Logo

२०७९, जेठ ४ गते बुधवार

२०७९, जेठ ४ गते बुधवार

विद्यालय बन्द गर्न अग्रसर हुने सरकारको नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई असर पुगेको छ : अध्यक्ष सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

विद्यालय बन्द गर्न अग्रसर हुने सरकारको नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई असर पुगेको छ : अध्यक्ष सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

  • 479
    SHARES
  • विद्यालय बन्द गर्न अग्रसर हुने सरकारको नीतिले शिक्षा क्षेत्रलाई असर पुगेको छ : अध्यक्ष सापकोटा [अन्तर्वार्ता]

    कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोन भाइरस फैलिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत पुस २७ गतेबाट माघ १५ गतेसम्मका लागि देशभरका निजी तथा सामुदायिक विद्यालय बन्द गरेको छ । कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षयता शैक्षिक क्षेत्रलाई नराम्रो प्रभाव परेको छ । यसबाट विद्यालय सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावक पनि प्रभावित भएका छन् । निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी शैक्षिक क्षेत्रमा छ । महामारीका कारण निजी विद्यालयमा परेको असर, बालबालिकाको अध्ययनमा पारेको प्रभाव, सरकारसँग निजी विद्यालय सञ्चालकका अपेक्षालगायत विषयमा राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशाेसिएसन नेपालका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटासँग वेबटिभी खबरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

    दुई वर्षयता कोरोना महामारीबाट धेरै क्षेत्र प्रभावित भए । यसले विद्यालयमा कस्तो असर पार्‍यो ?

    कोरोना महामारीका कारण विद्यालयहरूलाई दुई किसिमका असरहरू परेका छन् । एउटा, विद्यार्थीहरूको सिकाइ उपलब्धिमा असर परेको छ । जुन सबैभन्दा चिन्ताको विषय हो । विद्यालय सञ्चालक र शिक्षकहरूलाई पर्ने असर अर्काे ठाउँमा छ । कोरोनाले सबैभन्दा बढी बालबालिकाको सिकाइमा असर पारेको छ ।

    अहिले कक्षा ११ मा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीले ९ र १० कक्षामा पढ्नै पाएनन् । कोरोना महामारीका कारण यी विद्यार्थीहरूले अघिल्ला कक्षाहरूमा जति अध्ययन गर्नुपर्ने त्यो नपढेर आएकाले त्यसको असर त हुन्छ । उनीहरूको आगामी शैक्षिक यात्रा कस्तो होला ? यो चिन्ताको विषय हो । त्यसकारण पनि कोरोना महामारीले विद्यार्थीहरूको सिकाइ र अध्ययनको बानीमा बढी असर पुर्‍याएको अवस्था छ । विद्यार्थीहरूले शैक्षिक सत्रमा जति कुरा सिक्नुपर्ने हो त्यति सिक्न नपाउनु सबैभन्दा विकराल समस्या हो । विद्यार्थीहरूको हकमा अहिलेकाे वर्तमान अवस्था यही हो ।

    कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै सरकार विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । विद्यालय खोल्न सक्ने आधारहरूको खोजी नगर्ने, तर विद्यालय बन्द गर्न अग्रसर हुने सरकारको नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै असर पुगेको छ । सिंहदरबारबाट निर्णय गरेर ७७ जिल्लाकै विद्यालय बन्द गर्नु उचित होइन । नेपालमा २५ जनाभन्दा थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालय ३५ सय छन् । सयभन्दा कम विद्यार्थी भएका विद्यालय १४ हजारभन्दा बढी छन् । त्यस्ता विद्यालयमा स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गरे कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यी सबै विद्यालयलाई एउटै बास्केटमा राखेर बन्द गर्ने निर्णय गर्नु उचित हो जस्तो लाग्दैन । यसको निकासका लागि सरकारले संक्रामक रोग ऐनलाई संसोधन वा परिमार्जन गरेर स्थानीय सरकारको भूमिकालाई बलियो बनायो भने केही समस्या समाधान हुन सक्छ । जसले गर्दा कोरोना संक्रमण न्यून रहेका ठाउँहरूमा स्थानीय सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिन सक्छन् ।

    अहिले त गृहमन्त्रालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एकमुष्ठ निर्णय गरेर विद्यालय बन्द गर्दा सबै बन्द हुने अवस्था भयो । कुन स्थानीय तहमा महामारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा त्यहाँका पालिकालाई बढी थाहा हुन्छ । त्यसैले विद्यालय बन्द गर्ने वा नगर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई हुनुपर्छ । संक्रमणको निराकरण र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै भन्दा बढी चासो स्थानीय सरकारको हो । 

    स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ । विद्यार्थीहरूलाई भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन जरूरी छ । कोरोना महामारीमा प्रभावित बनेका पर्यटनलगायत अन्य व्यवसायीले जे जस्ता सुविधा पाएका छन्, ती सुविधाहरू निजी विद्यालयहरूले पनि पाउनुपर्छ । 

    कोरोना महामारी रोकथामका लागि विद्यालय बन्द गर्ने सरकारको निर्णय ठिक हैन र  ?

