Logo

२०७९, आश्विन १३ गते बिहिवार

२०७९, आश्विन १३ गते बिहिवार

मेराे भनाइ : ‘हामी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी समान रूपले पीडित हौं, एकताबद्ध हुनुपर्छ’

मेराे भनाइ : ‘हामी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी समान रूपले पीडित हौं, एकताबद्ध हुनुपर्छ’

  • 1.8K
    SHARES
  • मेराे भनाइ : ‘हामी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी समान रूपले पीडित हौं, एकताबद्ध हुनुपर्छ’

    रिक्त रहेका पदहरूको विवरण लोकसेवा आयोगमा नपठाई खुसुक्क आफ्ना मान्छे भर्ती गरी क्रमशः करार र अस्थायी नामाकरण गर्दै दुई वर्षपछि विना प्रतिस्पर्धा स्वतः स्थायी गर्ने देश हो यो । दुईजना कर्मचारीलाई भर्ना गर्दा काम चल्ने ठाउँ भएपनि सोही कामका लागि १८ जना आफ्ना मान्छे भर्ती गरेर आजिवन पर्याप्त सुविधा थपेर पाल्ने दुस्साहस गर्ने देश हो यो ।

    मन्त्रालय, विभाग, आयोग, नियोग, संस्थान आदि कार्यालयमा विना काममा मनपरी आफ्ना मान्छेलाई राखेर विशिष्ट श्रेणीका सचिव सरहको सुविधा दिएर सार्वजनिक स्रोतको दोहन गर्ने संस्कार भएको देश हो यो ।

    कुनै प्रक्रिया नपुर्‍याएर राहतको नाममा किसिम किसिमका शिक्षक अनुदानको नाममा, कम्प्युटर तथा प्राविधिक शिक्षकको नाममा, विद्यालय नर्सको नाममा, स्रोत  व्यक्तिको नाममा पर्याप्त सुविधा दिएर विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा जथाभावी आफ्ना मान्छेहरू राखेर भर्ना गर्ने देश हो यो ।

    तर विद्यालयमा अनिवार्य दरबन्दी कायम हुनैपर्ने प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ता (इसीडी शिक्षक), विद्यालय सहयोगीलाई र लेखापालहरूलाई सुरुसुरुमा महिनामा दुई दिन बराबरको ज्याला दिएर ३० दिनसम्म काममा लगाइयो वर्षौंसम्म ।

    ५० वर्ष अघिदेखि श्रमशोषित भएर काम गरेका विद्यालय सहयोगीको गत वर्ष दिने भनेको १५ हजार पनि खोसेर खाइएको छ । २० वर्षदेखि काम गरीरहेका इसीडी शिक्षकलाई १७ हजार दिने भनिए पनि धेरै स्थानीय तहहरूले उनीहरूको १७ हजार पनि खोसेरै खाएका छन् । यस्तै हालत लेखा कर्मचारीको पनि छ । त्यो आधा गाँस जुन काम गरेपछि विधि सम्मत रूपले श्रमिकले पाउनुपर्थ्यो । त्यही आधा गाँस पनि खोसेर खाने सरकारहरू संसारको कुनै पनि देशमा नहोलान् तर नेपालमा भेटिए ।

    विद्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत यी तीनथरी श्रमिकहरूको चरम श्रमशोषण राज्यपक्षले निन्तर यसरी नै गर्दै आइरहेको छ । यत्तिमा मात्र सीमीत छैन शोषण । दुई वर्ष अगाडि श्रमिकको न्यूनतम ज्याला रू १३,४५० निर्धारण सरकारले गरेको छ । विद्यालय सहयोगीलाई रू ४,५००, इसीडी शिक्षकलाई रू ६,००० र लेखापाललाई रू ११,५०० मात्र मासिक ज्याला दिन्थ्यो । तर आधा पारिश्रमिक दिन बाध्य हुन पुगेको त्यही संघीय सरकारले आज रू १५ हजार देऊ भन्छ तर स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ दिन मानेनन् ।

    यो कति ठूलो अपमान हो ? अपमान सहेर भोकभोकै कामगरी रहेकाहरूले महसुस गरीरहेका छन् श्रमशोषणको पीडा कति भैरहेको छ भनेर । भ्रष्टाचार गरेर रमाइरहेकाहरूलाई पीडाबोध हुने कुरै भएन । तर यो देशमा जति सरकार बने पनि कसैले यो अमानवीय श्रमशोषणको संवेदनशीलतालाई कहिल्यै बुझ्न खोजेनन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक हिनामिना गरीरहेका खबर आइरहेको छ । उनीहरूले इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई काम अनुसारको पारिश्रमिक दिनु त कहाँ हो कहाँ ओठसम्म पुगिसकेको गाँस पनि खोसेर खाइरहेका छन् ।

    यस आर्थिक वर्षको बजेटमा इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको सरकारले पारिश्रमिक वृद्धि गरेन । इसीडी शिक्षकले आफ्नो तलब वृद्धिका लागि एक्लै प्रयास गरे र फलस्वरूप उनीहरूको तलब सरकारले बढाएर १७ हजार पुर्याएको जनायो । तर विद्यालय कर्मचारीहरूले वृद्धिका लागि दबाव नदिनाले सरकारले उनीहरूको तलबवृद्धि गरेन । अहिले आएर विद्यालय कर्मचारीहरूले इसीडी शिक्षकलाई सामेल नगराई आफूहरू मात्रै संगठित भएर आफ्ना लागि मात्र भन्दै इसीडी शिक्षकलाई छोडेर आन्दोलन गरीरहेका छन् । सायद इसीडी शिक्षकसँग बद्लाको भावना लिएर विद्यालय कर्मचारीहरूले आन्दोलन गर्दैछन् भने त्यो गलत हो ।

    अबदेखि इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू आपसमा संगठित भएर सरकारसँग जाइलाग्न चाहन्नन् भने सरकारको फुटाउ र राज गर भन्ने रणनीति सफल भएको ठहरिने छ । अर्कोतिर इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू श्रमशोषणबाट पीडित भैनैरहने छन् । तसर्थ विभाजित भएर होइन संगठित भएर इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले संयुक्त आन्दोलन सिर्जना गर्नसक्नु पर्छ ।

    श्रमशोषण गर्नेहरूविरूद्ध एकताको बलमा घुँडाटेक्न बाध्य पार्नुपर्छ । यसर्थ बदलाकाे भावना लिएर, लैङ्गिक विभेद गरेर, आपसमा फुटेर होइन सबै जुट्नुपर्छ । हामी इसीडी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारी समान रूपले पीडित हौं र हामी एकताबद्ध भएर शोषण प्रवृत्ति र शोषकविरूद्ध लडौं ।

    सम्बन्धित समाचार
    धेरै पढिएको

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology