काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हाल कायम रहेको तलबमा १५ प्रतिशत बढाइएपछि तल्लो तहका कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् ।
खासगरी विद्यालयका कर्मचारी, प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरू रुष्ट बनेका हुन् । १५ प्रतिशत तलब तल्लो तहका कर्मचारीमा लागु हुने वा नहुने विषयमा अर्थमन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छैन ।
त्यसो त अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग गर्ने भनेको छ ।
आयोग कहिले र कसको नेतृत्वमा गठन गर्ने त्यसबारे पनि मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छैन । तलब बढ्ने आशा व्यक्त गरेका कर्मचारी र शिक्षक यतिखेर अन्योलमा छन् ।
के भन्छन् कर्मचारी र शिक्षक ?
अनुष्का लिम्बु– हामीहरूको श्रम शोषण गरिएको छ । जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका ।
रञ्जना श्रेष्ठ– महंगीभत्ता पनि चाहिन्छ ।
सीता विष्ट–प्राथमिक तहका शिक्षक सरह इसीडी शिक्षकको सेवासुविधा होस् र स्थायी प्रक्रियामा लगियोस् ।
सविता पोखरेल बास्तोला–शिक्षाको जग नै बलियो नभइ कसरी देश विकास हुन्छ ? सोच्नु पर्ने भयो ।
रजनी सापकोटा– किन बालविकास र विद्यालय कर्मचारीलाई तलब बढाउन आयोग गठन गर्नुपर्ने ?
खिलराज बस्नेत–अर्थमन्त्रीज्यू, साँच्चै तलब बढाउन आयोग बनाउन पर्छ र ?
राजकुमार महतो– बजेट भाषणभन्दा पहिले जुन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो त्यो हेरेनन् ? कस्तो अन्धो मान्छे ?
खगेन्द्र गिरी– जो पीडित छन् उनीहरूका लागि आयोग चाहिने ? कस्तो खालको कानुन हो ? केही बुझिएन ।
कुलवीर शाही– यस्तै झुटा आश्वासन दिएर कति वर्ष झुलाउने हो ? श्रमशोषण गर्न अझै पुगेको छैन र ?
विक्रम शाही– सोझै तलबवृद्धि गर्ने निर्णय गर्दा भयो नि ! के को नाटक फेरि ?
याे पनि
शिक्षा मन्त्रालयले भन्यो– इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको नयाँ तलब स्केल निर्धारण भएको छैन
यस्ता छन् इसीडी शिक्षकका ८ माग
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology