Logo

२०८०, चैत्र १५ गते बिहिवार

२०८०, चैत्र १५ गते बिहिवार

[डा.डिला संग्राैलाकाे विचार] मल नपाएर किसानको आक्रोश बढ्दै छ, सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

[डा.डिला संग्राैलाकाे विचार] मल नपाएर किसानको आक्रोश बढ्दै छ, सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

  • 923
    SHARES
  • [डा.डिला संग्राैलाकाे विचार] मल नपाएर किसानको आक्रोश बढ्दै छ, सरकार कहिलेसम्म मौन बस्ने ?

    गएको असार १५ मा हामीले राष्ट्रिय धान दिवस मनायौं । तर ‘कृषिप्रधान’ देशमा वर्सेनि अर्बौंको चामल आयात भइरहेको छ । र, अहिलेसम्म पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन् । कतिपय ठाउँमा कालोबजारी छ । ऋण काढेर महंगोमा पनि मल नपाउने अवस्था छ ।

    images

    तत्कालीन कृषिमन्त्रीले भारतबाट फर्केलगत्तै संसदमा असार महिनाभित्रै किसानले मल पाउने आश्वासन दिनु भएको थियो । अहिले देशले नयाँ कृषिमन्त्री पाएको छ तर किसानले मल पाएका छैनन् ।

    गएको चार आर्थिक वर्षमा मल खरिदका लागि भनेर सरकारले ५० अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ । तर यही अवधिमा किसानले मल अभाव भोग्नु परेको छ ।

    सार्वजनिक खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सम्झौता भएको ३० दिनपछि मात्रै आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था छ । यसलाई परिवर्तन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाअनुसार ८ दिनमा आपूर्ति सुरु गर्ने व्यवस्था गरेमा समयमा मल ल्याउन सकिने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

    सरकारले भारत सरकारसँग गरेको जी–टू–जी सम्झौताअन्तर्गत ल्याउन खोजेको मल दुई देशबीचको खरिदसम्बन्धी कानुनलाई मिलाउन समस्या भएकोले आउन नसकेको बतइन्छ । यदि त्यसो हो भने संसद् चलिरहेको छ ।

    सार्वजनिक खरीद ऐन संशोधन गर्न के ले रोकेको छ ? के नयाँ चुनाव भए पछि मात्रै संशोधन गर्ने हो ? कि अरू कुनै कारण छ, जवाफ चाहियो । मलको अभावमा देशभित्रै प्रारङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने हाम्रो योजना खोइ ? रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने हो भने त्यसको योजना खै ?

    गतवर्ष सप्तरीका किसानले रासायनिक मलका लागि आन्दोलन गरेका थिए । गएको असारमा धादिङका किसानले दुई ट्रक रासायनिक मल सडकमै लुटेका थिए ।

    किसानको आक्रोश बढ्दै छ । तर सरकार मौन छ । गत साता मात्रै सरकारले भारत सरकारसँग ५ वर्षका लागि करिब ९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने सम्झौता गरेको भन्ने समाचार  हामीले पढ्यौं । तर अझै आश्वस्त हुन सक्ने वातावरण छैन । 

    साउन १५ गतेलाई खीर खाने दिन पनि भनिन्छ । यदि यस्तै स्थिति रह्यो भने खीरको त कुरै छोडौं बहुसंख्यक नेपालीले भात पनि खान नपाउने स्थिति आउने छ ।

    अर्काेतर्फ नेपाल सरकारले अनुदान रकम निकासा नगरेको भन्दै निर्जीवन बिमा कम्पनीले सर्वसाधारण नागरिकको १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी दिएका छैनन् । गत साउनदेखि कम्पनीले दाबी भुक्तानी बन्द गरेका छन् ।

    कोरोना महामारीको समयमा बीमा समितिले सामाजिक उत्तरदायित्वका नाममा कोरोना बिमा पाेलिसी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । तर तीन वर्ष पुग्दा पनि भुक्तानी गरिएको छैन ।

    समाचारहरूमा जनाइए अनुसार विभिन्न २०/२० कम्पनीमा एक लाख ६२ हजार बढीले १५ अर्ब बढी रूपैयाँको बीमा रकम दाबी गरेका थिए । त्यसमध्ये ५० हजार बढीले जनाले चार अर्ब ८३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी पाएका छन् ।

    अझै बीमा रकम दाबी गरेका एक लाख बढीले १० अर्ब ५२ करोड भुक्तानी पाएका छैनन् । बिमा समितिले जारी गरेको कोरोना बिमा मापदण्डमा दाबी भुक्तानीमा सरकारले पनि दायित्व बहन गर्ने उल्लेख छ । तर मापदण्डअनुसार आफ्नो हिस्सामा परेको दायित्व भुक्तानी गर्नबाट सरकार पन्छिएको छ ।

    त्यसैले विनाढिलाई एउटा मापदण्ड बनाएर देशभरी भुक्तानी हुन बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु ।

    [आज मंगलबार (साउन १७ गते) प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा सांसद डा.डिला संग्रौलाले राखेको विचार] 

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology