्ध विकास नीति २०७८ मा सरकारी, सहकारी तथा निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारीमा दूधको  उत्पादन र  उत्पादकत्ववृद्धि गरी देशलाई दुग्ध पदार्थमा आत्मनिर्भर बनाउने र निर्यात प्रवर्धन हुने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ ।

दुग्ध व्यवसायले मुलुकका करिब ५ लाख मानिसलाई प्रत्यक्षरुपमा रोेजगारी प्रदान गरी गरिबी निवारणको उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएको छ ।

प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्याङ्क अनुसार हाल वार्षिक रुपमा औषत २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न दुग्ध पदार्थ आयात हुँदैआएको छ । चकलेट, ल्याक्टोजीन, हर्लिक्सजस्ता अन्य दूध मिश्रण भएका खाद्य पदार्थको समेत हिसाब गर्दा वार्षिक रुपमा  करिब ४ अर्ब रुपैयाँसम्मका दुग्ध पदार्थ आयात हुने गरेको देखिन्छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मूल्य समायोजनाका सन्दर्भमा सरोकारवालासँग छलफल भइसकेकाले समयानुकूल हुने गरी छिट्टै दूधको नयाँ मूल्य कायम हुनेछ ।