    यसमा दुईवटा कुरा हुन्छ । स्वास्थ्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर विद्यालय बन्द गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, विद्यार्थीका अभिभावक विभिन्न प्रयोजनले दिनभर बाहिर जाने । तर, कोरोन संक्रमण हुन्छ भनेर विद्यार्थीहरूलाई घरमै राख्ने कुरा चाहिँ सही हो जस्तो लाग्दैन । अभिभावकहरू दिनभरी बाहिर काम गरेर आउँदा पनि कोरोना संक्रमण एक अर्कामा सर्न सक्छ । त्यसमाथि विद्यालय बन्द भएपछि फुर्सदमा भएका विद्यार्थीहरू समूह बनाएर खेल्ने वा साथीको घरमा आउँजाउ गरेकै हुन्छन । विद्यालय खोल्दैमा मात्र संक्रमण फैलिन्छ भन्ने दृष्टिकोण गलत हो ।

    अहिले प्राय: सबै शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले कोरोना भाइरसविरूद्धको खोप लगाइसकेको अवस्था छ । त्यस्तै विद्यार्थीहरूले पनि लगाइरहेका छन् । खोप कार्ड देखाएर फुटबल हेर्न जान मिल्ने, सिनेमाहल, रेष्टुरेन्टमा खान जान मिल्ने तर विद्यालयमा आएर पढ्न वा पढाउन नमिल्ने त पक्कै हैन होला ? यो कस्तो अनौठो किसिमको निर्णय हो ?

    विद्यालय बन्द गर्नु नै उपयुक्त हो भन्ने दृष्टिकोण बनेका कारण अन्य उपायको खोजी गर्न सरकारले अग्रसरता नदेखाएको जस्तो लाग्छ । यातायात, सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयहरू चलायमान रहने, अभिभावकहरू दिनभर काममा यताउता आउजाउ गने भइरहेकै छ । विद्यालय बन्द गरेर मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले बारम्बार विद्यालय बन्द गर्दा विद्यार्थीहरूको शैक्षिक सिकाईमा प्रतिकुल असर परेको छ । 

    निजी विद्यालयमा अध्ययरत कति विद्यार्थीले खोप लगाए ?

    स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कुरा सुन्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाहरूले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको भन्ने सुनेका छौँ । बालबालिकाले विद्यालयमा खोप लगाउने व्यवस्था नभएका कारण हामीसँग त्यसको एकिन रेकर्ड छैन । 

    कोरोना संक्रमण सुरु भएदेखि नै सरकार विद्यालय बन्द गर्ने नीतिमा अघि बढेको देखिन्छ । विद्यालय खोल्न सक्ने आधारहरूको खोजी नगर्ने, तर विद्यालय बन्द गर्न अग्रसर हुने सरकारको नीतिले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई नै असर पुगेको छ ।

    खोप प्रयोजनको लागि विद्यालय खोल्नुको के अर्थ ?

    विद्यालय बन्द नगरेर विद्यालयमै खोप अभियान चलाएको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । पहिला कुनै छलफल, सोचविचार नै नगरी हतारमा विद्यालय बन्द गर्ने अनि अहिले खोप लगाउने भन्दै विद्यालय खोल्ने निर्णय गर्नुले पनि सरकार उल्टो बाटो हिडिरहेको छ भन्ने देखाउँछ । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र (सीसीएमसी) ले विद्यालय सञ्चालनको कुनै अर्काे कुनै उपाय नसोचेर सीधै बन्द गरिदिन्छ । नेपालका ठूला शहरमा पढ्ने करिब ३० देखि ४० प्रतिशत विद्यार्थीहरू बाहिरी जिल्लाका छन् । दश/पन्ध्र दिन विद्यालय बन्द भएपनि उनीहरू गृह जिल्ला जान्छन् । बालबालिका जहाँ छन् त्यही खोप लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । आफैँले पढेको विद्यालयमा मात्रै खोप लगाउन पाइने बाध्यकारी नियम हुनुहुँदैन । १५ गतेदेखि विद्यालय खोलेर खोप लगाउने भनिएको छ । तर,अधिकांश बालबालिकाले स्वास्थ्य चौकी वा खोप केन्द्रमा गएर पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको र दोस्रो खोप लगाउने समय नभएकाले त्यसको प्रभावकारीतामा मलाई शंका छ ।

    महामारीकै बेला तपाईंहरूले भौतिक रूपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न खोज्दा विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या देखियो भने त्यसको जिम्मा कसले लिने ?

