काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले शिक्षा मन्त्रालयको कारणले नभइ अरूले गर्दिन पर्ने सहयोग नपुगेको हुनाले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्न ढिलो भएको बताएका छन् । आइतबार (८ साउन) मा शिलापत्र अनलाइन पत्रिकालाई भिडियाे अन्तर्वार्ता दिँदै मन्त्री पौडेलले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘हामी शिक्षा ऐन ल्याउने प्रक्रियामै छौँ । हामीले पाँचवटा ऐनहरू संघीय शिक्षा ऐन, प्राविधिक ऐन, उच्च शिक्षा ऐनलगायत बनाउँदैछौँ । अरु मन्त्रालयको पनि सहमति चाहिने हुँदा, विभिन्न कानुनी प्रावधान भएकाले अल्झिरहेको छ । हामी त्यसलाई छिट्टै प्रक्रिया पुर्‍याएर टुंग्याउँछौँ । सम्भवतः यही सदनमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ । शिक्षा मन्त्रालयको कारणले होइन, अरुले गर्दिन पर्ने सहयोग पनि नपुगेको हुनाले ढिलो भएको हो ।’

ऐन फ्याट्ट ल्याउने कुरा नभएको बताउँदै शिक्षामन्त्री पौडेलले ऐनसँग जोडिएका विषयहरू हेर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘ऐन फ्याट्ट ल्याउने कुरा होइन । ऐन ल्याउन त्यसको आर्थिक पाटो हुन्छ । कतिपय अल्झेका विषयहरू हुन्छन् । प्रणालीगत कुरा भए । लामो समय लागिदियो, के गर्नुहुन्छ ? कानुन मन्त्रालयले कानुनी कुरा हेर्दिनुपर्‍यो । त्यसो भएर ढिलो भएको हो । ऐन नआएर शिक्षाका सबै काम रोकिए भन्ने होइन । २०२८ सालको ऐन १२औँ पटक संशोधन गरेर अहिले शिक्षा चलाइरहेका छन् ।

मन्त्री पौडेलले शिक्षा ऐन ल्याउन कसैले पनि दबाब नदिएको स्पष्ट पारे । ‘कसैले पनि त्यस्तो दबाब दिनुभएको छैन । निजी, प्याब्सनहरूले आफ्ना केही चासो सरोकारहरू राख्नुभएको छ । उहाँहरूका विषयहरू पनि हामीले सुन्यौँ । शिक्षक महासंघले ऐन डिस्टर्ब गर्नुभएको छैन । उहाँहरू पनि छिटो ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्छ । खालि हाम्रो प्रशासनिक कर्मचारीतन्त्रले नटुंग्याएकाले अल्झेको हो । सम्बन्धित सरोकारवालाले डिस्टर्ब गरेर ढिलो भएको होइन । प्रणालीगत हिसाबले स्वीकृति दिने मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमा भएको ढिलाइका कारणले नै ढिलो भएको हो,’ मन्त्री पौडेलले भने ।