काठमाडौं । बालाजु-त्रिशूली सडक निर्माण सुरु भएको आठ वर्षमा निर्माण अलपत्र बनेको छ । पटक-पटक अवधि थप्दासमेत सम्पन्न नभएपछि अहिले सडक विभागले ठेक्का तोडेको हो ।

सडक अवस्था खराब हुँदा एम्बुलेन्सलगायत अरु अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमासमेत कठीनाइ भइरहेको स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले गुनासो गर्दै आएका छन् ।

दुई ठेक्कामा निर्माण अघि बढाइएकोमा एउटा ठेक्कामा ठेक्का तोडइसकिएको र अर्कोमा ठेक्का तोड्दा निर्माण व्यवसायी अदालती प्रक्रियामा गएकाले निर्माण अवरूद्ध बनेको हो ।

बालाजु-रानीपौवा सडक खण्ड निर्माणको जिम्मेवारी २०१४ साल जुन ५ मा सैलुङ (नेपाली कम्पनी) र एआईपीएल (भारतीय कम्पनी) लाई दिइएकोमा गत असार ५ गते तोडिएको थियो । कूल १७ दशमलव १ किलोमिटर लम्बाइको सो सडक निर्माणका लागि सात पटकसम्म अवधि थप गरिएको थियो ।

पछिल्लो पटक चैतमा अवधि सकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापाले बताए । उक्त ठेक्कामा भौतिक प्रगति ५४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४९ दशमलव ३२ प्रतिशत रहेको थियाे ।

सडकको अवधि थप गरिरहँदा त्यो अवधिभित्रै सम्पन्न गर्न पटक-पटक निर्माण कम्पनीलाई सचेत गरिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए । उनका अनुसार सडकको नियमित मर्मत सम्भारमा ध्यान नदिएकाले वर्षाको समयमा यातायात सञ्चालनमा कठीनाइ भएर स्थानीयवासीले सास्ती भोगेका थिए ।

आठ वर्ष वितिसक्दा निर्माणस्थलमा कुनै पनि सामग्री नरहेको, कामदार नभएको र निर्माणको गतिविधि ठप्प रहेको पाइएको थियो । उनले भने, ‘यसअघि निर्माण भइसकेका संरचना र अरु काम पनि स्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पाइएको थियो ।’

निर्माणका क्रममा समस्या देखिएपछि परामर्शदाताले पटक-पटक लिखित रुपमा पत्राचार गरेर त्रुटि सच्याउन भनिएको भए पनि बेवास्ता भएको महानिर्देशक थापाले बताए । दातृ निकाय, योजना कार्यालयसँगको बैठकमा पटक-पटक अवधिभित्रै सकाउछु भने पनि निर्माण व्यवस्थापनमा कुनै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

उक्त ठेक्का तोडेसँगै योजना कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ र सम्झौताका आधारमा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्नका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गरिएको छ ।

निर्माण कम्पनीको नाममा रहेको १ करोड ५५ लाख २४ हजार जमानत जफत गरी सडक विभागको खातामा जम्मा गरिएको छ । जिल्ला अदालत पाटनबाट गत असार ८ मा जारी भएको ठेक्का अन्त्य निर्णयसम्बन्धीको अन्तिम आदेश जारी भएको छ ।

३४ दशमलव ०९ किमी लम्बाइको रानीपवौवा-त्रिशूली सडकमा ठेक्का तोडिसक्दासम्म सो ठेक्कामा भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो ।

त्यस सडकको निर्माणको जिम्मेवारी भारतीय कम्पनी डिआरएआइपीएल, नागार्जुन, कोसी एण्ड न्यौपाने जेभीलाई दिइएको थियो । २०१५ मा तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का भएको भए पनि पटक-पटक थप हुँदासमेत आधा काम पनि सकिएको थिएन ।

अवधि सकिँदासम्म भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१ दशमलव १३ प्रतिशत रहेको थियो । निर्माण व्यवसायीले सुरुदेखि नै लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसकेर परामर्शदाता कम्पनीबाट समय समयमा लिखित तथा मौखिकरूपमा सचेत गराएको विभागका महानिर्देशक थापाले जानकारी दिए ।

सुरुका दिनमा नेपाली कम्पनीले मुख्य व्यवस्थापनको काम भइरहेकामा २०१८ साल सेप्टेम्बरबाट भारतीय कम्पनीबाट भएको थियो । दुबैले व्यवस्थापन गर्दा निर्माणमा प्रगति नभएको उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नवौं संशोधनअनुसार एक वर्ष अवधि थपेर सन् २०२० को डिसेम्बरसम्म अवधि रहेको थियो । बन्दाबन्दीको समयमा पास उपलब्ध गराइएको भए पनि काम नगरेको उनले जानकारी दिए ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६४ को व्यवस्था र सम्झौताअनुसार विभागले २०७७ सालमा ठेक्का अन्त्य गरेको थियो । निर्माण कम्पनी तत्काल कानुनी प्रक्रियामा जाँदा पाटन उच्च अदालतले असार १६ गते निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्नेजस्ता कारबाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

२०७८ चैत १६ गते अदालतको निर्णय अनुसार व्यवसायीको फिराद पत्र खारेज भएको थियो भने सार्वजिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सो सडक स्तरोन्नतिका लागि अहिले पहिले ठेक्का गरिएको समयभन्दा १२१ प्रतिशत बढी रकम लाग्ने देखिएको विभागका महानिर्देशक थापाले बताए ।

मूल्यांकनअनुसार निर्माण कम्पनीबाट असूल गर्नुपर्ने रकम ७४ करोड ७७ लाख २० हजार २११ रहेकोमा कृषि विकास बैंकबाट २ करोड २२ लाख जफत गरिएको छ । यात्रुलाई आवतजावतमा कठीनाइ भएकाले सामान्यमर्मत गरिएको विभागले जनाएको छ ।

बालाजु-रानीपौवा सडकको अदालतको निर्णय नआउँदासम्म केही गर्न नसकिने र रानीपौवा–त्रिशूली सडक ठेक्का तोडिएकाले नयाँ ठेक्काबाट जानुपर्ने सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

रानीपौवा-त्रिशूली सडक यही आवमा काम हुने निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । काठमाडौंबाट नुवाकोट जानका लागि टोखा-छहरे र गल्छी-त्रिशूली सडक विकल्प भए पनि यो सडक बनिनसकेकाले रानीपौवा जान समस्या भएको छ ।