    संक्रमणका कारण नागरिक बिरामी हुँदा त्यसको जिम्मा सकरकारले लिनुपरे जस्तै विद्यालयभित्र विद्यार्थीहरूलाई केही समस्या भयो भने त्यसको जिम्मेवारी विद्यालयले लिन्छ । तर, विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयभित्रबाट संक्रमण भयो भनेर कसरी भन्ने ? उनीहरूलाई जताबाट पनि जुनसुकै समयमा पनि संक्रमण हुन सक्छ । अहिले घरमा बसेको बालबालिकाहरूमा पनि संक्रमण त देखिएको छ ।

    त्यसकारण विद्यार्थीहरूलाई संक्रमण देखियो भने विद्यालय जिम्मेवार हुन्छ तर दोषी हुदैन । सबै विद्यालयले जिम्मेवार भएर स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ । संचालकले पनि विद्यालय चलाउन पाउने कुरालाई अवसरको रूपमा नलिएर त्यसको संवेदनशीलतालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । 

    सरकारसँग तपाईंहरूका अपेक्षा के हुन ?

    सरकारसँग हामीले दुईवटा अपेक्षा राखेका छौँ । एउटा स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै विद्यालय खोल्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्छ । आलोपालो गरेर हुन्छ वा कसरी हुन्छ विद्यार्थीहरूलाई भौतिक उपस्थितिमै अध्ययन गर्न सक्ने वातावरण मिलाउन जरूरी छ । दोस्रो अपेक्षा भनेको कोरोना महामारीमा प्रभावित बनेका पर्यटनलगायत अन्य व्यवसायीले जे जस्ता सुविधा पाएका छन्, ती सुविधाहरू निजी विद्यालयले पनि पाउनुपर्छ । विद्यालय सञ्चालन गर्न सञ्चालकले लिएको ऋणमा सहुलियत पाउनुपर्छ र त्यसका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।

    यस्ता कुरामा तपाईंहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छैन ?

    हामीले आफ्ना कुरा सार्वजनिक रूपमा राख्दै आएका छौं । विश्व नै आक्रान्त बनाएको नयाँ भाइरस भएकाले सुरुमा अन्योल थियो । तर,अब यसको खोप पनि बनेर धेरैले लगाइसकेको अवस्था छ । शक्तिशाली स्थानीय तह भए पनि सिंहदरबारमा बसेर देशभका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्नु उचित हाेइन । कुन क्षेत्रमा महामारीको अवस्था कस्तो छ भन्ने जानकारी सिंहदरबारलाई भन्दा त्यहाँको स्थानीय सरकारले बढी थाहा हुन्छ ।

    त्यसकारण यस्तो बेलामा स्थानीय सरकारलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक ऐन नियम संशोधन गुर्नपर्छ । त्यसो गरेको खण्डमा देशभरका करिब ३५ हजार विद्यालयहरू एकै पटक बन्द हुँदैन । करिब ८० लाख बालबालिका पनि एकैपटक अध्ययन गर्नबाट वञ्चित हुनपर्दैन । 

     अन्तिममा के भन्नुहुन्छ ?  

    मैले सुने र बुझे अनुसार वि.स २०२० मा बनेको ‘संक्रामक रोग निवारण ऐन’ हालको ‘संक्रामक रोग ऐन’ त्यतिबेला औंलो रोगको महामारी चलेका बेला ल्याइएको थियो । त्यतिबेलाको राज्य संरचनालाई मध्यनजर गर्दै राजा महेन्द्रले २०२० सालमा ल्याएको ऐन अहिलेको राज्य संरचनासँग मेल नखाएका कारण नै मुख्य समस्या देखिएको हो ।

    स्थानीय तहले विद्यालय सञ्चालनबारे निर्णय गर्ने र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन गरेका समस्या पनि ऐन कै कारण आएको हो । ऐनले जिल्ला प्रशासनलाई बलिया बनाइदिएकाले स्थानीय तहहरूकाे निर्णय प्रभावकारी भएकाे छैन । ऐन निर्माण हुँदाको राज्य संरचना र (५८ वर्षपछि) अहिलेको संरचना फरक छ । अहिलेको संरचना ग्राउन्ड लेभलमा पुगिसको छ । त्यसकारण पनि सिंहदरबारभित्रबाट देशभकार विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गर्नु उचित हाेइन । स्थानीय सरकारलाई बलियो वा निर्णयकारी भूमिका दिनेगरी ऐनलाई संशाेधन गर्नुपर्छ । 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology