काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारीमा छन् । राष्ट्रपति निर्वाचनमा बनेको नयाँ गठबन्धनका कारण एमाले र राप्रपाले सरकार छाड्नुका साथै समर्थन पनि फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले संसद्मा विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । 

राप्रपाले फागुन १३ र एमालेले १५ गते सरकार छाडेका थिए । राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको मितिबाट ३० दिनभित्र अर्थात् चैत १३ सम्म प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले चैत ५ लगत्तै प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने बताए । ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच चैत ६ मै विश्वासको मत लिनेबारेमा छलफल भइरहेको छ । ‘औपचारिक रूपमा ठ्याक्कै मिति तय भएको छैन, तर ५ गतेलगत्तै विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,’ गजुरेलले भने ।

चैत ५ मा संसद्को बैठक बोलाइएको छ । त्यस दिन संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ । संसद् बैठक बस्नुअघि प्रतिनिधिसभाको विपक्षी बेन्चमा कुन दल बस्ने भन्ने अन्योल हटाउने विषयमा पनि ९ दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले छलफल गरेका छन् । सरकार छाडेपछि एमालेले विपक्षी बेन्चमा बस्ने निर्णय लिइसकेको छ भने सरकारमा सहभागी नहुन्जेल कांग्रेसले पनि विपक्षी बेन्चमै बस्ने बताउँदै आएको छ । 

माओवादी अध्यक्ष दाहाल एमाले, राप्रपासहित ७ दलको समर्थनमा गत पुस १० मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसबेलादेखि कांग्रेस प्रतिपक्षी बेन्चमा छ । कांग्रेसले पुस २६ मा भने प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसको डेढ महिनामा कांग्रेस–माओवादीसहितको ९ दलीय गठबन्धन बनेको हो । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक आठै दल सरकारमा जान आतुर छन् । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कसरत प्रधानमन्त्री दाहालले गरिरहेका छन् । सरकारमा सहभागी हुन खोज्ने दलको संख्या बढी भएकाले मन्त्रालयको भागबन्डा जटिल बन्दै गएको छ ।कान्तिपुर दैनिकबाट