बाग्लुङ । बर्दिया राधापुर नगरपालिका–९ कि शैलाजा थारु बाग्लुङको धौलागिरि बहिरा आवासीय माध्यामिक विद्यालयमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत छिन् । सोही विद्यालयको कक्षा ३ मा  बाजुरा जगन्नाथ गाउँपालिका–१ का भविन्द्र विष्ट पनि पढ्छन् ।

थारु र विष्ट मात्रै होइन बाग्लुङ रामरेखाको यस विद्यालयमा ५२ जिल्लाका दुई सय ९५ विद्यार्थी अध्ययरत रहेको प्रधानध्यापक रेशमबहादुर श्रीसले जानकारी दिए ।

विद्यालयमा अधिकांश सुस्तश्रवण भएका विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेका छन् । कूल विद्यार्थीमध्ये ९० प्रतिशत बहिरा रहेको प्रधानध्यापक श्रीसको भनाइ छ । बहिरा विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने यस विद्यालयमा स्थानीय सरकारले समेत चासो दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

‘दरबन्दी अनुसारका शिक्षक छैनन्, शिक्षण विधिसमेत फरक हुने भएकाले जनशक्तिको अभाव छ’ , उनले भने, ‘हामीलाई १८ जना शिक्षक आवश्यक भए पनि अहिले जम्मा सात जना मात्रै छौँ ।’

विद्यालयले आन्तरिक स्रोतबाट शिक्षक, नर्स, कर्मचारी, ड्राइभर र सुरक्षागार्डको व्यवस्थापन मिलाएको छ । अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सरकारले पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले जोड दिए ।

विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारबाट प्राप्त हुने आवासीय सुविधाका लागि दिइने मासिक रकम पनि पर्याप्त नभएको बताए । ‘चामल प्रतिबोरा रू एक हजार तीन सय हुँदा मासिक रु चार हजार दिन सुरु भएको हो’ , उनले भने, ‘अहिले प्रतिबोरा रु दुई हजार पुगिसक्यो तर रकम बढ्न सकेको छैन ।’

प्रधानध्यापक  श्रीसका अनुसार हाल कक्षा ९ र १० मा कम्प्युटर इञ्जिनियङ समेत पढाइ हुन थालेको छ । प्राविधिक धारतर्फ तीन वर्षे डिप्लोमा कप्युटर इञ्जिनियरिङको पढाइसमेत भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयले आठ वर्षदेखि आन्तरिक स्रोतबाटै विद्यालय नर्स कार्यक्रम लागू गरेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा समाजसेवी केबी राना मगरले बताए । रानाका अनुसार विद्यालयमा डोल्पा, कैलाली, अर्घाखाँची, कञ्चनपुर, बाँके, नुवाकोट र झापालगायत विभिन्न जिल्लाबाट बहिरा विद्यार्थी अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् ।

रानाले विद्यालयले २०६४ सालदेखि अपाङ्गता भएका, अभिभावक तथा समाजबाट अपहेलित भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउन सुरु गरेको बताए । विद्यालयले राज्यबाट आउने तलब तथा आवासीय सुविधा बाहेक वार्षिक १९ लाख अतिरिक्त खर्च भइरहेको बताएको छ ।

बाग्लुङ नगरपालिकाका नगर शिक्षा अधिकारी धनप्रसाद पोख्रेलले यस्ता विद्यालय र अन्य सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने नीति परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए । फाइल तस्बिर