काठमाडौं । संघीय सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारी (परिचर र लेखापाल) लाई गत साउन महिनाबाट मासिक १५ हजार रुपैयाँ दरले तलब दिने घोषणा गरेको थियो ।
 
संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्दै इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई संघले मासिक ८ हजार र लेखापालाई मासिक १३ हजार ५०० रुपैयाँका दरले दिने र बाँकी रकम स्थानीय तहले थप्ने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले घोषणा गरेपनि विभिन्न बहाना बनाएर अधिकांश स्थानीय तहले  शिक्षक कर्मचारीलाई तोकेको तलब दिएका छैनन । कति स्थानीय तहले लेखापाल र इसीडी शिक्षकलाई मात्र संघले तोकेको तलब दिएका छन् भने कतिले कसैलाई पनि न्यूनतम पारिश्रमिक दिएका छैनन् ।

यी हुन पुरा तलब नदिने स्थानीय तह :

१.चितवनको कालिका नगरपालिका
२.चितवनको माडी नगरपालिका
३.काभ्रेको बेथानचोक गाँपालिका 
४.काभ्रेको खानीखोला गाँपालिका
५.काभ्रेको चौंरीदेउराली गाउँपालिका
६.काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका 
७.काभ्रेको पाँचखाल नगरपालिका 
८.भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका
९.भक्तपुर नगरपालिका 
१०.सूर्यविनायक नगरपालिका 
११.बाग्लुङको गलकोट नगरपालिका
१२.बाग्लुङको निसीखोला गाउँपालिका
१३.बाग्लुङको जैमिनी नगरपालिका
१४.बाग्लुङ ताराखोला गाउँपालिका
१५.बाग्लुङ नगरपालिका
१६.बाग्लुङको काठेखोला गाउँपालिका
१७.कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका 
१८.फलेवास नगरपालिका
१९.बाग्मती गाउँपालिका
२०.कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
२१.ललितपुर महानगरपालिका
२२.इनरुवा नगरपालिका
२३.हरिनगर गाउँपालिका
२४.कोसी गाउँपालिका
२५.देवानगञ्ज गाउँपालिका 
२६.भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिका