Logo

२०७९, श्रावण ३१ गते मंगलवार

२०७९, श्रावण ३१ गते मंगलवार

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने काम [विचार]

स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने काम [विचार]

  • 994
    SHARES
  • स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने काम [विचार]

    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बापत सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरूले नै उक्त कार्यक्रम स्थगित गरिएको सार्वजनिक सूचनाहरू प्रकाशित गरिरहेका छन् । यो अत्यन्तै गम्भीर अवस्था हो । यो समस्याको तत्काल समाधान गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।

    २०७२ साल चैत २५ गते कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ७४६ वटा स्थानीय तहमा लागू भै सकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हालसम्म करिब साढे सत्र लाख परिवार आबद्ध भै सकेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध घर परिवारको संख्या ३३ प्रतिशत बाट बढाएर आगामी आवमा ५० प्रतिशत पुराउने लक्ष राखिएको छ ।

    सन् २०३०सम्म सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच पुर्याउने भनि नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता र संयुक्त राष्ट्र संघले अगाडि सारेको दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रम को भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको मुख्य विशेषता भनेकै अस्पतालमा रूपैयाँ लिएर होइन बरू कार्ड लिएर जाने र उपचार पाउनु नै हो ।

    नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको सम्पूर्ण सेवासुविधा मध्ये स्वास्थ्य बीमा सबभन्दा सजिलो र उपयोगी सेवा हो ।  आम नागरिकको अप्रत्यासित आर्थिक जोखिम कम गर्ने एक मात्र बलियो र उपयुक्त माध्यम स्वास्थ्य बीमा हो । तर स्वास्थ्य संस्थाहरूको मानवीय तथा प्राविधिक क्षमता वृद्धि गरेर आम जनतालाई भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराउनु पर्नेमा सरकारले नै भुक्तानी रोक्ने काम अत्यन्त गैर–जिम्मेवार काम हो । 

    अहिले नेपालमा झन्डै २० वटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरू तथा  ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरू छन् ।  निजी बीमा कम्पनीहरूले मुनाफामा मात्रै आँखा लगाई रहेका हुन्छन । प्रिमियम तिर्न नसक्ने न्यून आय वर्गको जोखिम उनीहरू व्यहोर्न चाहँदैनन् । जोखिम राज्यले व्यहोर्ने, मुनाफा चाहिँ निजी कम्पनीले कमाउने मोडेलमा हामी जानु हुँदैन ।

    अहिले पनि नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा हुने खर्चको झन्डै ५० प्रतिशत नेपालीहरूले आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्छन् । महंगो उपचार गर्न नसकेर वर्षेनी हजारौं परिवार गरिबीको रेखामुनी पुग्ने गरेका छन् ।

    अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा हेर्ने हो भने मातृ मृत्युदर  र बाल मृत्यदर अझै उच्च छ । निजी अस्पतालहरूको उपचार आम नेपालीको पहुँचमा छैन भने अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा भरपर्दो र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध छैन ।

    हालै प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा देखिएको समस्या तत्काल हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अब केही महिनाभित्र हामी आम चुनावमा जाँदै छौं । जनताको घर दैलोमा के जवाफ दिने ? त्यसैले यो समस्या तत्काल समाधान गर्न विशेष पहल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु ।

    म जनस्वास्थ्यसम्बन्धी अर्को महत्त्वपूर्ण विषय पनि उठाउन चाहन्छु ।  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना भाइरसबाट सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या देशभर झन्डै तीन हजार पुग्न लागेको छ ।

    कोरोनाले गरेको धनजनको क्षतिबारे हामी सबै अवगत छौं । कोभिडको अर्को चरणबाट हाम्रो देशको अर्थतन्त्र र जनसमुदायलाई कसरी जोगाउने भन्नेबारे सरकारको पर्याप्त ध्यान गएको देखिँदैन ।

    केन्द्र मात्रै हैन, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैर–सरकारी संस्था तथा आम जनसमुदायलाई परिचालित गरेर कोरोना संक्रमणसँग जुध्न अभियान नै सुरु गर्न पनि म आग्रह गर्दछु । साथै कोरोनसँग जुध्न देशव्यापी खोप कार्यक्रम संचालन गर्न नेपालले प्राप्त गरेको सफलतालाई दक्षिण एसियामै उदाहरणको रूपमा हेरिन्छ ।

    विश्व स्वास्थ्य संगठनले मंकीपक्सलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य संकट घोषणा गरेको छ । जसअनुसार ७५ देशमा सोह्र हजार भन्दा बढीमा यसको संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ । यसबारेमा पनि सचेतक रहन जरूरी छ । त्यसैले कोभिडसँग जुध्न नेपालले गरेका प्रयास, उपलब्धि र आगामी चुनौतीहरू समेटेर एउटा श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।

    [सांसद डा.डिला संग्रौला पन्तले आइतबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा प्रस्तुत गरेकाे विचार] 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology