काठमाडौं । सरकारले सात महिनाअघि गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगले राष्ट्र बैंकको पारिवारिक सर्वेक्षणअनुसार निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ ।

आयोगले कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन राजस्व संकलनमा सुधार, फजुल खर्च र दरबन्दी कटौती गरेर तलब वृद्धि गर्न सकिने सुझाव दिएको हो ।

सरकारले गत भदौमा पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको तीन सदस्यीय प्रशासन तलब सुविधा उच्चस्तरीय आयोगले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दै राजस्व चुहावट नरोकिएको र अनावश्यक खर्च बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रतिवेदनमा आधारभूत जीवनयापन र न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुने गरी तलबमान निर्धारण गर्न भनिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई शनिबार हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले बेलाबेला प्रकाशित गर्ने पारिवारिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको खर्चलाई आधार मानेर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिएको आयोगका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको सन् २०१५ को सर्वेक्षणअनुसार राष्ट्रिय रूपमा प्रत्येक परिवारको मासिक खर्च सरदर २५ हजार ९ सय २५ थियो । आयोगले १९ वटा पदमा मर्यादा र तलब मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

गत साउनबाट वृद्धि गरेको तलबमान र पदीय मर्यादा नमिलेको भन्दै प्रश्न उठेपछि आयोग गठन गरिएको थियो ।

गत जेठमा सरकारले बजेटमार्फत १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेको थियो । आयोगका सदस्य विमल वाग्लेका अनुसार कर्मचारीलाई यही तलबबाट पर्याप्त काम लिन नसकिने भएकाले राजस्व बढाएर तलब वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।

पूर्वसचिवसमेत रहेको वाग्लेका अनुसार आयोगले कर प्रणालीमा भएको चुहावट रोक्ने उपाय सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा अहिलेकै तलबका आधारमा कर्मचारीबाट पर्याप्त काम लिन कठिन हुने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको पारिवारिक सर्वेक्षणका आधारमा तलबमान कम्तीमा ३० हजारबाट सुरु हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा ‘वर्क लोड’ तल्लो तहसम्म पुगे पनि कर्मचारी भने सिंहदरबारमा केन्द्रित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सरकारले गर्दै आएको विगतको काम तीन तहको सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर सिंहदरबारमा कर्मचारी नघटेकाले काम तल गए पनि जनशक्ति त्यहीअनुसार परिचालन हुन नसकेको विषयमा पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ ।

विलासी खर्चमा रोक, अनावश्यक कार्यालय खारेजी, दरबन्दी कटौतीलगायत शीर्षकबाट खर्च कटौती गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डिल्लीराज खनालको संयोजनमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको कतिपय सुझावलाई तलब आयोगले ‘रिफरेन्स’का रूपमा लिएको स्रोतले बतायो ।

सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न खनाल आयोगले दिएको सुझाव पनि सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन ।

चालु वर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि १० प्रतिशत कर्मचारी दरबन्दी घटाउने र अनावश्यक आयोग, समितिलगायतका संस्था खारेज गर्ने घोषणा भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाबाट