काठमाडौं । काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा रहेको सीटी मार्केटका व्यावसायीले काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूहरूमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् ।

आफूहरूले भाडा तिरिरहेको अवस्थामै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाइदिएर गरिखाने ठाउँ नै मासिदिएको व्यावसायीको गुनासो छ । 

बिहीबार दिउँसो महानगरपालिकाले सीटी मार्केटका १ सय १२ वटा पसलमा शिलबन्दी गराएको थियो । 

भाडा नतिरेका र विगत २ बर्षदेखि सम्झौता नभएकाले ती पसलमा शिलबन्दी गरेको महानगरपालिकाले बताएको छ । तर व्यावसायीले भने लकडाउन अवधिको भाडा नतिरेको बताएका छन् ।

महानगरपालिकाले सातदिनसम्म माइकिङ गरेपछि ती पसलमा शिलबन्दी गराएको थियो । तर व्यावसायीले महानगरपालिकाले आफूहरूलाई प्रष्टसँग जानकारी नै नगराई पसलमा शिलबन्दी गरेको दाबी गरेका छन् । 

तर यता व्यावसायीले भने पसलको भाडा मासिक रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकामा जम्मा गरिरहेको दाबी गरेका छन् ।

‘कोरोना महामारीको समयमा लकडाउन भएपछि ६ महिनाको भाडा तिरेका छैनौं । तर त्यसभन्दा अघि र त्यसपछि सबै महिनाको भाडा मासिक रूपमा तिरिरहेका छौं,’ मार्केटमा पसल सञ्चालन गर्दै आएका घट्टेकुलोका भगवत सुवेदीले भने, ‘सरकारले विभिन्न अधिकारका कुरा गर्छ । तर सरकारलाई राजश्व, कर र भाडा तिर्दा पनि महानगरपालिकाले एक्कासी हाम्रो पसलमा ताला लगाएर हामीमाथि अन्याय गरेको छ ।’

महानगरपालिकाको यो कदम सच्याइदिन माग गर्दै त्यहाँका व्यावसायीहरूले महानगरपालिकासँग आग्रह गरेको व्यावसायीहरूले बताएका छन् ।

‘हामीले विभिन्न माध्यमबाट महानगरपालिकासमक्ष हामी भाडा तिर्छौं, हाम्रो रोजिरोटी नखोसियोस् भन्दै आग्रह गरेका छौं । तर महानगरका प्रतिनिधिबाट सुनुवाई भएको छैन,’ व्यावसायी अनिता अधिकारीले भनिन् ।

मार्केट तत्काल नभत्काइने

उक्त मार्केटले चर्चेको जमीनमा आगामी दिनमा के संरचना निर्माण गर्नेबारे तयारी गरेको छैन । महानगरपालिकाले हाललाई पसल खाली गराउनका लागि शिलबन्दी गरिएको बताएको छ । 

‘व्यावसायीले भाडा नतिरेको पाइएपछि तत्काललाई मार्केट खाली गराउनका लागि सबै पसल शिलबन्दी गरिएको हो,’ महानगरपालिकाका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख राम थापाले भने, ‘अहिले नै त्यस ठाउँमा नयाँ संरचना निर्माणबारे केही निर्णय भएको छैन ।’

यसैबीच केही व्यावसायीले मार्केटको भाडा महानगरपालिकालाई बुझाउने गरी पसल पुनः सञ्चालन गर्न माग गरिरहेकोबारे जानकारी आएको समेत थापाले बताए ।

‘तर हामीले व्यक्तिगत तर्फबाट ठेक्का लगाउन मिल्दैन । कुनै योग्य कम्पनी टेण्डरका लागि आए नयाँ टेण्डर र सम्झौता गरेर मार्केट पुनः सञ्चालन गरिनसक्ने बुझेको छु,’ उनले भने ।

‘महानगरले हाम्रो रोजीरोटी नखोसोस्’

