अघिल्लो सरकारले संसदमा ल्याएर झन्डै चार वर्षसम्म संसदमा अल्झेको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएर आएको भए यतिबेला धेरै नागरिकले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका हुन्थे । तत्कालीन सरकारले संसदमा पारित गर्नपट्टी नलागेर अल्झाएर राख्यो ।

प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले सत्तामा हुँदा एउटा कुरा गर्ने र सत्ताबाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर नागरिकलाई अनागरिक बनाइएको छ । लामो समयदेखि नागरिकतासम्बन्धी कानुन बन्न नसक्दा लाखौंले नेपाली नागरिक नागरिकताबाट बन्चित हुनु परेको छ ।

यो नागरिकता विधेयक संसदको दुवै सदनबाट पारित हुनु निकै गर्वको कुरा पनि हो । तर बिडम्बना सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूपमा पठाउनुपर्नेमा फिर्ता पठाउनु दुःखको कुरा हो ।

सम्माननीय राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदा खासै ठोस विषय र कुन दफा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने उल्लेख गर्न सक्नु भएको पनि छैन । साधारणतया सार्वभौम संसदले बृहत् रूपमा छलफल गरेर दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरिनु हुँदैनथ्यो ।

सार्वभौम संसदले पठाएका विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेर कानुनको रूप दिएर पठाउनु राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व पनि हो । यसलाई उहाँले दोस्रोपटकमा जुनसुकै हालतमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि फिर्ता पठाउनु ठीक होइन । अहिले तुरून्तै नागरिकता चाहिने व्यक्तिका लागि यो कानुन बनेर लागू हुन आवश्यक छ । अब विधेयकलाई अल्झाएर ढिलो गरेर राख्ने समय पनि होइन । त्यसैले यो विधेयक तुरून्तै प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूपमा आउनुपर्छ ।

२०७८ जेठ ८ गते बिहान तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । त्यसैदिन दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्यो ।

राष्ट्रपतिले जेठ ९ गते नै जारी गरिदिनु भयो । अघिल्लो दिन प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र भोलिपल्ट अध्यादेश किन जारी गर्नु पर्यो भनेर राष्ट्रपतिले कसैसँग  सल्लाह पनि गर्नु भएन, सरकारलाई सोध्नु पनि भएन ।

यो प्रक्रिया गलत भयो भनेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा पनि भनेको  छ । २०७८ साल जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ । यस प्रकारको अभ्यासले संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ ।

संविधान राजनीतिक दस्तावेज हो । नागरिकलाई देशसँग जोड्ने कुरा नागरिकता हो । संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट बन्चित गर्ने परिकल्पना पनि गरेको छैन । २०४७ सालको संविधान, २०६३ सालको संविधान सबै राजनीतिक दलको साझा सहमतिको दस्तावेज नै हो ।

२०७२ सालको संविधान पनि सबै दल मिलेर बनाएको सहमतिको साझा हो । कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताविहिन बनाउन पाइँदैन । जतिसक्दो छिटो यो विधेयक प्रमाणीकरण भएर कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुन जरूरी छ ।

[नेपाली कांग्रेसकी सांदस डा.डिला संग्रौलाले बिहीबार (२ भदौ) प्रतिनिधिसभा बैठकमा नागरिकता विधेयकसम्बन्धी राखेको विचार]