Logo

२०७८, आषाढ ५ गते शनिवार

२०७८, आषाढ ५ गते शनिवार

बजेटले चुरेबाट गिटी-बालुवा ओसार्न भनेको छैनः राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति [भिडियोसहित]

बजेटले चुरेबाट गिटी-बालुवा ओसार्न भनेको छैनः राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति [भिडियोसहित]

  • 116
    SHARES
  • बजेटले चुरेबाट गिटी-बालुवा ओसार्न भनेको छैनः राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण समिति [भिडियोसहित]

    काठमाडौं । राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी खुला गर्ने व्यवस्था चुरेसँग सम्बन्धित नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

    आइतबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा चुरे शब्द उल्लेख भएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताएको छ ।

    पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष डा.किरण पौडेलले बजेटमा उल्लेखित व्यवस्था चुरे-भावर क्षेत्रसँग सम्बन्धित नरहेको र आफूहरुले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय, खानी विभागसहितबाट पनि स्पष्ट भएको जानकारी दिए ।

    बजेटमा गरिएको व्यवस्थालाई जबरजस्ती चुरेसँग जोडिएको उनले बताए । चुरेमा खानी राख्न सम्भव नभएको र खानी राख्ने बिषयमा कुनै अध्ययन नै नभएको उनको भनाइ छ ।

    पौडेलले खानीको विषयलाई चुरेसँग जबरजस्ती जोड्नु तर्कसंगत र सान्दर्भिक नरहेको उल्लेख गरे । चुरे संरक्षणमा काम गर्न धेरै बाँकी रहेको त्यसका लागि समितिले काम गरिरहेको उनले बताए । 

    उनले चुरेभन्दा बाहिरीक्षेत्रका लागि गरिएको व्यवस्थाका लागि आफूहरु बोल्न नमिल्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुरे संरक्षणमा प्रतिवद्धता जनाएको र यस क्षेत्रको संरक्षणमा काम गर्न निर्देशन पनि दिएको पौडेलले बताए ।

    त्यस्तै उनले अहिले नै चुरे क्षेत्रमा पर्ने रुपन्देहीस्थित सिद्धबाबाको डाँडा काट्ने विषयमा कुनै निर्णय नै नभएको जानकारी दिए । पत्रकार सम्मेलनमा वन मन्त्रालयका सचिव डा। पे्रम नारायण कँडेलले बजेटमा रहेको व्यवस्थाबाट चुरे प्रणालीबाट खानीजन्य ढुंगा गिट्टी, बालुवा निकासी नहुने कुरा स्पष्ट हुन आग्रह गरे ।

    जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनीकरण गरिने उल्लेख छ । बजेटबाटै चुरे दोहनको व्यवस्था गरेको भन्दै सरकारको आलोचना हुदै आएको छ ।

    सरकारले चुरे क्षेत्रको संरक्षका लागि ०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरेको थियो ।

    सम्बन्धित समाचार

    Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: SobizTrend Technology