काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच सोमबार ५१ बुँदे सहमति भयो । जहाँ प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) लाई स्थायी गरिने भन्ने पनि उल्लेख छ ।
मन्त्रालय र महासंघबीच भएको सहमतिको बुँदा नंं.१८ मा इसीडी शिक्षक कोटालाई स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी महासंघसँग भएको सम्झौता बमोजिम शिक्षक सेवा आयोग मार्फत् उमेर हद नलाग्ने गरी आन्तरिक तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने बताइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले उक्त सम्झौता पत्रमा २०७५/११/९ सम्झौताको बुँदा नं ८ मा उल्लेख भएअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गरी ती दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई शिक्षक सेवा आयोगबाट आन्तरिकरखुला प्रतियोगिता मार्फत् स्थायी गर्दा उमेर हद नलाग्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालय र महासंघको यो सहमतिबारे शिक्षक के भन्छन् ?
चेतबहादुर माझी भन्छन्, ‘कार्यरत इसीडी शिक्षकलाई आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट नभइ स्वतः स्थायी गर्नुपर्दछ । रिक्त कोटामा आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा सबै इसीडी शिक्षकमाथि न्याय हुनेछ । यसो गर्दा देशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्या हल हुनेछ । नभए सामन्ति प्रथाजस्तो व्यवहार हुनेछ भन्ने आम इसीडी शिक्षकको बुझाइ रहेको छ । त्यसैले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षक महासंघले आफ्नो निर्णय सच्याउन माग समेत गरेका छन् । नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
अर्का शिक्षक अभयकुमार झाको भनाइ फरक छ । उनी सतप्रतिशत नभए ५०/७० प्रतिशतसम्म भएपनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि गराउनु तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘१०० प्रतिशत होइन ५०/७० सम्म भएपनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि गराउनु पर्छ । केही पनि न जान्ने माटाका मूर्तिहरू पार्टी र नेताका भरमा उल्टै प्रअलाई धम्क्याएर जागिर मात्र खाएछन् । तिनहरूलाई घरमै जागिर दिनुपर्छ विद्यालयमा हैन नि !’
शिक्षामन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराउँदै ललिता शर्मा लामिछाने भन्छिन्, ‘के महंगीले छुँदैन मन्त्रीज्यू ? त्यो पनि मिलाउनुपर्यो ।’ ललिता शर्माको भनाइको आशय १५ हजार तलबले खान पुग्दैन । महंगी बढेको बढै छ । तलब बढाउनुपर्छ भन्ने हो ।
पूर्णबहादुर बि.सीले परीक्षा नगरी इसीडी शिक्षकलाई सीधै स्थायी गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । पुष्पा डाँगी, सत्यनारायण शाह, मुना कार्कीलगायतले पनि सीधै स्थायी गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
पुष्कर बमले इसीडी शिक्षकलाई स्थायी गर्ने भए केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन अगाडि नै गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएका छन् । उनले स्थायी गराउने निर्णय चुनावमुखी प्रचार भएको बताउँदै यतिका वर्ष राज्यले शिक्षकको श्रमशोषण गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘स्थायी गर्ने भए चुनावभन्दा अगाडि नै गरेर देखाउनुपर्छ । नभए चुनावमुखी प्रचार मात्र गर्नु उचित होइा यतिका वर्ष बिनातलब श्रमशोषण भएको हो । राज्यले यस्ता कुरा बिर्सन मिल्दैन ।’
शिक्षक महासंघ र मन्त्रालयको सहमतिमा इसीडी शिक्षकले सहमति जनाएका छन् । उनीहरूले छिट्टै कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
याे पनि
शिक्षक सेवा आयोगबाट जारी यी तीन सूचनामा के-के भनिएको छ ?
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा शिक्षक र कर्मचारीको रजाइँ
शिक्षकलाई थप तलबसहित सुविधा बढाउन शिक्षा मन्त्रालय सकारात्मक [सूचनासहित]
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology