भुवन तामाङ
कोरोना भाइरस त्रासदीको दोस्रो लहरको कहरबीच विभिन्न परिदृष्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । कोरोना बिरामीहरूका लागि उपचारार्थ आइसोलेसन, अस्पतालमा बेड, औषधि, उपकरण र अक्सिजन अभाव अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या भएको देखिएको छ । अर्को समस्याका रूपमा एम्बुलेन्स अर्थात् सवारी साधन अभाव पनि देखिएको छ ।
कोरोना भाइरस कहरमा स्थानीय सरकारहरूको भूमिका के कति हो ? गर्न चाहेमा थुप्रै राम्रा भूमिका हुन सक्छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गर्दा त्यसलाई आआफ्ना स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गराउन स्थानीय सरकारहरुले सूचना निकाल्ने गरेको चाहिँ देखिन्छ । आइसोलेसनको व्यवस्था र अनुगमन पनि गरेको देखिन्छ तर कोरोना बिरामीहरूका लागि निःशुल्क सवारी साधनको व्यवस्था भने गरेको पाइँदैन ।
अहिले कोरोना बिरामीहरूका लागि एम्बुलेन्स या सवारी साधन पाउन निकै हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ । निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा स्थानीय सरकारका कामको चाप स्वाट्टै घटेको हुन्छ किनकि, सेवाग्राहीहरू स्थानीय सरकारका कार्यालयमा जान पाउँदैनन् । तब स्थानीय सरकारका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू के गर्छन् ? कर्मचारीहरू त कतिपय से्रस्ताहरू अद्यावधि गर्ने आदि काममा व्यस्त हुँदा हुन् ।
उनीहरूलाई पालिकाका सवारी साधन यदाकदाबाहेक त्यति आवश्यक पर्दैनन् । पदाधिकारीहरू चाहिँ के गर्छन् ? कार्यालय जान परे पनि अरू बेलाजस्तो व्यस्तता निषेधाज्ञामा पक्कै पनि हुँदैन । तब पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधनहरू पनि निष्क्रिय बस्छन् । यस्तो बेलामा कोरोना बिरामीहरूका लागि नगरपालिका र गाउँपालिकाका सवारी साधनहरू प्रयोग गर्न मिल्ने कि नमिल्ने ? ठ्याक्कै नियम त छैन होला तर यी सब सम्पत्ति स्थानीय जनताका लागि पनि हुन् । महामारीका बेला काम नआए कहिले आउँछन् ?
कोरोना बिरामीहरूका लागि स्थानीय सरकारका सवारी साधन दिएमा सवारी साधन कोरोना भाइरसबाट संक्रमित होलान् । जसले गर्दा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू संक्रमित हुन सक्छन् भन्ने पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । सवारीसाधन निसंक्रमण गर्न मिल्छ त । चालकलाई पिपिई, मास्क र ग्लोब्स् दिन सकिन्छ ।
स्थानीय सरकारले गरेको एक अमानवीय व्यबहार
देवचुलीका एक स्थानीय कोरोना बिरामी अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाउँदा, आफ्नै नगरपालिकाको सवारी साधन उपलब्ध गराउन गुहार माग्न बिरामीका नातेदार आफ्नो स्थानीय सरकार अर्थात देवचुली नगरपालिकाको कार्यालय पुग्दा सवारी साधन भइकन पनि दिइएन ।
पालिकाले सवारी साधन नदिएपछि कोरोना बिरामीलाई ट्याक्टरको ट्रलीमा मुडा लडाएजस्तो लडाएर लगियो । अन्ततः ट्याक्टरले उफारेर र थचारेर बिरामीको मृत्य भयो । तर पालिका पदाधिकारीहरूले अत्यन्त अशोभनीय व्यवहार त यो गरेछन् कि ती बिरामीको मृत्यु भएपछि चाहिँ मलामी जाँदा पालिका पदाधिकारीहरू नगरपालिकाको त्यै सवारी साधनमा आनन्दले हाकिमी पाराले चढेर गएछन् । यो परिदृष्य मार्मिक त हो नै कुरुप पनि उत्तिकै हो । मानवीयतामाथि स्थानीय सरकारले गरेको घोर अवहेलना र वेवास्ता हो । यस्तो दुव्र्यवहार क्षमायोग्य होइन तर कारबाही गर्ने कसले ?