महानगरपालिकाले एक साताभित्र पसलमा रहेका सबै सामान लैजान व्यावसायीलाई लिखित सुचनामार्फत जानकारी गराएको छ । व्यावसायीका सटरमा नै सुचना टाँसेर महानगरपालिकाले उक्त जानकारी गराएको हो ।

तर व्यावसायीले भने अन्यत्र व्यावसायको यकिन नभएसम्म सटरबाट सामान झिक्न नसक्ने पक्षमा रहेको बताएका छन् ।

‘हामीलाई पसलको सबै सामान ७ दिनभित्रै खाली गराउन महानगरपालिकाले भनेको छ । तर सामान झिकेर अन्यत्र व्यावसायको यकिन नभएसम्म हामी सामान झिक्न चाहदैनौं । महानगरपालिका हाम्रै अभिभावक हो भने उसले हाम्रो रोजीरोटी खोस्ने काम गर्नु हुँदैन,’ व्यावसायी भरत कुमार भण्डारीले वेवटिभी खबरसँग भने ।

यस्तो छ सीटी मार्केटको विगत

पुरानो बसपार्क क्षेत्रको सो जग्गामा मार्केट बनाएर पसल भाडामा लगाउने योजना ०५७ सालबाट सुरु भएको हो ।

०५७ सालमा व्यावसायी सुरेन्द्र दाहालले काठमाडौं महानगरपालिकाको अधिनमा रहेको त्यहाँको जमीन १० वर्षसम्मका लागि प्राइभेट-पब्लिक-पार्टनरशीप (पीपीपी) मोडलमा लिए ।

त्यहाँ मार्केट बनाएर पसलबाट निश्चित भाडा उठाएर नाफा कमाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकालाई १० वर्षपछि मार्केट हस्तान्तरण गर्ने योजना दाहालको थियो ।

‘तर ०६८ सालमा सम्झौता सकिए पनि उहाँ (दाहाल)ले मार्केट महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नु भएन,’ महानगरपालिकाका राजश्व विभागका एक उच्च अधिकृतले वेवटिभी खबरसँग भने । 

महानगरपालिकाले आफ्नो अधिनको जमीन सम्झौताअनुसार फिर्ता माग्दा दाहाल अदालत गएर महानगरविरुद्ध मुद्दा हालेको ती अधिकृतले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको फैसला ०७१ सालमा गर्यो । जसअनुसार महानगरपालिकाले आफ्नो जमीन र मार्केट पायो,’ उनले भने ।

०६८ देखि ०७१ को बीचमा मार्केटका व्यावसायीले महानगरपालिकालाई नियमित भाडा तिर्दै आएका थिए । तर दाहालले मार्केटको स्वामित्व छोडेपछि मार्केटभित्रकै पुराना व्यावसायीले मार्केटको भाडामा सिन्डिकेट खडा गरेको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

‘नयाँ व्यावसायीले महानगरपालिकालाई भाडा तिर्ने गर्थे, तर छेउकै पुराना व्यावसायीले उनीहबाट उठाएको भाडामा कटौती गर्दै सीमित रकममात्र महानगरमा दाखिला गर्दै आएको पाइएको छ,’ उनले भने ।

यसपछि ०७२ सालमा भूकम्प आएकाले महानगरपालिका विपद् व्यवस्थापन र सम्पदा पुनर्निर्माणमा केन्द्रित भएकाले उक्त सिटी मार्केटका व्यावसायीबाट भाडा उठाउनका लागि कडाइ नगरेको हुनसक्ने महानगरका राजश्व विभाग प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले बताए ।

‘०७७ सालसम्म पनि महानगरले भाडाका लागि विभिन्न समयमा ताकेता गरिरहे पनि यो वर्षमा आएर पसल पूर्णरूपमा बन्द गराउने निर्णयमा महानगर पुगेको हो,’ उनले भने ।