काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक महासंघका ५१ बुँदे मागलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल र शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिबीच माग कार्यान्वयन गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । 

सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गर्दै मन्त्री पौडेलले लामो समयदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको मागहरू कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको बताए ।  
‘शिक्षकहरू पहिल्यैदेखि आन्दोलनरत हुनुहुन्थ्यो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘म पदमा बहाली भएपछि पनि उहाँका मागका विषयमा गम्भीर छलफल गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भयो ।’ 

सार्वजनिक शिक्षा सुधार गर्न मन्त्रालय र महासंघले संकल्प गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आफ्नो अधिकारसँगै दायित्व पनि भुल्न नहुनेमा जोड दिए । ‘आज ऐतिहासिक दिन हो,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘महासंघले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भइसकेका छन् ५१ बुँदे प्रतिवेदनबाट बाँकी रहेका कामहरू कानुन सम्मत ढंगले लागू गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ।’

कात्तिक २८ गते शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक चुडामणि पौडेल र नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दवाडीसहितको गठित कार्यदलले अध्ययन गरी कार्यान्वयन योग्य सुझाव पेश फागुन १ गते पेश गरेको थियो । सोही अनुसार मन्त्रालय र महासंघबीच ५१ बुँदे माग कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सहमति भएको हो ।

महासंघले कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको नाम परिर्वतन गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्नुपर्ने, संवैधानिक राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको व्यवस्था गर्ने, एकपटक आन्तिरिक परीक्षामा सामेल हुन नपाएका अस्थायी र करार शिक्षकलाई नियमनुसार शिक्षक सेवा आयोगको मार्फत उमेरको हद नलाग्ने गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने मौका दिनेलगायतका माग राखेको छ ।

यस्तै द्वन्द्व पीडित, पेशागत आन्दोलनमा नेतृत्व गरेका शिक्षक तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा छानबिन समति वा आयोगले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, महिला शिक्षकको प्रसूति बिदा ६ महिना कायम गरी उक्त अवधिमा सट्टा शिक्षकको व्यवस्था गर्ने लगायत विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमलादेवि तुलाधरले जानकारी दिइन् ।