काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १० वर्षे योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाँकी पाँच वर्षमा खर्च हुने रकम भने पछि तय गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुलसी थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी) नाम दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको यो योजना सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेका छन् ।

विद्यालय तहमै यसअघि सञ्चालनमा रहेको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) को निरन्तरताका रूपमा नयाँ योजना सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सन् २०१६ मा सुरु भएको एसएसडीपी सन् २०२१ डिसेम्बरबाट सकिएको छ । एसएसडीपी कार्यान्वयनमा ल्याउनुअघि मन्त्रालयले विद्यालय क्षेत्र सुधार योजना (एसएसआरपी) सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार यो योजनामा पहिलो पाँच वर्ष लगानीसम्बन्धी योजना हुनेछ । पाँच वर्षपछि मुद्रास्फीति, बजारको अवस्था आदिलाई आधार मानेर थप बजेट तर्जुमा गरिनेछ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु हुने जानकारी थपलियाले दिए । आगामी वर्षको बजेट निर्माणमा यही योजनाका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम तय गरिने उनले बताए ।

योजनाको पाँच वर्षभित्र खर्च गरिने कुल बजेटमध्ये विकास साझेदार निकायबाट साढे सात मिलियन अमेरिकी डलर जुट्ने अपेक्षा मन्त्रालयले गरेको छ । यो रकम नेपाली मुद्रामा रूपान्तरण गर्दा करिब ८८ करोड रूपैयाँ हुन आउँछ तर साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर मात्रै रकम कबुल्ने बताएका छन् । विगतका कार्यक्रममा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युरोपियन युनियन, ग्लोबल पार्टनर अफ एजुकेसन, फिनल्यान्ड, नर्वेलगायतका विकास साझेदार निकायले विगतका कार्यक्रममा सहयोग गरेका थिए ।

विगतमा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रममध्ये एसएसडीपीको कार्यान्वयनमा केही समस्या आएको थियो । योजना कार्यान्वयनका समयमा खर्च भएको रकम र प्राप्त उपलब्धिका बारेमा स्थानीय तहले नियमित रूपमा संघीय मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ तर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेकाले यो काम निकै झन्झटिलो भएको थियो । संघीय शिक्षा ऐनको अभावमा समस्या सिर्जना भएको थियो । ऐन नहुनु र विद्यालय क्षेत्रको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिइसकेको अवस्थामा नयाँ योजना कार्यान्वयनमा पनि समस्या आउनसक्ने विज्ञले बताएका छन् ।

पहिलेको कार्यक्रमबारे विभिन्न समयको मूल्यांकन बैठकमा साझेदार निकायका प्रतिनिधिले यो विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएका थिए । संविधानमा शिक्षाका बारेमा साझा सूचीका विषयलाई स्पष्ट पार्न नसक्दा एसएसडीपीको कार्यान्वयन फितलो हुन पुगेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

यस पटकको रणनीति निर्माणका क्रममा स्थानीय तह पनि सहभागी भएका थिए । सहसचिव थपलियाले भने, ‘योजना बनाउने क्रममा प्रादेशिक तहमा छलफल गरेका थियौँ । सोहीअनुसार प्रत्येक प्रदेशबाट तीनवटा पालिका छानेर उहाँहरूको पनि अनुभव समेटेका हौँ ।’ गोरखापत्र दैनिकबाट