शिक्षक/कर्मचारीका संगठनहरूले पटक–पटक मुलुकमा गरिएको आन्दोलन र सहमति कार्यान्वयन नहुँदा पनि चिन्न सकेन । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई वर्तमान परिवेशसम्मसँगै कार्यरत कर्मचारीहरूले किन तलबमान भएन भन्ने विषयलाई पहिलो मुद्दा बनाउन शिक्षकका संगठनहरूले किन चाहनु भएन भन्दै गर्दा दरबन्दी भन्दै अड्किनु ।

यदि साँच्चै नै यिनीहरू पनि अस्थायी शिक्षक जस्तै तलब पाउन, राहत जस्तै तलब पाउन, साथै विभिन्न थरिका शिक्षक मित्रहरूले पाउनु भएको जस्तै तलबमान भएन भनेर कहिले आवाज उठाउनु भयो होला ? ६० वर्ष को उमेर हद लाग्दै गर्दा अस्थायी शिक्षकले सुविधा पाउँदा कर्मचारीलाई ऐन चाहिने शिक्षकलाई नभए पनि हुने रहेछ त कस्तो बिडम्बना ? हो, दरबन्दीलगायत नेपाल सरकारको अन्य कर्मचारीहरूले पाउने सुविधा पाउनु भएन भन्ने आवाज पहिलो वा दोस्रो मुद्दा कहिले बनाउने होला ?

अब नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिको निकट केही समयमा नै हालसम्म गरिएका सहमति तुरुन्तै लागु हुन सक्ने विषयहरूलाई लिएर विद्यालय बन्दको कार्यक्रम ल्याउँदै छ गर्दा कस्तो भूमिका निर्वाह रहला ?

नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समितिलाई खासै दोष दिनु पर्ने देख्दिनँ किन भन्दै गर्दा आमविद्यालय कर्मचारी मित्रहरूलाई लाग्न सक्छ किन दोष नदिने यसको मुलचुरो जब मलाई कर्मचारीको नेतृत्वबाट शिक्षक महासंघको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन (२०७४साल फागुन २५–२८० बाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए अनि पहिलो पटकको आन्दोलन वार्ता सहमति के कति कार्यान्वयन भए त्यसको समिक्षा त्यत्तिकै हरायो । दोस्रोपटकको आन्दोलन गर्ने भन्दा भन्दै शिक्षा ऐन आउँदै छ ।

अहिले गर्न हुँदै भन्दै राजनीति आढमा आन्दोलन गर्न खोजिएन । यो ध्रुव सत्य कुरा हो मेरो बुझाइमा तर नेपाल विद्यालय परिषद् कुनै राजनीति दलको नजिक पनि नभएको संस्था भएको कारण हाम्रो माग मुद्दामा लाग्यौं र आन्दोलन गर्यौं वार्ता र सहमतिको विषय बाहिर आइसकेको छ । त्यहाँ म गइनँ ।

अब के गर्ने शिक्षक/कर्मचारीको माग मुद्दालाई २०७५ फागुन ९ गते गरिएको सहमति खोज्ने वा २०७८ फागुन ९ गते गरियको सहमति खोज्ने भन्दै गर्दा यिनीहरू तत्काल गर्न सकिने विषयमा गहन छलफल गरियोस् तत्काल निकास आउन सक्ने विषयहरू धेरै छन् ।

तिनिहरू अक्षरशः कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् होइन भने हिजो विगतमा अग्रजहरूले गरेको जस्तो १०४ दिनको विद्यालय बन्द जस्तो कार्यक्रम ल्याइयोस् नत्र भने हामी त विद्यालय कर्मचारी यसै पनि मर्कामा छौं उसै पनि मर्कामा हाम्रो आन्दोलनको अन्तिम रूप यही आउँदो चैत २१ गते हाम्रो मुद्दासँग सरोकारवाला निकायहरूमा केही दिनको अल्टिमेटमसहित विद्यालय बन्दको कार्यक्रम गत फागुन ८/९ गते गरिएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित भएको हुँदा यथासक्दो चाँडो निकास दिन सम्बन्धित निकायमा गम्भीर भएर प्रस्तुत हुनुहुने छ । विशेष त नेपाल शिक्षक महासंघ राष्ट्रिय समिति तथा विभिन्न शिक्षकका पेशागत संगठनहरूबाट गम्भीर भएर लाग्नु हुने र निर्णयसहितको अपेक्षा राख्दछु ।

अन्त्यमा, हामी भोका छौं । भोकाएको मानिसले के गर्छ, भोकाएको बाघले के गर्छ । सबै बुझकारी हुनुहुन्छ ।

[लेखक नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष हुन्]