काठमाडौं । सरकारले बजेट भाषणमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न ढुंगा, गिटी विदेश निर्यात गर्ने निर्णयले खासै आम्दानी नहुने देखिएको छ ।

१४ जिल्लाका ९२ ठाउँबाट पहाड उत्खनन गरेर प्राकृतिक स्रोत बेच्दा पनि ९३ करोड १५ लाख मात्र आम्दानी हुने देखिएको हो । जबकी पहाड उत्खनन गर्दा बाढी, पहिराे, मरूभूमिकरणजस्ता प्रकृतिक समस्याकाे सामना गर्नु पर्ने हुन्छ । चुरे उत्खनन भए मधेस मरूभूमिकरण हुने भन्दै याे कार्यक्रमकाे विराेध भइरहेकाे छ । विपक्षी गठबन्धनले पनि याे कार्यक्रम खारेज गर्न माग गरिसकेकाे छ । 

सरकारको निर्देशनअनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जाल्पा चिलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दाह्रेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेल्धुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ ।

भूगर्भ विभागले यसबापत सरकालाई आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ । सरकारी योजनाअुनसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ, एउटा खानीको न्यूनतम कबोल रकम १० लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ । यसरी ९२ खानी ठेक्कामा दिँदा सरकारलाई नौ करोड २० लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ । 

खानी तथा भूगर्भ विभागका अनुसार ९२ ठाउँमा खानी सञ्चालन गर्दा चार सय १४ हेक्टर अर्थात् आठ हजार दुई सय रोपनी वन क्षेत्र उपयोग हुनेछ । तर, वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत ठेकेदारले एक रोपनीको जम्मा ५० हजार रुपैयाँ राजस्व तिनुपर्नेछ । यसरी आठ हजार दुई सय ८० रोपनी वन क्षेत्रमा उत्खनन हुँदा राजस्वमा भने जम्मा ४१ करोड ४० लाख रुपैयाँ जम्मा हुनेछ । ठेक्काको बोलकबोल र वन क्षेत्र उपयोगको रकमबापत सरकारलाई कुल ५० करोड ६० लाख रुपैयाँ प्राप्त हुनेछ । यो रकम पहिलो वर्ष मात्र प्राप्त हुने हो । 

नेपालमा सञ्चालन हुने टिपरहरूले औसतमा १२ घनमिटर ढुंगा, गिटी बोक्छन् । यो हिसाबले हरेक खानीबाट वर्षमा तीन लाख घनमिटर अर्थात् २५ हजार टिपर ढुंगा, गिटी उत्खनन हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट वर्षमा दुई लाख ७६ हजार घनमिटर अर्थात् २३ लाख टिपर ढुंगा गिटी उत्खनन हुनेछ । 

ढुंगा, गिटीबापत प्रतिघनमिटरका हिसाबले सरकारले ठेकेदारबाट पैसा संकलन गर्नेछ । एक घनमिटरको २५ रुपैयाँ दरले प्रत्येक खानीमा उत्खनन हुने तीन लाख घनमिटरबाट ढुंगागिटीबाट सरकारले वर्षमा ७५ लाख रोयल्टी पाउनेछ । त्यस्तै, रोयल्टीको १० प्रतिशत स्थानीय करबापत हरेक खानीले वर्षमा सात लाख ५० हजार भुक्तान गर्नेछन् । त्यस्तै, रोयल्टीको २५ प्रतिशत वातावरणीय करबापत हरेक खानीबाट वर्षमा १८ लाख ७५ हजार रकम सरकारलाई प्राप्त हुनेछ । यसरी उत्खनन भएको ढुंगा–गिटीको रोयल्टी, स्थानीय कर र वातावरणीय कर गरी हरेक खानीबाट सरकारलाई वर्षमा औसत जम्मा करोड एक लाख २५ हजार आम्दानी हुनेछ । त्यस्तै, ९२ खानीबाट सरकारलाई ९३ करोड १५ लाख आम्दानी हुनेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट