काठमाडौं । पवर्त जिल्लाको फलेवास नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने विद्यालय सहयोगीहरुलाई तलबमा समेत विभेद गर्दै आएको छ । पलिकाभित्र रहेका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय सहयोगी(परिचर)लाई फरक–फरक तलब दिएर पालिकाले विभेद गरेको हो । 

पालिकाले माध्यामिक र निम्न माध्यामिक तहका विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १३ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ भने प्राथमिक तहकालाई १० हजार रुपैयाँ मात्र तलब दिएको छ ।

संघीय सरकारले सम्पूर्ण तहका विद्यालय सहयोगीलाई मासिक ८ हजार रुपैयाँ पठाउँ छ । त्यसमा स्थानीय सरकारले ७ हजार रुपैयाँ थप गरेर सम्पूर्ण कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब दिनुपर्ने हाे । 

नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कृष्ण आचार्यका अनुसार पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने विद्यालय सहयोगीहरुलाई फरक–फरक तबल रहेको छ । मावि र निमावि तहका विद्यालय सहयोगीलाई पालिकाले मासिक १३ हजार रुपैयाँ र प्रावि तहका विद्यालय सहयोगीलाई मासिक १० हजार तलब उपलब्ध गराईएको उनले बताए । 

पालिकाले कुनै पनि विद्यालय सहयोगीलाई संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब भने दिएको छैन । त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता(इसीडी शिक्षक) र सहयाक लेखापालाई भने पालिकाले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराएको छ ।

शाखा प्रमुख आचार्यका अनुसार इसीडी शिक्षकलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र लेखापालालाई मासिक १७ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ । 

पालिकाभित्र ५७ जना इसीडी शिक्षक, १४ जना सहायक लेखापाल, १४ जना मावि तहका विद्यालय सहयोगी, ८ जना र ३५ जना प्राथमिक तहका विद्यालय सहयोगी रहेको अचार्यले बताए ।

सबै विद्यालय सहयोगीलाई संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब पुर्याउनेमा नगरपालिका सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । 

न्यूनतम तलब पुर्याउन संघीय सरकारले पठाएको पैसामा स्थानीय तहले आवश्यक रकम थप गरेर इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले दिएका छैनन ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट मार्फत इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई न्यूनतम तलब उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो ।