वेबटिभी खबर
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा रहने कर्मचारीको दरबन्दी यकिन गरी सेवा, शर्त र सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सो कुरा आफ्नो सोचपत्र–२०७९ मा उल्लेख गरेपनि व्यवहारमा लागु गर्न भने कठिन देखिन्छ ।
गत भदौ १ गतेदेखि आन्दोलन गरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका माग पूरा भएकाे छैन । परिषद्ले उठाएका माग मन्त्रालयकै उक्त योजनाअनुसारको छ ।
सरकारले दीर्घकालीन सोचअनुरूप शैक्षिक सुधारका कार्ययोजना ल्याएपनि वर्तमान अवस्थामा विद्यालय कर्मचारीको पेसाको ग्यारेन्टी नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
जीवनको ऊर्जाशील समय विद्यालयमा बिताएर रित्तोहात घर फर्किनु परेको अवस्था छ ।
मन्त्रालयले ल्याउने हरेक शैक्षिक सुधार याेजनामा राजनीतिक स्वार्थ हुने भएकाेले कार्यान्वयन हुन सकेकाे छैन ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology
