काठमाडौं । नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले संघीय शिक्षा ऐन आउन ढिलाइ हुँदा विद्यालय शिक्षा क्षेत्रमा नराम्रो असर परिरहेको बताएकी छिन् । सोमबार संघीय संसदमा विशेष समय लिएर बाेलेकी बरालले संघीय शिक्षा ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुनहरू बाझिँदा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस भइसकेको जानकारी गराइन् ।

उनले भनिन्, ‘संविधानमा समाजवाद उल्लेख गरेका हामी नेपालीहरूको आजको शिक्षाको अवस्था के छ ? आधारभूत शिक्षामा राज्यले दायित्व लिने प्रतिबद्धता किन यसरी भद्रगोल भएको छ ? राणाहरूलेसमेत शिक्षा राज्यको जिम्मेवारी हो भनेर पाठशाला खोल्न अभियान नै चलाएर सामुदायिक विद्यालयको सुरुवात गरेका थिए । तर, सामुदायिक अर्थात् सरकारी विद्यालयको शिक्षा दिन प्रतिदिन ओरालो लाग्नुले हाम्रो समाजवादको गन्तव्य र राज्यको दायित्व मेल खान्छ त ?’

संविधान जारी गरेको ७ वर्ष बितिसक्दा संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन किन सकेका छैनौं भन्दै बरालले ऐन आउन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहका ऐन कानुनहरु बाझिँदा शिक्षा क्षेत्र तहस नहस भइसकेको बताइन् ।

सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी र प्रारम्भिक बालविकास सहजकर्ताहरूलाई न्यूनतम पारीश्रमिकसमेत नभएको अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै उनले विद्यालय कर्मचारी र सहजकर्ताहरूलाई शिक्षा ऐनलेसमेत स्पष्ट रूपमा चिन्न नसकेको बताइन् । उनले संघीय शिक्षा ऐनले यी समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

बरालले संघीय शिक्षा ऐन नहुँदा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, प्रधानाध्यापक नियुक्ति, दरबन्दी समायोजन, शिक्षक दरबन्दीको समस्या समाधानलगायतका तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू गर्न पनि ऐन पारित गर्नेतिर लाग्नुपर्ने अनिवार्य रहेको धारणा राखेकी छन् ।