जुम्ला । गुठिचौर गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर बुढाले आफूहरूमाथि दादागिरी गरेको कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका छन्। जनप्रतिनिधि भएकै भरमा आफूहरूलाई अपहेलित, निरुत्साहित हुनेगरी दादागिरी देखाएको गुठिचौरका कर्मचारीहरूले आरोप लगाएका हुन् । 

गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बुढाले ‘तिमीहरू मलाई चुनाव हराउन मरिमेटी लागेका थियौ, अब सबै अन्त गए हुन्छ, एक वर्षसम्म कुनै कर्मचारी नभए पनि हुन्छ । म पाँच वर्षपछि फेरि गाउँपालिका अध्यक्ष उठ्ने हैन, विकासका काम रोकिए पनि केही फरक पर्दैन’ भन्ने जस्ता गैरजिम्मेवारी अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख छ ।

संघीयताले प्रत्याभूत गरेको राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमै आँच पुग्ने गरी गुठिचौरका अध्यक्षले विभिन्न गतिविधि गरिरहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

गत १९ र २० मंसिरमा वार्षिक नीति कार्यक्रम कसरी सञ्चालन गर्ने सम्बन्ध आयोजित बैठकको छलफलकै क्रममा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्रीले आफ्ना कुरा राखेलगत्तै अध्यक्ष बुढा राजनीतिक भाषा शैली प्रयोग गर्दै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई तथानाम बोलेको बताइएको छ ।

१८ मंसिरमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत प्राविधिक, आइटी, लेखा र योजना शाखाका कर्मचारीहरू कार्यालयकै काममा सदरमुकाम रहेको बेला अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मिलेमतोमा केही वडाध्यक्षको सहभागितामा सुनियोजित ढंगबाट शाखा अधिकृतस्तरका कर्मचारी कार्यरत रहँदा रहँदै छैटौ तहको कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोक्ने निर्णय गरिएकोप्रति कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् ।

अध्यक्षकै निर्देशनमा कर्मचारीहरूले काम गरेबापत पाउनुपर्ने तीन महिनाको तलब भत्तासमेत भुक्तानीमा रोक लगाइएको थियो ।

‘म अध्यक्ष दानबहादुर बुढा कामविशेषले काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर नहुन्जेल मंसिर २१ गतेदेखि कुनै पनि आर्थिक कारोबार नगर्न र गरेको पाइएमा आबश्यक कारबाही गरिने छ,’ बुढाले २० मंसिरमा जारी गरेको चलानी नम्बर ५४० को पत्रमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले पदको आडमा पालिकाका दैनिक कार्यसम्पादन प्रभावित हुनुका साथै सम्पूर्ण कर्मचारीलाई हतोसाहित हुने गतिविधि गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिंहबहादुर खत्रीले बताए । मन्त्रालयले दिएको आर्थिक अधिकारलाई रोक लगाएर अध्यक्षले वित्तीय र प्रशासनिक संघीयतालाई स्खलित हुने काम गरेको उनको आरोप छ ।

‘उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका कर्मचारीहरूलाई निरुत्साहित हुने गरी कानुनविपरीत अध्यक्षले निर्णय र अभिव्यक्ति दिँदै आएकाले कर्मचारी रुष्ट भएका छन् । यसले गर्दा पालिकाको विकासमा बाधा पुगेको छ । जनतालाई असुविधा भएको छ । यसको पूर्ण जिम्मेवारी अध्यक्षलनै लिनुपर्छ,’ उनले भने ।