काठमाडौं । मुलुकको ठूलो औद्योगिक लगानी भएको तथा कूल राष्ट्रिय राजस्वको झण्डै ५० प्रतिशतको योगदान पुर्‍याउने वीरगञ्ज क्षेत्रमा रहेका समस्याको समाधानका लागि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले आज पत्रकार सम्मेलन गरी वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको समस्या सिंगो निजी क्षेत्रको समस्याको रूपमा रहेकाले त्यसलाई आत्मसात् गर्दै  त्यसको समाधानका उपायको सुझाव कार्यान्वयन गराउन सरकारका विभिन्न निकायसँग आग्रह गरिएको हो ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष डा.सुबोधकुमार गुप्ताको नेतृत्वमा रहेको एक भ्रमण टोलीले यसै साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडालगायत वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा.गणेशप्रसाद पाण्डेय, राजस्व सचिव कृष्ण हरि पुष्कर, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षेत्री, भन्सार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद पौडेल, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशमान शाक्य र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालसँग भेटघाट तथा छलफल गरेका थिए ।

ती भेटघाट र छलफलमा संघले राखेका सुझावकोबारेमा पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटघाटका क्रममा संघले बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा घोषणा तथा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, द्रुतमार्ग र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, ह्यापी बोर्डरको अवधारणा र औद्योगिक सुरक्षा बल पुनः स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

गृहमन्त्री खाँणसँगको भेटघाटको क्रममा सीमा सुरक्षा बैठकको नियमितता, नगद रकमको आधिकारिकता, र सिसिटिभीको सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्मासँगको भेटघाटको क्रममा आयकर छुटको सीमामा समयानुकूल परिमार्जन गर्न, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू गर्न, बिलबिजकलाई मान्यता दिन, विदेशी मेसीनरी पार्ट भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था गर्न, सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्नलगायत विभिन्न सुझावहरू पेश गरिएको हाे ।

साथै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री खतिवडासँगको भेटघाटको क्रममा म्याद सकिएका औषधीको व्यवस्थापन गर्न र औषधी विकास परिषद्को गठन गर्न आग्रह गरिएको थियो । टोलीले वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव डा.पाण्डेयसँगको भेटघाटको क्रममा एकीकृत जाँचचौकीको समस्या समाधान गर्न सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधारको विकास र विस्तारमा जोड दिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीसँगको भेटघाटको क्रममा अहिले देखिएको तरलताको अभाव, रेमिट्यान्स, कृषिमा लगानी, भारतीय मुद्राको सहजता, उधारोमा कारोबार हुँदाको समस्या, पुँजीगत खर्च अभाव, क्रेडिट एक्ट ल्याउनुपर्नेलगायतका सुझाव प्रस्तुत गरिएको अध्यक्ष डा.गुप्ताले जानकारी दिए ।

उनले भन्सार विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विभागका महानिरीक्षकहरूसँग कर तथा राजस्वका क्षेत्रमा रहेका समस्या र तिनको समाधानका उपायका बारेमा सुझाव दिएका थिए भने सुरक्षा निकायका प्रमुखसँगको भेटमा सुरक्षा प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित बनाउन विभिन्न सुझावका बारेमा छलफल भएको बताए ।