काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवको चासो र चिन्ताको एउटा विषय चुरे संरक्षणमा थियो । उनकै पालामा चुरेलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै लागू गर्यो ।

कार्यक्रमको नाममै राष्ट्रपति जोडिनुले यसको महत्व दर्साउँछ । चुरे संरक्षणको नाममा बजेट विनियोजन र खर्च पनि निकै भए । तर, सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले भने चुरे संरक्षणमा अहिलेसम्म भएका प्रयासको धज्जी उडाएको छ ।

सरकारले व्यापार घाटा घटाउन चुरेबाट ढुंगा, गिटी र बालुवा निकालेर विदेश निकासी गर्ने योजना बजेटमार्फत अघि सारेको छ । यो योजनाले चुरेलाई नोक्सान गराउने भन्दै देशभर आलोचना बढेको छ ।

पहाडमध्येको कान्छो र कमलो पहाडका रुपमा चुरेलाई लिइन्छ । चुरेमा क्षति पुगे मधेसलाई व्यापक हानी गर्छ । चुरे संरक्षणका लागि राष्ट्पति चुरे संरक्षण कार्यक्रम अघि पनि वन मन्त्रालयमार्फत कामहरु भइरहेका थिए । व्यापार घाटा कम गर्नका लागि चुरे दोहन नै किन ? यो प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

यही सरकारमा मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दल जनता समाजवादी पार्टीकाे महन्थ ठाकुर पक्ष सहभागी हुने तयारी भइरहेकाे छ । केही दिनमै सरकारमा सहभागी हुने तयारीहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

चुरे विनासले मधेस मरुभूमी हुने खतरा विज्ञले ‌औंल्याएका छन् । यस्ताे अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने जसपाले बजेटकाे त्याे कार्यक्रम लागू हुन देला त ?

मधेसकाे अधिकारका लागि लडेका दल र त्यसका नेता सहभागी हुने सरकारले पक्कै पनि मधेसमा जाेखिम निम्तिने काम गर्ने छैनन् । यद्यपि यसबारे सरकारमा सहभागी हुने दलका नेताले धारणा भने सार्वजनिक गरेका छ । मधेसमा चुरे जाेगिनु पर्छ भन्ने धारणा व्यापक बनेकाे छ । यस्ताे अवस्थामा चुरे दाेहन गर्न जनताले पनि राेक्ने स्थिति छ ।

चुरेबाट निस्कने कच्चा पदार्थ विदेश निकासी भनेको भारतमै लैजाने हो । गिटी, ढुंगा अन्य देश लैजान संभव छैन् । बजेटमा यो नीति आउनुका पछाडि भारतको दबाव भनेर पनि विपक्षी दलहरुले व्याख्या गरिरहेका छन् । यथार्थ जे भए पनि चुरेलाई हानी पुग्ने काम कुनै हालतमा हुन नहुेन वातावरणविद्हरुले पनि भन्दै आएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका युवा नेता एवम् केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संसद नभएको बेला सरकारले जस्केलाबाट ल्याएको बजेटमा नेपालको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरेर व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेु कार्यक्रम घुसाएर आफ्नो असली अनुहार र घटिया सोच उजागर गरेको बताएका छन् । थापा यसलाई नीतिगत भ्रष्टाचार भन्छन । 

उनले भने, 'वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रस्ट भएको छ । चुरे क्षेत्र तहस नहस पारेर तराईलाई मरूभूमिकरण गर्न उद्धत यस्ता प्रयत्नलाई विगतमा संसदीय समितिमा हुँदा पनि पटक-पटक रोकेको हो । यसपटक पनि सरकारको यो निर्णय रोकेरै छाड्नेछौँ ।'

ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा ठूलो वातावरणीय क्षति भएको भन्दै सात वर्षअघि सरकारले निकासी रोक्ने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन संसद्को प्राकृतिक स्रोत र साधन समितिले स्थलगत अध्ययन गरेर दिएको सुझावका आधारमा २९ जेठ ०७१ को मन्त्रिपरिषद्ले निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर,आफ्नै निर्णय उल्ट्याउँदै अहिले फेरि सरकारले निर्यात गर्ने योजना अघि सारेको छ । व्यापार घाटा कम गर्ने भन्दै बजेटमार्फत् सार्वजनिक गरिएको सरकारी नीतिको सरोकारवालाले भने विरोध गरेका छन् ।