खुसीको कुरा
यसैबीच चार स्थानीय सरकारहरूले कार्यालयका सवारी साधनहरू कोरोना बिरामीहरूलाई अस्पताल लान ल्याउन सहज होस् भनेर प्रयोग गर्न छुट्याएका समाचार सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । यसले मानिसहरूको निकै ध्यान खिचेको छ । ए यस्ता पनि स्थानीय सरकार हुन्छन् ? भनेर आश्चर्यमा परेका छन् ।
तर हो, कतिपय स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू साँच्चै मानवता भएका र जनप्रिय छन् । कतिपय स्थानीय जनप्रतिनिधि या पदाधिकारीहरू साँच्चै जनताका सेवक र लोकप्रिय पनि रहेछन् नेपालमा । यस्तो समाचार सुन्दा, पढ्दा छाती गर्वले फुल्दछ ।
ती स्थानीय सरकारमध्ये एक हो झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका । यस नगरपालिकाले एम्बुलेन्स र नगरको एक गाडीसहित चारवटा गाडी कोरोना बिरामीहरूलाई अस्पताल लान ल्याउन तयारी अवस्थामा राखेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । नगरबासी कसैको पनि कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अस्पताल पुग्न नपाएर अकालमा मृत्युुवरण हुनु नपरोस् र समयमा अस्पताल पुगी समयमा उपचार गरी पुनर्जीवन प्राप्त होस भनी शनिश्चरे हस्पिटल र नगरको तीन एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ ।
आवश्यक परे जनताले दिएको गाडी जनताको सेवाका लागि भन्दै आपूmले प्रयोग गर्ने, चड्ने गाडीसमेत सो प्रयोजनका लागि व्यवस्थापन गरेको मेयर हरिकुमार रानाले बताएका छन् । यस्तो आदर्श काम भएको सुन्न सायदै पाइन्छ । तर, अर्जुनधारा नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले सम्भव बनाएका छन् ।
उता रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले पनि मेयर र उपमेयर नै चढ्ने गरेको गाडीलाई पनि एम्बुलेन्सको रूरुपमा प्रयोग गर्न दिइने समाचार सार्वजनिक भएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभित्र दिनप्रतिदिन कोरोना संक्रमितको संख्या थपिदै जाँदा संक्रमितलाई उपचारको लागि अस्पताल लैजान एम्बुलेन्सको अभाव हुन थालेपछि नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरकै गाडी उपलब्ध गराइने भएको मेयर वासुदेव घिमिरेले बताएका छन् ।
‘नागरिक एम्बुलेन्स नपाएर घरमै छटपटाई रहँदा उहाँहरूकै करबाट किनिएको सरकारी गाडी चढेर हिँड्न हामीलाई नैतिकताले दिएन,’ उनले भनेका छन् । उक्त गाडीमा अक्सिजन सिलिन्डरसमेत व्यवस्थापन भइरहेको र एम्बुलेन्सकै रूपमा प्रयोगमा ल्याइँने उनले बताएका छन् । वाह ! यस्तो आदर्श विचार, भनाइ बिरलै सुन्न पाइन्छ ।
यता बिर्तामोड नगरपालिकाले पनि मेयर, उपमेयर चढ्ने सवारी साधन कोरोना बिरामीका लागि उपलब्ध गराउने निर्णय नगरे पनि चारवटा अटो रिक्सा भाडामा लिएर कोरोना बिरामी र अन्य आकस्मिक बिरामीलाई अस्पताल लान सवारी साधन सेवा दिइने समाचार सार्वजनिक भएको छ ।
बिर्तामोड नगरपालिकाको यस कामलाई पनि आदर्श कामको कोटीमा राख्न सकिन्छ । एम्बुलेन्स अभावमा नगरपालिकाको अटो सपोर्टले नगरबासीलाई घाउमा मलम लगाउने काम भएको छ । तर, निषेधाज्ञा समयमा मात्र किन नि ? कोरोना भाइरस मत्थर नभएसम्म सेवा सुचारू होस् । अरु थप सेवा पनि सुन्न पाइयोस । र, यस्तै महामारीको बेला नै मनको थैली र जनताले तिरेका करको थैली उघार्नु आदर्श कार्य हुनेछ ।
पर्सागढी नगरपालिकाले पनि कोरोना संक्रमितलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने नगर प्रमुख लोकनारायण यादवले बताएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । एम्बुलेन्स मात्र होइन, निःशुल्क उपचारको व्यवस्था पनि गरिने नगरप्रमुख यादवले बताएका छन् ।
यी चार नगरपालिकाको काम आदर्श मात्र होइन महान कार्य मान्न सकिन्छ । अन्य नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले पनि यस्तै आदर्श र महान् काम गर्ने प्रेरणा मिलोस् । भौतिक निर्माणमात्र विकास होइन । स्थानीय स्तरमा जनता स्वस्थ हुनु पनि विकासको मुख्य सूचक हुन् भन्ने बुझ्नु जरुरी छ ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू किन जनउत्तरदायी या आदर्श हुन सकिरहेका छैनन् ?
स्वभावैले जनउत्तरदायी, महान र आदर्श हुन कसैले छेक्दैन न त कानुनले नै रोक्छ । तब किन स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी, ठालू र निर्दयी भइरहेका छन् ? यसको मुल कारण स्थानीय सरकारका पधिकारीहरूलाई प्रचूर अधिकार दिइएकाले हुनसक्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यी पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुन पर्दैन । उनीहरू पाँच वर्षसम्म मनमौजी गर्न पाउने अवस्था छ । उनीहरूलाई जनताउपर निर्मम हुने ठाउँ दिइएको छ र जनतादेखि डराउनु पर्दैन ।
यतिमात्र होइन कानूनदेखि पनि डराउनु पर्दैन । त्यसैले स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू निर्दयी र पशुजस्तै व्यवहार गर्ने भएका हुन् । अर्कोतिर पदाधिकारीहरू आफ्ना पाइताला जनताका थाप्लामा टेक्न अग्रसर भइरहेका छन् । असलमा भस्मासुर भएका छन् ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरुलाई जनता देखेर घिन लाग्छ, गन्हाउँछ हो ?
हिजोका चप्पलछापहरू, हिजो ठाउँ-ठाउँमा चेन र हावा खुस्किने साइकल चढ्नेहरू स्थानीय सरकारको पदाधिकारी चुनिएपछि र तिनिहरूको सोच विकास नभएपछि यस्तै हुन्छ । हिजो आर्थिक रूपमा कमजोरहरूमात्र होइन, कम शिक्षित पनि आज स्थानीय सरकारमा हुनु निकै राम्रो कुरा हो, निकै ठूलो परिवर्तन हो भन्ने स्वीकार्न सकेनन् आजका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूले । अनि चुनिएर आएका सम्पन्न र शिक्षितहरूका पनि मनस्थिति परिवर्तन नभएपछि उनीहरूलाई जनता गन्हाउछ ।
पालिका पदाधिकारीहरुलाई जनताहरू असिन पसिन भएका, झुत्रे, झुम्रे लाग्दा हुन् । पदाधिकारीहरूको कतिपय व्यवहारले यस्तै देखाउँछ । तत्कालीन पञ्चायतीकालमा बिनापारिश्रमिक, बिनाभत्ता, प्रधान, उपप्रधान पञ्च र वडा पदाधिकारीहरूले जनताको काम गर्दथे । सवारी साधन पाउने त कल्पना बाहिरकै कुरा थियो । बजेट लाख नाघ्दैन थियो । यो कुरा अहिलेका पदाधिकारीहरूलाई राम्रै थाहा होला, तर मनन् गर्न सकेनन् ।
अहिलेका पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न शीर्षकका मोटो आर्थिक सुविधा दिइएकाले पदाधिकारीहरूको मानसिकता चढिएको हो । स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू करर्पोरेट घरानाजत्तिकै सम्पन्न भएका छन् ।
गोजीभरिभरि सरकारी पैसा भएका, सुकिलामुकिला, चिल्लाचाप्ला भएका छन् । अनि श्रम गर्ने जनताहरू त्यसै पनि घिनलाग्दा र गन्हाउने भइहाल्ने भए । अझ भन्ने हो भने जनताहरू सिंगाने लाग्न थालेका छन् ।
