काठमाडौं । नेकपा एमालेले सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि प्रदेशसभामा रहेका माधव नेपाल पक्षका सांसदले केन्द्रको सो निर्णय अटेर गरेका छन् । 
 
एमालेको सोमबार बसेको स्थायी समितिको बैठकले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि सुदूरपश्चिमका एमाले सांसदले सो निर्णय अटेर गरेका हुन् । 

स्थायी समितिको सोही बैठकले वरिष्ठ नेता माधव नेपालसहित उनीपक्षका ११ नेतालाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएको थियो । पार्टीबाट निष्काशित भए पनि सुदूरपश्चिममा रहेका नेपालपक्षका सांसद सरकारबाट हट्नुको साटो मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको मन्त्रिपरिषद्मा आफू पक्षका थप सदस्य थप्न लागेका छन् । 

सुदूरपश्चिम एमाले संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले भट्ट नेतउत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीमात्रै माओवादी केन्द्रका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट र सामाजिक विकासमन्त्री कृष्ण सुवेदी एमालेबाट मन्त्री बनेका हुन् । 

मन्त्रीविहीन रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले सम्हालेका छन् भने आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहलाई खाली रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिइएको छ ।  

खाली रहेको ती दुई मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय र अन्य केही राज्यमन्त्रीसमेत थप्ने गरी एमालेको नेपालपक्षले तयारी गरेको नेपालपक्षीय एक सांसदले जानकारी दिए ।  पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिने एमाले नेताहरूमाथि कारबाहीको तयारी गरेको जानकारी दिए ।  

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीपक्षबाट पार्टीको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका थापालेले पार्टीविरुद्धको काममा लागेकाले एमालेबाट मन्त्री बनेका तीन नेतालाईस्पष्टीकरण सोध्न लागिएको उनको भनाइ छ । 

नेपालपक्षका नेताले भने एमालेको कारबाहीले आफूहरुलाई कुनै फरक नपर्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रीबाट फिर्ता भइँदैन बरु जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ’ एक मन्त्रीले भने, ‘आज-भोलिमा नै मन्त्रिपरिषद् सदस्य थपिन सक्छ ।’  ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ८ सांसद छन् ।

बहुमतकै कारण बुधबार पनि नेपाल समूहले पेलेर संसदीय दलका बैठकमा केन्द्रको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेको पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले दाबी गरे । सरकारका विषयमा थप निर्णय गर्ने अधिकार पनि मन्त्री तथा संसदीय दलका नेता प्रकाश शाहलाई दिइएको छ ।  भीम रावलनिकट रहेका शाहले नै केन्द्रको निर्णयविरुद्ध मन्त्री बनाउन लागेको ओलीपक्षीय सांसदको असन्तुष्टि छ । 

भट्ट नेतृत्वको सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री मात्रै छन् । प्रदेशमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्था अनुसार १० जनासम्म मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । अब ३ जना एमालेबाट र २ जना माओवादीबाट मन्त्री थप हुन सक्ने चर्चा छ ।