वेबटिभी खबर
काठमाडाैं । काननअनुसार सार्वजनिक सेवामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिनभित्र आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले पनि सो व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्रिय सतर्कताकेन्द्रका अनुसार उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप गर्दै नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ ।
संघीय सरकार मातहतका ६ हजार ६४६ कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । यस्तै स्थानीय निकायका १ हजार ९१७ कर्मचारीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कानूनअनुसार सम्पत्ति विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई पाँच हजार जरिवाना समेतका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।
निजामतीतर्फका तीन हजार ४ सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, विद्यालयका शिक्षकले १ हजार १५८ र अन्य राजनीतिक नियुक्ति र करारतर्फका एक हजार नौ सय २२ ले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
केन्द्रले आज सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार आव २०७८/०७९ मा सात लाख १९ हजार एक सय ५७ जना अर्थात् ९८ दशमलव ६८ प्रतिशतले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् ।
आव २०७८/०७८ मा सम्पत्ति विवरण बझाउनेको संख्या ६ लाख ८१ हजार दुई सय १५ जना अर्थात् ९७ दशमलव ७९ प्रतिशत रहेको थियो ।
Copyright © All right reserved to webtvkhabar.com Site By: Sobij
