काठमाडौं । नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य योगेश भट्टराईले सरकारको मुख्य मिसन कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि हुनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले राज्यको आर्थिक स्रोतलाई बचाई राख्न कोभिडविरुद्धको लडाईमा खटेको जनशक्तिबाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबै कर्मचारीको सुविधा हाललाई स्थगित राख्न पनि सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।  उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा कोभिड-१९ नियन्त्रणका लागि सरकारलाई सुझाव दिँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् । 
  
सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण बिरामी जनताका लागि अक्सिजनसम्म दिन नसक्नु लज्जाको विषय भएको भन्दै यसले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेत्रित्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्नेप्रति पनि भट्टराईले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  
 
‘आज विश्व नै कोभिडबाट आक्रान्त छ । हरेक दिन बिरामीहरुको अकाल मृत्‍यु र उनीहरुका परिवारको चित्कारका समाचारले सरकार र भाग्यले बाँचेकाहरु लाचार बनिरहेको अवस्था छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रो देश अझ संकटतिर जाँदै छ । विगतदेखिकै सरकारहरुले सर्वजनिक स्वास्थ्यलाई राज्यको प्रमुख दायित्वका रुपमा लिएर प्रयाप्त काम नगरेका कारण आज यो बिस्फोट बन्न पुगेको छ । बिरामीका लागि न्युनतम अक्सिजन र बेड दिन नसक्नुले हामीसबै लज्जित छौं । यस्तो सम्वेदनशील अवस्थामा भइरहेका अस्वस्थ राजनीतिक खेलहरुले सरकार, राज्ययन्त्र तथा राजनीतिक नेत्रित्वप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएर व्यवस्था नै धरापमा पर्नसक्ने सम्भावनाप्रति सबै सचेत हुनुपर्दछ ।’  

 यस्ता छन् भट्टराईले दिएका चार सुझाव 

१. अहिले तुलनात्मक रुपमा चिनमा कोभिडको असर कम भएको देखिन्छ । तसर्थ अघिल्लो समयमा इटली लगायतका युरोपेली मुलुकमा चिनले स्वास्थ्य सामग्री र जनशक्तिसहित जसरी सहयोग गरेको थियो त्यसरी नै अहिले नेपाललाई सहयोग गर्न नेपाल सरकारले चीन सरकारलाई अनुरोध गर्नु पर्दछ । र भारत लगायत अन्य देशका सरकारलाई पनि अनुरोध गरी सहयोग तत्काल ल्याउनु पर्दछ ।  

२. ०७२ को महाभुकम्पपछी जसरी राजनीतिक बिमतीहरुलाई थाती रखेर सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले सहमतिमा काम गर्‍यो, एमाले, माओवादी र कांग्रेसकाबिचमा १६  बुँदे सहमति गरी सविधान निर्माण गर्ने जोखिमपूर्ण काम सम्पन्न भयो त्यसरी नै कोभिडविरुद्धको लडाईंमा फेरि एकपटक राष्ट्रिय सहमतिकासाथ ठोस योजनामा सबैले काम गर्नु पर्दछ। राष्ट्रको मिसन कोभिड १९ लाई बनाउनु पर्दछ ।  

३. सम्पूर्ण जनशक्तिलाई कोभिड विरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित गर्ने र छिटो प्रकृयाबाट थप जनशक्ति भर्ना गर्ने ।  

४. आर्थिक अभाव हुन नदिने । अन्य शीर्षकका बजेट पनि कोभिडमा केन्द्रित गर्ने । कोभिडविरुद्धको लडाइँमा खटेको जनशक्तिबाहेक राज्यबाट पारिश्रमिक लिने अरु सबैको सुविधा हाललाई स्थगित राख्ने ।