काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक) लाई स्थानीय तहले अनिवार्य तलब दिन नपर्ने बताएकाे छ । आज १८ गते बुधबार वेबटिभी खबरले इसीडी शिक्षकको गतिविधिबारे मन्त्रालयसँग बुझ्दा प्रारम्भिक बालविकास तथा विद्यालय पोषण शाखाकी रमा अर्यालले सो कुरा बताएकी हुन् ।
‘इसीडी शिक्षकलाई स्थानीय तहले अनिवार्य तलब दिनुपर्छ भन्ने होइन । आर्थिक रूपमा सक्षम हुने स्थानीय तहले दिएका छन् । नहुनेले दिएका छैनन्,’वेबटिभी खबरसँग उनले भनिन् ।
अर्यालले यही साउन महिनादेखि संघीय सरकारले रू दश हजार रूपैयाँ तलब पठाउने जानकारी दिइन् । इसीडी शिक्षकका विषयमा अहिले कुनै पनि निर्णय नभएको पनि बताइन् । उनले भनिन्, ‘अरू त्यस्तो केही निर्णय भएको छैन । तलब २ हजार चैं वृद्धि भएको हो । संघीय सरकारको तर्फबाट मासिक दश हजार रूपैयाँ तलब जान्छ ।’
शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ८ मंसिर २०७८ मा श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार न्यूनतम तलब अनिवार्य रूपमा इसीडी शिक्षकले पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
‘श्रम मन्त्रालयले तोकेको १५ हजार तलब अनिवार्य रूपमा उहाँहरूले पाउनुपर्छ,’ मन्त्रीले भनेका थिए, ‘त्यसको निम्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेर हामीले निर्णय गरिसकेका छौं । निर्देशन गर्ने ठाउँमा निर्देशन गरिसक्यौं । कतिपय कुराहरू संघीय मामिला मन्त्रालयबाट निर्देशन जानुपर्ने भएको हुँदा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर त्यो रकम जसरी पनि उहाँहरूले प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मन्त्रालय दृढ छ ।’
इसीडी शिक्षकलाई पारिश्रमिक दिन स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारीभित्र रहेको र यसका लागि तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ थियाे । उनले भनेका थिए,‘पालिकासँग स्रोत छ वा छैन भन्ने कुरा सरकारको हो । तीनै तहका सरकारले जिम्मा लिनुपर्छ । तर श्रममा लगाइसकेपछि सरकारले तोकेअनुसार रकम पाउनुपर्छ ।’
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology