काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ डा.डिला संग्रौलाले नेपालको संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुने गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय बनेको टिप्पणी गरेकी छिन् ।

कोरोनाविरुद्धको खोप तथा स्वास्थ्य सामग्री माग्न छिमेकी तथा दातृ मुलुकका राष्ट्रध्याक्षसँग राष्ट्रपति भण्डारीले सीधा सम्पर्क वा पत्राचार गरेको भन्दै नेतृ संग्रौलाले आपत्ति जनाएकी हुन् । 

नेपालको संविधानले कार्यकारी पद प्रधानमन्त्रीलाई प्रदान गरे पनि आलङ्कारिक पदमा रहेकी राष्ट्रपतिले खोप र स्वास्थ्य सामग्री मगाउन विदेशी राष्ट्रप्रमुखलाई आग्रह गर्नु गैर-संवैधानिक भएको ठहर गरेकी छिन् ।

डा.संग्रौलाको प्रश्न छ, ‘नेपालको संविधान ०७२ अनुसार आलङ्कारिक रूपमा रहने संस्थाले विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको बहाना बनाएर विश्वका राष्ट्रपतिहरूसँग अनुनयविनय गर्दै भिक र सहयोग माग्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानको कुन धाराअन्तर्गत प्राप्त हुन्छ ?’ 

राष्ट्रपतिको यस्तो सक्रियताबाट जनस्तरमा विभिन्न शंका उत्पन्न भएको उनको दाबी छ ।

‘सोको जानकारी जनतालाई चाहियो, होइन भने यसका अनेकौं अर्थ लाग्न सक्दछन् । वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपतिका क्रियाकलापबाट आमनेपाली जनता सशंकित भएका छन् । कार्यकारी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिलाई पत्राचार गरी भिक/सहयोग  माग्ने अधिकार दिएको हो ? यदि हो भने नेपाली जनताको शीर निहुर्याउने अधिकार सार्वभौम जनताले कसैलाई दिएका छैनन् । के अब मन्त्रीपरिषद्का मातहतका निकायले गर्नुपर्ने कार्य पनि सोझै राष्ट्रपतिबाट गराई राष्ट्रपतिलाई सक्रिय  बनाउन खोजिएको त हैन ?,’ संग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, ‘जनतामा शंकाको बादल मडारिएको छ ।’ 

भीम रावलको आपत्ति- खोप आपूर्तिका लागि राष्ट्रपतिले पत्राचार गर्नु गैर-संविधानिक