काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्, राष्ट्रिय समितिले सरकारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने भएको छ । आफूहरूसँग सरकारले पटक–पटक गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै परिषद्ले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र (शिक्षा विभाग) अगाडि भोलि ११ बजे धर्ना दिने र पर्सीदेखि अनिश्चितकालीन आन्दोलन गर्ने भएको हो । परिषद्ले आन्दोलनबारे मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले सरकारले आफूहरूलाई विभेद गरेको र सहमति पनि उल्लंघन गरेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले देशभरका विद्यालय कर्मचारीलाई सौतेलो व्यवहार गरेको छ । सरकारले हामीसँग गरेका सहमति कार्यान्वय पनि गरेन । त्यसैले हामी देशभरबाट बाध्य भएर आन्दोलन गर्न राजधानी आएका छौं । सरकारको अन्यायपूर्ण व्यवहारले सम्पूर्ण विद्यालय कर्मचारीहरू पीडित हुनुहुन्छ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष तिवारीले सरकारले पूर्ण सेवासुविधाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) हरूका लागि रू ३४,७३० मासिक तलब र दुई हजार रूपैयाँ महंगी भत्ता गरि जम्मा रू ३६,७३० दिनुपर्ने बताए । त्यसैगरी तिवारीले विद्यालय सहयोगीलाई रू २४,२१० र महंगी भत्ता दुई हजार गरि रू २६,२१० दिनुपर्ने बताए ।

सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बारम्बार देखाएको गुनासो गर्दै उनले शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधन गरि विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर एक पटकको लागि प्रक्रिया पुर्‍याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने बताए ।

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविछिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध सरकरले गर्नुपर्ने अध्यक्ष तिवारीको भनाइ छ ।

६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई सम्मानजनक अवकाशको व्यवस्था गरिनुपर्ने र विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता, तथा सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग पनि सरकारसँग रहेको अध्यक्ष तिवारीले जनाए ।

अध्यक्ष तिवारीले आफूहरूको आन्दोलनलाई नेपाल शिक्षक महासंघ, नेपाल शिक्षक संगठन, नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिलगायत विभिन्न संघसंगठनले ऐक्यबद्धता जनाएको पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।

त्यसैगरी आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बब्बन कुमार मिश्रले शिक्षकहरूसँगै आन्दोलन गर्दा शिक्षकहरूको माग पूरा हुँदै गएको र आफूहरूको माग यथावत् रहेको बताए । उनले भने, ‘हामीहरू पनि शिक्षकहरूसँगै आन्दोलनमा होमिएका थियौं । तर हाम्रो माग सरकारले पूरा गरेन । शिक्षकहरूको गर्यो । हामीलाई सरकारबाट सधैं अन्याय भइरहेको छ ।’

संयोजक मिश्रले विद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय सहयाेगीले लिनुपर्ने, शिक्षकहरूभन्दा अगाडि विद्यालय आउनुपर्ने, सबैभन्दा पछि विद्यालयबाट जानुपर्ने र विद्यालयको सम्पूर्ण बजेटको हरहिसाव गर्नुपर्ने लेखापाललाई सबैभन्दा कम तलब हुनु सरकारको गैर–जिम्मेवारीपना भएको बताए ।

आन्दोलनका लागि देशभरबाट हजाराैं विद्यालय कर्मचारी उपस्थित हुने बताइएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अन्य राष्ट्रसेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशले वृद्धि गर्दा विद्यालय कर्मचारीको भने वृद्धि गरेन ।