पदाधिकारीहरूलाई लाग्दो हो कि यी सिंगाने, पसिनाले गन्हाएका जनता किन गाउँपालिका, नगरपालिका आइरहन्छन् हँ ? लाखलाख भत्ता थाप्ने हामी, पालिकाका पैसाले आफ्नो आर्थिक पोर्टफोलियो मोटो भएका हामी र हाम्रा लागि यी सिंगाने र गनाउने जनता सुहाउँदैनन् भन्ने ठान्दा हुन् ।
पदाधिकारीहरूका लागि जनता अनवान्टेड क्रियचर भएका छन् । अनि कोरोना लागेका जनता त झन् उपद्रै घिनलाग्दा र अप्रिय भइहाल्ने भए नि । यो कुरा देवचुली नगरपालिकाका पदाधिकारीहरूले देखाएको व्यवहारले पुष्टि गरिसकेको छ । साथै यतिका पालिकाहरुले अहिलेसम्म कोरोना बिरामीहरूका लागि निःशुल्क सेवा दिने निर्णय नगर्नुले पुष्टि गर्दछ ।
पालिका पदाधिकारीहरूलाई जनता मन पर्दैनन् । यसका अलावा समाजसेवी, संघसंस्थाका पदाधिकारी, शिक्षक, प्राध्यापक, जान्नेसुन्ने र स्रष्टाहरु, भन्नुको मतलब सचेतहरू हत्तपत्ती भेट नहुन् भन्ने ठान्दछन् पालिका पदाधिकारीहरू ।
तर, पदाधिकारीका लागि बिजिनेस पार्टनर, व्यापारी, ठेक्कावाल, निर्माण मेशीनरीवाल, कारोबारी, पैसावाल, जग्गा, ढुंगा-गिटी–बालुवा, काठ कारोबारी आदि भने निकै प्रिय पात्र हुन्छन् ।
मात्तिएका स्थानीय पदाधिकारीहरु
हिजो राम्रोसँग कन्डिसनमा राखेर बोलेरो, टाटा सुमो या मारूती चढ्न नसक्नेहरू आज सरकारी पैसाले लक्जरी, एसी, सेफ्टी एयर ब्यागयुक्त, स्कारपियो, भक्सवागन, हुन्डाइ क्रेटा, ल्यान्डकु्रजर, ल्यान्डरोभर, रेन्जरोभर, फोर्ड या रेनो चढ्न पाएपछि मात्तिएर भुँइ छाड्ने भएका छन् ।
जनता नचिन्ने भएका छन् । गाडीको सिसा झारेर जनताको नमस्कार स्वीकार्न पनि गाह्रो लाग्छ उनीहरूलाई । गाडीबाट ओर्लेर जनतासँग भलाकुसारी गर्न घिनलाग्छ पालिका जनप्रतिनिधिहरूलाई ।
कोरोना बिरामीलाई पालिकाका सवारी साधन दिने त कुरै भएन । यी सबै असीमित कानुनी अधिकार र आर्थिक सुविधा दिइएकाले भएको हो ।
यसलाई अवसरको रुपमा लिइएन । आदर्श र महान बन्ने शुद्धी आएन तर कहीँ न कहीँ त आदर्श र महान स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरू विकास हुँदा रहेछन् । अर्जुनधारा, तिलोत्तमा, बिर्तामोड र पर्सागढी पालिका पदाधिकारीहरूले जनतालाई निःशुल्क सहज एम्बुलेन्स या सवारी साधन उपलब्ध गराउने भनी गरेका निर्णय आदर्श र महान कार्य हुन् । यो निकै खुसी र गौरवका कुरा हो ।
स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई जनउत्तरदायी र आदर्श बनाउन कानूनहरुमा सुधार हुनु जरूरी देखिएको छ ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology
