खोटाङ । खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा खरिद प्रक्रिया मितव्ययी नभएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ मा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा खानेपानी पाइप, रंगरोगन, सडक स्तरोन्नति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम सोझै गराएर खर्च लेखेको उल्लेख गरेको छ । ‘सोझै खरिद गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित हुन गई खरिद कार्य मितव्ययी भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद कार्य पूर्ण प्रतिस्पर्धा गराइ गुणस्तरीय र मितव्ययी तरिकाले गर्नुपर्छ ।’ 

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ बमोजिम प्रतिस्पर्धा सीमित नहुने गरी खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा ५ लाखसम्मको खरिद कार्य सोझै गर्न सकिने र सोभन्दा माथि २० लाखसम्मको सिलबन्दी दरभाउ पत्रबाट र सोभन्दा माथि बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्ने व्यवस्था छ । सोझै खरिद कार्य गर्दा एक आर्थिक वर्षमा सीमाभन्दा बढीको खरिद गर्न नहुने एवं एउटा आपूर्तिकर्तासँग एक पटकभन्दा बढी सोझै खरिद गर्न नहुने व्यवस्था छ । 

जताततै बढी भुक्तानी 

यस्तै, सडक तथा खेलमैदान निर्माणका क्रममा साकेला गाउँपालिकाले वास्तविकभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ । उपभोक्ता समितिमार्फत माथिल्लो किवा–पतरुंगेटार सडक, बाँझेच्यानडाँडा खेलमैदान निर्माण, बरडाँडा कुनाइ सडक (ट्रयाक ओपन), माबु तगारे छिनामखु सडक लगायतका योजनामा ६ लाख ६१ हजार ३२ बढी भुक्तानी दिएको पाइएको हो । महालेखाले बढी भुक्तानी भएको रकम असुल गर्न भनेको छ ।

गाउँपालिकाले सबै प्रकारको माटो खन्न प्रतिघन मिटर ७०।७३ को दरले मुल्यांकन गरी भुक्तानी गर्नुपर्नेमा प्रतिघन मिटर ७९.९२, ८१.३४ र ९८.३९ रुपैयाँको दरले मुल्यांकन गरी भुक्तानी दिएको औँल्याइएको छ । निर्माण कार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर बाहेकको आइटम रेट हुनुपर्ने र उपभोक्ता समितिलाई सोही अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । 

यस्तै, काठेसँगु झोलुंगे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी भएको ३ लाख ५९ हजार ८०५ असुल गर्न भनिएको छ । कुल २५ लाख ६५ हजार ६७२ बजेटमध्ये अघिल्लो बिलसम्मको २१ लाख २४ हजार ३१४ र उपभोक्ता समितिको जनसहभागिता ३२ हजार ४६ कटाएर ४ लाख ९ हजार ३१२ मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेमा गाउँपालिकाले जनसहभागिता सहित ४ लाख ४५ हजार ७९४ र पुँजीगतको ३ लाख २३ हजार ३२२ समेत भुक्तानी गरेको महालेखाले जनाएको छ । गाउँपालिकाले साना कुलो निर्माण (खडकुले) उपभोक्ता समितिलाई अन्तिम बिल १७ लाख ६३ हजार ५९२ भुक्तानी दिनुपर्नेमा १८ लाख ७६ हजार ९७० दिएको भन्दै बढी भुक्तानी दिइएको १ लाख १३ हजार ३८७ असुल गर्न भनेको छ । 

महालेखाले टुङटुङ्गे तीनधारे धुलिमाटी सडक निर्माण उपभोक्ता समितिलाई बढी भुक्तानी दिइएको औंल्याएको छ । बढी भुक्तानी दिइएको ३ लाख २३ हजार २८४ असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिघन मिटर ७०।७३ रुपैयाँले लागत अनुमान तयार गरिएको कामका लागि प्रतिघन मिटर २१३।९२ को दरले २ हजार २५७।७३ घनमिटर बराबरको भुक्तानी दिइएको छ । महालेखाले प्रतिघन मिटर १४३।१९ रुपैयाँले २ हजार २५७।७३ को ३ लाख २३ हजार २८४ असुल गर्न भनेको हो । 

गाउँपालिकाले व्यवसायीक बाख्रा पालन कार्यक्रममा ८ लाख ९० हजार बढी भुक्तानी दिएको खुलेको छ । बर पिपल कृषि फर्म (व्यवसायीक बाख्रा पालन) मात्तिमसँगको सहकार्यमा सञ्चालन गरिएको व्यवसायीक बाख्रा पालनमा ८ लाख ९० हजार ९२३ बढी भुक्तानी दिइएको महालेखाले जनाएको छ । अनुदानग्राहीले पेस गरेको खोर निर्माण तथा बाख्रा खरिदको बिल भरपाई अनुसार ६४ लाख १६ हजार ५०१ को ४० प्रतिशतले २५ लाख ६६ हजार ६०० कटाएर बाँकी ३८ लाख ४९ हजार ९०० भुक्तानी गर्नुपर्नेमा ४७ लाख ४० हजार ८२४ भुक्तानी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै, निर्माण व्यवसायीलाई निर्माण कार्य तथा कामदारको बिमा गर्दा तिरेको खर्चको बिलभन्दा बढी भुक्तानी भएको १ लाख ४१ हजार ३०१ असुल गर्न भनिएको छ । मल्ल कन्स्ट्रक्सन, युएसआर निर्माण सेवा, बालकोट बिल्डर्स र डिएण्डजेएस निर्माण सेवालाई बिओक्यूमा रहेका आइटमको भुक्तानी सोही सम्झौतामा उल्लेखित दर र प्रोभिजनल सम उल्लेख भएकोमा निर्माण व्यवसायीले पेस गरेको वास्तविक खर्चको बिलभन्दा बढी भुक्तानी भएको रकम असुल्न भनिएको हो । सेल्मो कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्सबाट रीतपूर्वकको कर बीजक जारी नगरी भुक्तानी लिएको रकमको कर समायोजन गरेको प्रमाण पेस हुनुपर्ने अन्यथा १ लाख १४ हजार ९७२ असुल गर्न भनिएको छ । 

महालेखाले नम्सभन्दा बढी भुक्तानी भएको ६९ हजार ९०० असुल गर्न भनेको छ । समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोग एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम, पिएनसि घरभेट कार्यक्रम, आमा समूहमा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, रासायनिक मल, जैविक विविधताको प्रयोग कार्यक्रम, बालविवाह निवारणका लागि तालिम, सुनौला हजार दिन, कुखुरा पालन तथा करेसाबारी तालिम गर्नेक्रममा नम्र्सभन्दा बढी भुक्तानी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।