काठमाडौं । सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटले सैद्धान्तिक तवरले सबै पक्षलाई समेटेको बताएकी छिन् । संघीय संसदमा मंगलबार बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद डा.संग्रौलाले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको बताएकी हुन् । ‘सैद्धान्तिक तवरले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको छ । सबै पक्षबाट सकारात्मक कुराहरू आएका छन् तर कार्यन्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।

सत्ता पक्षकी सांसद् रहेकी डा.संग्रौलाले सरकारले कतिपय पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिएको टिप्पणी गरिन् । उनले ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलव वृद्धि, आगामी वर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने, एक परिवार एक विद्युतीय चुल्हो, आयकरको सीमा परिवर्तन, स्यानेटरी प्याडको आयातमा भन्सार छुट, मृगौला, क्यान्सर, मेरूदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई आर्थिक सहायता, द्वन्द्वकाल तथा यौनहिंसा पीडीतलाई राहत, २० युनिट विद्युत् खपतलाई निःशुल्क, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा हदबन्दी बढाउने नीति, मूलतः आयात घटाउने र निर्यात बढाउनका साथै पूर्वाधार लगानी बढाउने नीति जस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याइएको बताइन् ।  

सरकारले बजेटमार्फत कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, वित्तिय सेवा, औद्योगिक निर्यातका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको बताउँदै सांसद डा.संग्रौलाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू र गैर–आवासीय नेपालीहरूका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा राखिएको बताइन् ।

उनले देशमा उत्पादन वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक रहेको पनि बताइन् । बजेटले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीति लिएको उनको भनाइ छ । 

प्रतिपक्षीका सांसदहरूले बजेटलाई चुनावी बजेट, महत्त्वाकांक्षी र वितरणमुखी भनिरहँदा डा.संग्रौलाले त्यसलाई चिर्दै बजेट वास्तवमा उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने कार्यक्रमहरू लिएको दाबी गरिन् ।  

सांसद डा.संग्रौलाले बजेटकै विषयमा सरकारलाई केही सुझावहरू पनि दिइन् । उनले उद्योगधन्दा, पर्यटन, रोजगारी हरेक क्षेत्र कोरोनाबाट प्रभावित भएको बताउँदै भनिन्, ‘कोरोनाबाट रोजगारी र आयस्रोत गुमाउनेमा महिलाहरूको संख्या धेरै छ । त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन गर्दा महिलाहरूलाई  रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ संलग्न गराउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु ।’ 

उनले देशभित्रको पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? भन्ने गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको बताइन् ।

भिडियाे

सांसद् डा.डिला संग्राैलाकाेसंसद्मा व्यक्त टिप्पणी र सुझाव 

नेपाल सरकारबाट आ.व.२०७९/८० को बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा २०७९ साल जेठ १५ गतेका दिन माननीय अर्थ मन्त्रीज्यूबाट प्रस्तुत भई सो बारे छलफलको लागि हामी संसदमा उपस्थितभएका छौं । प्रस्तुत बजेटको सम्बन्धमा म आफ्नो तर्फबाट संक्षिप्त रूपमा निम्न धारणा सदन समक्ष राख्न चाहन्छु ।

सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित प्रतिनीधिबाट बनेको सरकारले जनताको हीत एवम् आर्थिक बिकास र संम्बृद्धिको निम्ती प्रत्येक वर्ष बजेटको माध्यमबाट सरकारको खर्च एवंम् आम्दानीको विवरणका साथै विविधकार्यक्रमहरू जनता समक्ष प्रस्तुत गरिन्छ । बिकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई बल पु(याउँदै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई परिचालनगर्दै काम गर्ने योजनाहरू प्रस्तुत बजेटमा राखिएको हुँदा बजेटको आकार १७ खर्व ९३ अर्व ८३ करोड पुगेको अवस्था छ ।

कतिपय पुरानै कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ थप कार्यक्रमहरू संचालन गर्नेमा राखिएको छ । ६८ बर्षमै बृद्धभत्ता, राष्ट्र सेवकको तलव बृद्धि, आगामीवर्ष सरकारी गाडी नकिन्ने, एक परिवार एक विद्युत्ीय  चुल्हो, आयकरको सिमा परिवर्तन, स्यानेटरी प्याडको आयातमाभन्सार छुट, मृगौला, क्यान्सर, मेरूदण्ड, पक्षघातका बिरामीलाई आर्थिक सहायता, द्वन्दकाल तथा यौन हिंसा पिडीतलाई राहत, २० युनिट विद्युत्  खपतलाई निःशुल्क, उद्योग स्थापनाकालागिआवश्यकजग्गा हदबन्दि बढाउने नीति, मूलतःआयात घटाउने र निर्यात बढाउनका साथै पूर्वाधार लगानी बढाउने नीति जस्ता महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू बजेटमा ल्याईएका छन् ।

कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुर्वाधार निर्माण, वित्तिय सेवा, औद्योगिक निर्यातका क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकताका साथ सुधारका कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरू र गैर आवासीय नेपालीहरूका लागि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू बजेटमा राखिएको छ।

देशमा उत्पादन बृद्धि र लगानीप्रवर्धनको क्षेत्रमा सरकारले गरेका नीतिगत व्यवस्थाहरू सकारात्मक छन् । बजेटले आयात घटाउने र निर्यात बढाउने नीतिलिएको छ । प्रतिपक्षी सांसदज्यूहरूले यो बजेटलाई चुनावी बजेट, महत्वाकांक्षी र वितरणमुखी भन्नु भए पनि यो  बजेट वास्तवमा उत्पादन बढाउने र अर्थतन्त्रको आकार ठूलो बनाउने कार्यक्रमहरू लिएर आएकाले त्यसलाई संतुलन गरेको छ ।

त्यसो त मेरा केही सुझावहरू पनि छन्। उद्योग धन्दा, पर्यटन, रोजगारी हरेक क्षेत्र कोरोनाबाट प्रभावित भएको छ।  कोरोनाबाट रोजगारी र आय श्रोत गुमाउनेमा महिलाहरूको संख्या धेरै छ।  त्यसैले बजेटको कार्यान्वयन गर्दा  महिलाहरूलाई  रोजगारी र आय आर्जनका कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ संलग्न गराउन म सरकारलाई आग्रह गर्दछु।

देशभित्रको पुँजीलाई कसरी परिचालन गर्ने र वैदेशिक लगानीलाई कसरी आकर्षित गर्न सकिन्छ ? भन्ने गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू बजेटमा समावेस भएको भए राम्रो हुने थियो । त्यस्तै  सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूलाई कसरी दिगो र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ ? त्यो पनि चुनौतिपूर्ण छ  ।

बजेटमा दुई लाखयुवाहरूलाई रोजगारी दिने भनिएको छ त्यो कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण आउन आवश्यक छ । सरकारले किसान पेन्सनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।  कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा यो आवश्यक थियो तर  त्यो कसरी कार्यन्वयन हुने हो सो को जानकारी आवश्यक छ ।

बजेटमा आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत र मूल्य बृद्धिको प्रक्षेपण ७ प्रतिशत भनिएको छ । सामान्यतया मुल्यबृद्धि भन्दा आर्थिक बृद्धिदर बढी हुन्छ भन्नु त्यती व्यवहारिक देखिदैन । बजेटको आम्दानीको शिर्षकमा राजश्वबाट १२ खर्व ४० अर्व ११ करोड जती अर्थात्  झन्डै ७० प्रतिशत संकलन हुने भनिएको छ तर हाम्रो संयन्त्र र अनुभवबाट त्यो बास्तविकतामा परिणत हुन कठिन जस्तो मलाई लाग्दछ  ।

सारांसमा भन्नुपर्दा सैद्धान्तिक तवरले बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको छ । सबै पक्षबाट सकारात्मक कुराहरू आएका छन् तर कार्यन्वयन पक्ष चुनौतीपुर्ण छ । सरकार यसमा गम्भीर बन्न आवश्यक छ । यो चुनावी वर्ष पनि हो।  आउदो ६–७ महिना भित्रै संघीय र प्रदेश सरकारहरूको लागि चुनावहरू गर्नु पर्ने छ।  त्यसैले नयाँ बन्ने सरकार ले पनि यो बजेटमा परेका राम्रा र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनेछ  भन्ने म आशा गर्दछु ।