काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद अन्ततः समाधान उन्मुख अघि बढेको छ । आइतबार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव नेपालबीच अढाई घण्टा लामो वार्तापछि पार्टी विवाद समाधानतर्फ जाने भएको हो ।

५ पुस ०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल नेकपाका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगै लागेका थिए ।

खनाल-प्रचण्ड-नेपाल आफूहरु नै नेकपा भएको दाबी गर्दै आफूहरुलाई सूर्य चिह्न दिनका लागि निर्वाचन आयोगलाई दबाब दिँदै आएका थिए । ११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले ओलीको सो कदम गैरसंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनर्गठन गर्ने फैसला गर्दै २३ फागुनमा प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्न निर्देशनात्मक आदेश दियो ।

सोही साँझ चितवनमा रहेका प्रचण्ड-नेपालले ओलीको ‘प्रतिगामी कदम’ परास्त भएको भन्दै खुसीयाली मनाउँदै लड्डु खाएका थिए । सर्वोच्चको सो फैसलाले प्रतिनिधिसभाको पुनर्थापना मात्रै गर्दै थिएन, नेकपावृत्तमा ओलीको हार र उनको ‘राजनीतिक जीवनकै अन्त्य’ भएको भन्नेसम्मको आकलन पार्टीभित्र मात्र होइन, विद्वत वर्ग र जनस्तरमासमेतले गरेका थिए । 

२३ फागुनको त्यो घुम्ती 

२३ फागुन अपराह्न ४ बजे जसै प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने समय हुँदै थियो । नयाँ वानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संसद भवनमा जब सांसदहरू उपस्थितिका लागि आउँदै थिए । सञ्चारकर्मीहरु र नेताहरु अबको सम्भावित राजनीतिक परिदृष्यबारे चर्चापरिचर्चा गर्दै थिए ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमपछि दूरी बढेका ओली-प्रचण्ड-नेपाल सो दिन बैठकको एउटै रो मा बस्ने तया भएको थियो । तर केहीबेरमै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाले नेकपाबाट पूर्वमाओवादी केन्द्र र पूर्वएमालेलाई पुरानै अवस्थामा ब्युँताउँदै मिल्ने भए १५ दिनमा निर्वाचन आयोग आउनू भन्ने फैसला गरेपछि नेकपाबाट छुट्टिएको एमालेभित्रको विवाद झन् झटिल मोडमा पुगेको थियो ।

जनताको सर्वसम्मति रहने प्रतिनिधिसभाबाटै ‘ओली प्रवृत्ति’लाई जवाफ दिने सूरमा रहेका प्रचण्ड-नेपाल प्रतिनिधिसभाको बैठक नै बस्न नसकेपछि गम्भीर संकटमा परे ।

खनाल-नेपालको ‘विचल्ली’

नेकपाबाट दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा ब्युँतिएपछि प्रचण्ड अध्यक्ष बनेर माओवादी केन्द्र सम्हाल्न लागे भने एमालेको अध्यक्ष स्वतः ओली नै बने । तर एमालेको स्थापनादेखि नै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका र नेपाली राजनीतिका पुराना नेता खनाल र नेपाल न माओवादी केन्द्रमा खुल्न सके न ओलीले तत्कालै एमालेमा निम्तो दिए ।

करिब ३ महिना एकअर्कालाई गाली गर्दै आएका नेताहरु तत्काल मिल्नसक्ने सम्भावना पनि थिएन ।

पार्टी ब्युँतिएको पाँचदिनपछि ओलीले आफूनिकटस्थ केन्द्रीय सदस्यको बैठक राखे । उनले ती सदस्यहरुलाई एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको रुपमा स्थापित गरे ।

एमाले ब्युँतिए पनि ओलीले आफूहरूलाई जानकारी नगराई केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेको भन्दै रुष्ट बनेका खनाल-नेपाल आफूहरू नै एमाले रहेको दाबी गर्दै आए भने अध्यक्ष ओलीले ‘सडकमा कराउँदैमा पार्टीको अध्यक्ष भइँदैन,’ भन्ने अभिव्यक्ति दिँदै आए ।

ओलीले खनाल-नेपाल एमाले विभाजनतर्फ लागेको भन्दै कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिँदै एमालेमा फर्कन दबाब दिँदै आए । तर ‘प्रतिगामी कदम’ चालेका ओलीसँग आफूहरू मिल्न नसक्ने प्रस्ट अडानसहित खनाल-नेपालले आफूहरू नै एमाले भएको दाबी गर्दै आए ।

‘हेरिटेज गार्डेन’ भेलापछि थप दबाव

खनाल-नेपालले ४ र ५ चैत ०७७ मा सानेपाको हेरिटेज गार्डेनमा एमालेको ‘राष्ट्रिय भेला’ को आयोजना गरे । जसमा मोहनचन्द्र अधिकारी, मोदनाथ प्रश्रितजस्ता पुराना नेता पनि उपस्थित भएका थिए । जहाँ खनाल-नेपाल एमालेको ‘लिगेसी’ जोगाउन आफूहरूले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गर्नु परेको बताइरहेका थिए ।

उक्त बैठकमा खनाल-नेपालले, ‘ओली दक्षिणपन्थी भड्काउमा लागेको, ओलीमा व्यक्तिवादी स्वार्थ हावी भएको र पार्टीभित्र सर्वसत्ता प्रवृत्ति लादेर पार्टीलाई विसर्जनको दिशामा लगेको,’ आरोप लगाएका थिए । 

यता ओली भने त्यस्ता प्रकारका भेला आयोजनाले एमाले कमजोर बन्ने दाबी गरेर आफू एमालेको विधान, संविधान र लोकतन्त्रकै पक्षमा रहेको दाबी गरिहरेका थिए ।

यसपछि ओलीले ७ चैतमा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी ६ महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरे ।

यो निर्णयसँगै ओलीले सतहमा एमाले विधानसम्मत रहेको देखाए भने अन्तर्यमा भने नेपाल र उनीपक्षीय नेतालाई दबाबमा राख्नसक्ने शक्ति पनि आफूमा रहेको देखाएका थिए ।

निरन्तर बैठक, खनाल-नेपाललाई थप ‘बिच्क्याउँदै’ ओली 

सानेपाको उक्त भेलामा खनाल-नेपालले पार्टीलाई ०२ जेठ ०७५ अर्थात् माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण हुनुपूर्वकै अवस्थामा फर्काउन माग गरेका थिए ।तर एमालेको दशौं महाधिवेशन आयोजना गर्ने महत्वाकांक्षी योजना पालेका अध्यक्ष ओली खनाल-नेपालपक्षका कुनै पनि ‘आग्रह’ र ‘माग’ सुन्ने तरखरमा देखिएनन् ।

२८ फागुनको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नै ओलीले खनाल-नेपाललाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य तोकेपछि खनाल-नेपाल ओलीसँग थप रुष्ट बनेका थिए । यसपछि ओलीले ६ वैशाख ०७८ मा पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक राखेर खनाल-नेपाललाई थप कारबाही हुनसक्ने निर्णय गरे ।

यसपछि १० वैशाखमा बसेको बैठकले एमालेको स्थायी समितिको निर्माण गर्यो । जसमा वरिष्ठ नेता खनाल-नेपालपक्षका कोही पनि नेता समावेश गरेनन् । बरु एमालेको राष्ट्रिय एकता अभियान चलाएको दाबी गर्दै आएका वरिष्ठ नेता वामदेव गौतम पो स्थायी समितिमा पदार्पण भए । खनाल-नेपाल भने ओलीको ‘एकल निर्णय’ले गरेका कुनै पनि निर्णय नमान्ने पक्षमा उभिँदै एमालेलाई २ जेठ ०७५ कै अवस्थामा नल्याएसम्म एमालेमा नआउने अडानमा देखिए ।

मेरियट होटलमा विवाद समाधान प्रयास 

एमाले विभाजनको आशंका बोकेका कार्यकर्ता र देशकै ठूलो पार्टी र स्थिर सरकारको सम्भावित दुर्घटनाबाट सशंकित बनेका जनता तब थोरै भए पनि आशावादी देखिए जब ओली र नेपाल नागपोखरीस्थित मेरियट होटलको एक कोठामा उपस्थित भए, ०८ वैशाख ०७८ मा ।

फुटको डिलमा पुगेको एमाले जोगिने आशा धेरैको थियो, तर बैठकमा सकारात्मक कुराकानी नभएको भन्दै बैठकबाट नेताहरू बाहिरिएपछि उत्साहनजिक पुगेका कार्यकर्ता पुनः पुरानै अवस्थामा पुगे ।

लगत्तै भोलि पनि साही ठाउँमा ओली-नेपाल भेटवार्ता भयो । दुवै नेताले नवनिर्मित धरहरा हेर्दै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भयो ।
उक्त तस्बिरलाई मिडियाले पनि दुईथरि कोणबाट व्याख्या गरे । केहीले नवनिर्मित धरहरासँगै एमालेको एकतातर्फ संकेत गरे भने, केहीले ओलीले नेपाललाई धरहराको उचाइसँग आफ्ना दम्भ दाँजेको कोणबाट व्याख्या गरे ।

तर जे होस् ओली-नेपालको उक्त भेटवार्ता सकारात्मक नभएको नेपाल स्वयम्ले बताएका थिए । उक्त बैठकमा नेपालले एमाले ०२ जेठ ०७५ कै अवस्थामा फर्कनुपर्ने अडान राखेकाले ओली त्यसमा सकारात्मक हुन नसकेका हुन् ।

विश्वासको मतका लागि जब ओलीलाई नेपाल चाहियाे

१९ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २७ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरिन् ।

प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बस्ने र त्यहाँ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत माग्ने भएकाले आफूलाई कारबाही गरेका ओली पुनः प्रधानमन्त्री भएको हेर्न नचाहने नेपालले आफूपक्षीय २७ सांसदले राजीनामा दिने अडान राख्यो । 

२६ वैशाखमा नेपालपक्षीय सांसदको बैठकमा ओलीका ‘दूत’ बनेर सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेल सिंहदरबार पुगे । नेम्वाङ-पौडेलले त्यहाँ नेपालपक्षीय सांसदलाई राजीनामा नदिन र राजीनामा दिए विपक्षीलाई सरकार गठनमा सहयोग पुग्नेसमेत जानकारी गराए ।

अन्ततः बैठकले २७ गते बिहान ९ बजेसम्म ओलीले, ‘आफ्ना गलत कदमहरू सच्याउँदै सम्बोधन नगरे आफूहरूले कठोर निर्णैय गर्ने,’ नेपाल पक्षले सुनायो ।

तर ओलीले २७ गते बिहान कुनै सम्बोधन गरेनन् । बरु विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित भए । ओलीसँग चिढिएका नेपालपक्षका सांसदले प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई विश्वासको मत दिएन । मत नदिकै लागि नेपालपक्षका आठ जनाबाहेक अरू सांसद प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनुपस्थित भए । नभन्दै ओलीले विश्वासको मत लिन सकेनन् । सोही साँझ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा बहुमत अर्थात् १३६ सांसदको दाबीसहित आउन ३ दिनको समय दिइन् ।

३० गते दिउँसो ओली-नेपालले चपली हाइटस्थित व्यवसायी रामेश्वर थापाको निवासमा ४ घन्टा वार्ता दिएका थिए । बिहान नेपालपक्षको स्थायी समिति बैठकले ओली ०२ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्किन दिउँसो ४ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए । यता ओली-नेपाल भने साँझसम्म वार्तामै बसे । 

उता राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमामा कुनै पनि दलले बहुमत जुटाउन नसकेपछि ३० वैशाखमा ओली प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भए ।

सिंहदरबारमा ओली-नेपालको सहमति

ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको भोलिपल्ट ३१ वैशाखमा ओली-नेपालपक्षका नेताबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छलफल भयो । उक्त छलफलले एमालेलाई ०२ जेठ ०७५ कै अवस्थामा फर्काउन र देखिएका विवाद मिलाउन कार्यदल बनाउने निर्णय गर्यो ।

यसपछि ०२ जेठ ०७७ (आज) सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको छलफलले १० सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।
जसमा ओलीपक्षबाट सुवास नेम्वाङको संयोजनमा विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल र विष्णु रिमाल छन् भने नेपालपक्षबाट भीम रावलको संयोजनमा घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र गोकर्ण विष्ट छन् । 

तीनदिनको समयसीमा पाएको उक्त कार्यदलले नेपालपक्षको ०२ जेठ ०७५ बटम लाइनसहित एमालेमा देखिएका विवाद समाधान गर्ने विश्वास गरिएको छ ।